द्वन्द्वमा सरकार र ट्रेड युनियन

काठमाडौँ, चैत २ गते । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले ट्विट गर्नुभएको छ, “सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि किन क्रान्तिकारी र उपदेशक बन्ने होला हगि ?” तर उहाँले उठाउनुभएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उहाँ आफैँले ‘यस विषयमा अरू केही नबोल्ने’ बताउनुभयो। 

पूर्वमुख्यसचिव घिमिरेले ट्विटरमा लेख्नु तर त्यही विषयमा थप नबोल्नुको मनोविज्ञानले निजामती कर्मचारीको मनोवृत्तिलाई दर्शाउँछ। त्यसको सङ्केत नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइसँग मिल्छ। उहाँले ‘सेवा निवृत्त’ भएपछि मात्रै निजामती कर्मचारीले बोल्न र लेख्न सक्ने बाध्यताभित्र अनेकौँ कारण रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजामती कर्मचारीको सेवाभित्रका राजनीतीकरणलाई पनि रोक्ने गरी कानुन निर्माणको अग्रसरता लिएमा पूर्वमुख्यसचिव घिमिरेको शैलीको धारणा नआउने बताउनुभयो। 

पूर्वसचिव त्रितालले भन्नुभयो, “डा. घिमिरे मुख्यसचिव हुँदा सचिव र सहसचिवहरूसँग बैठक चल्दाचल्दै निजामती कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनका नेताको प्रवेश भयो भने उहाँ बैठक नै छोडेर गोप्य कोठामा जानुहुन्थ्यो। इमानदार राष्ट्रसेवक मर्माहित हुने स्थिति हुन्थ्यो।”

निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई निजामती सेवामा प्रभाव विस्तार गर्न भूमिका खेलेको आरोपबारे डा. घिमिरेले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन तर उहाँले अनेक बाध्यताभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र सचिव र सहसचिवसँगको छलफलमा अन्यलाई प्रवेश दिन नमिल्ने भएकाले छुट्टै बस्नु नै उपयुक्त ठानेको बताउनुभयो।

पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वसचिवको सवाल–जवाफमा निजामती कर्मचारी सेवाभित्रका राजनीतीकरणको वास्तविक चित्र देखिन्छ। मुख्यसचिव हुनुपूर्व कुनै विवादमा नपर्नुभएका डा. घिमिरे र सचिवबाट बिदा हुँदा पनि इमानदार र कुशल राष्ट्रसेवकको छवि बनाउनुभएका त्रितालबीच सेवा क्षेत्र अलग भए पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा जिम्मेवारीबोध उस्तै छ।  

दुवै पूर्वराष्ट्रसेवकले निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियनका कारण उत्पन्न बोधहीनताबाट मुक्त गराउनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। पूर्वसचिव त्रितालले भन्नुभयो, “निजामती सेवाभित्र सुधार गर्ने हो भने कानुन निर्माणबाटै त्यसको थालनी गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई उत्साहजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी ‘बेस्ट रिजल्ट’ दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।”

सुधार गरेरै ऐन ल्याउँछु : मन्त्री मोदी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन व्यापक सुधारका साथ ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “धेरै विषय छन्, जसलाई सुधार नगरी हुँदैन। सुधारकै लागि सबैसँग छलफल हुँदैछ। एउटा निष्कर्षमा पुगेर गुनासो सम्बोधन हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयासमा म छु।”

मन्त्री मोदीले भनेजस्तो ऐनमा सुधार गर्न त्यति सजिलो नरहेको पूर्वसचिव त्रितालको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवामा रहँदाको तीतो अनुभव मसँग छ। मुख्यसचिवले सचिव, सहसचिवको बैठक चलिरहँदा अरू विषय तपसिलमा राखेर ट्रेड युनियनका नेता आएपछि छुट्टै कोठामा जाने र छुट्टै सरसल्लाह दिने गरेको पनि देखेको छु। मुख्यसचिव ट्रेड युनियनकै नेतासँग निरीह भएपछि अरूको हालत के होला ?”

दलीय ट्रेड युनियनमाथि बन्देज

पूर्वसचिव त्रितालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा श्रम बेच्नेको आफ्ना सङ्गठन हुने र त्यो सम्बन्धित श्रमिकको हकहित र सुरक्षाका लागि हुने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकको समूहमाथि हुने अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन संस्थागत र सङ्गठित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक देशहरूमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको हुन्छ तर हाम्रो देशमा विचित्र छ, दलका भ्रातृ संस्थाकै रूपमा निजामती सेवाले पनि पार्टीगत सङ्गठनकै रूपमा मान्यता दिएको छ।”

उहाँका अनुसार निजामती सेवामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनकै रूपमा पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको भनेर देखिन पाइँदैन, कानुनले पनि रोकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो कुरा, अधिकृतस्तरको कर्मचारी युनियनको सदस्य हुन पाउने नियम नेपालमा मात्रै हो। विश्वका कम्युनिस्ट मुलुकमा सरकारले स्थापना गरेकाबाहेक ट्रेड युनियन हुँदैनन्। 

हाम्रोमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा खुलेको ट्रेड युनियनकै अराजकता बढी छ।” त्रितालले ट्रेड युनियनका नेताको काम सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, हकहितका विषयमा आवाज उठाउने भए पनि आफू सबैभन्दा राम्रो र आर्थिक लाभ हुने शाखामा पदस्थापना हुँदै आएको बताउनुभयो। 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐनमा सुधार आवश्यक भएको भन्दै सुधारका लागि मन्त्री मोदीलाई निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूले सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले ट्रेड युनियनलाई अङ्कुश लगाउने किसिमले ऐन ल्याइए स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हुनुहुँदैन भन्ने कुरा गलत छ। अझै सुदृढ बनाएर कर्मचारीको हित र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामी सकारात्मक छौँ तर सुधारको बहानामा अङ्कुश लाग्नुहुँदैन।”