गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संसद् र संसद् सचिवालयलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् विघटनको कुनै सान्दर्भिकता पुष्टि नहुने र सर्वोच्च अदालतले समयमै न्याय निरूपण गर्ने विश्वास रहेको पनि बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले सचिवालयका कर्मचारी दरबन्दी कटौतीलगायतमा संसद्का पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
घिमिरेले जेनजी आन्दोलनभन्दा अघिदेखि नै संसद्मा विभिन्न प्रकृतिका प्रहार गर्ने काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ मा संसद् भवनमा प्रहार भयो । भदौ २७ मा संसद् विघटन भयो । यसको कुनै सान्दर्भिकता छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद् र सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।”
सरकारले खर्च कटौतीका लागि भन्दै गरेको निर्णयमा संसद्का पदाधिकारीका सचिवालय पनि कटौतीमा परेका थिए । जनशक्ति कटौती हुँदा दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या परेको भन्दै पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सभामुख घिमिरेले संसद् सरकारको कुनै एउटा शाखा नभई स्वायत्त निकाय भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कर्मचारीको सेवा र सुविधा तथा दरबन्दी सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरिरहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
संसद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा सरकारको हस्तक्षेप हुन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने र संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ । संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु घिमिरेको भनाइ थियो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग सम्बोधन गर्ने निकायमध्ये एक संसद् भएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले संसद् सेवालाई विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास जारी रहेको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पदामा बर्बर आक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । दाहालले देशमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको बताउनुभयो । यसको वास्तविकताका लागि राज्यका तिनै अङ्गलगायतका सरोकारवाला पक्ष एकताबद्ध र गम्भीर हुन आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ थियो । समयमै निर्वाचनका लागि राज्यका सबै निकायको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । फागुन २१ को चुनावै सरकारको सम्पूर्ण लक्ष्य हुनुपर्ने धारणा दाहालले व्यक्त गर्नुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो, “सरकारको मुख्य काम भनेको आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यो निर्वाचन प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कति आवश्यक र महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी सबैले अनुभूत गरेकै छौँ । यो चुनाव समयमै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउन सरकारको जति दायित्व छ, सरकारलाई सहयोग गर्नु त्यत्ति नै दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
संसद्को स्वायत्तता संस्थागत गर्दै अनुसन्धानमुखी र नीति सहयोगी पेसागत संस्थाका रूपमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ । उहाँले प्रभावकारी संसद् सेवा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको बताउनुभयो । मन्त्री सिन्हाले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि उपयुक्त जनशक्ति परिचालन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकारले यथोचित सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले संसद् सेवालाई बन्द सेवाका रूपमा नबुझी विशेषज्ञ सेवाका रूपमा मानिनुपर्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रानाले सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति क्षमता वृद्धिलगायतमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विशिष्टीकृत संसद् सेवा समयसापेक्ष रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
