काठमाडौँ, चैत ६ गते । सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ट्रेड युनियनसम्मका विषयमा समयानुकूल सुधार गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने भएकाले आवश्यक सुधारसहित ऐन बनाइने बताउनुभएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन त्यससम्बन्धी विधेयकमा उपर्युक्त प्रावधान सबल बनाउने बताउनुभएको हो।
सरकारले संसद्को चालू अधिवेशनमा नै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी विधेयक आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवा ऐन अघिल्लो संसद्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो। समितिबाट फर्किएर आएको हो। पहिलेका विवादका विषयलाई समेत हेरेर छलफल गरेरै सुधारसहित ऐन आउँछ।”
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले ट्रेड युनियनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई अहिल्यै तलमाथि गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भने आवश्यक सुधार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा बढुवा होस् वा ट्रेड युनियनको विषय, सुधार केमा आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरकारले एउटा प्रस्ताव लिएर आओस्, त्यसमा छलफल र सहमति गर्न सकिन्छ।”
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक छिटो ल्याउनुप-यो। निजामती सेवामा राजनीतीकरण गरेर सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष, पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्या छन् भने यस्तो परिस्थिति रहनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। व्यावसायिक बन्नैपर्छ।”
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले आफ्नो दल र सरकारको प्राथमिकतामा निजामती सेवा विधेयक रहेको भन्दै अघिल्लो पटक एउटा विषयले मात्रै नरोकिएको दाबी गर्नुभयो। सङ्घले निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन पनि बन्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधेयकका विभिन्न पक्षबारे ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेर सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
‘अहिल्यै सुधार नगरे भद्रगोल हुन्छ’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सङ्घीय निजामती सेवामा व्यापक सुधार गर्नेगरी विधेयक ल्याउन र ऐन बनाउन सरकार र संसद्लाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावमा राखेर निजामती सेवा क्षेत्रलाई दूषित पार्ने पक्षलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वभरिका मजदुर र कामदारको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट देशहरूमा सरकारले स्थापना गरेका बाहेक अरू ट्रेड युनियन हुँदैनन् तर हाम्रो देशमा नेताहरूलाई अनुचित प्रभावमा राखेर ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारीले विकृति छरेका छन्। सरकारले ऐनमार्फत यसलाई सच्याउने अपेक्षा मैले गरेको छु।”उहाँले ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हकहितका पक्षमा अन्यायविरुद्ध र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय कहाँ र कहिले आवाज उठाए भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने समय आइसकेको बताउनुभयो।
