ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा लघुवित्तले सघाउँदै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूले लघुवित्तबाट ऋण लिएर कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यम–व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले आय आर्जन पनि गर्दै आएका छन् । तर यो गुण बिर्सेर यतिखेर लघुवित्तलाई चारैतिबाट आक्रमण भएको छ । लिएको ऋण तिर्न असमर्थ भएको वा आफूहरूलाई शोषण भएको वा तिर्न सक्दिनँ वा तिर्दिनँ भन्ने बहाना बनाएर लघुवित्त नै डुबाउने अभियानमा केही व्यक्ति लाग्नुले यस्तो आशङ्का उब्जिएको हो । यो आशङ्का अरू बढेर जाने हो भने लघुवित्तको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
यही वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको समयमा भोट माग्दा पनि लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नपर्नेजस्ता मनगढन्ते प्रचार कहीँ–कहीँ हुन पुग्यो । यसले पनि हालको परिणाम ल्याउन मद्दत ग¥यो । लघुवित्तको ऋण नतिर्ने आन्दोलन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाहलगायतमा यसलाई गरेको थप नियमनका कारण यो समूहको सेयर कारोबारमा समेत पहिरो गएको अवस्था छ ।
लघुवित्तले शोषण गरेको भन्दै गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्नेजस्ता मागलाई ठीक मान्न सकिँदैन । यस्तै स्थानीयस्तरमा लघुवित्तका कार्यालयहरू हटाउन उर्दी जारी गर्ने, लघुवित्तको बोर्ड फाल्ने, कर्मचारीलाई धम्क्याउनेजस्ता अराजक गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । यस्ता माग सरकारसँग राख्नु ठिकै होला तर कर्जा लिएर साँवा–ब्याज तिर्ने बेलामा यी गतिविधि गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत हो । लघुवित्तको क्षेत्रमा समस्या छ तर यसो भन्दैमा संस्थाविरोधी आन्दोलन चर्किनु अनि त्यसमा राजनीतिक आड देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
लघुवित्तको योगदान
नेपालमा लघुवित्तको इतिहास झन्डै ३० वर्षभन्दा बढीको छ । लघुवित्त स्थापना हुँदा यसको उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने र वित्तीय पहुँच स्थानीयस्तरमा पु¥याउने नै रहेको थियो । यो उद्देश्य पूरा गर्नमा लघुवित्तको योगदान अतुलनीय छ । धितोबिना पनि स्थानीयस्तरमा थोरै–थोरै ऋण प्रवाह गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र समुदायको उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता लघुवित्तले स्थापित गरेको छ । गरिबीबाट मुक्ति, स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम, स्वरोजगारको नारामा लघुवित्त सफल पनि भएको हो । ‘फजुल खर्च होइन बचत अनि जुवातास होइन, गाउँमै रोजगार’जस्ता उद्देश्य पूरा गर्न ग्रामीण महिला रुखको छहारीमुनि होस् वा स्थानीय टहरा वा सुकुल बैठकमै व्यस्त भएर लघुवित्तमार्पmत उन्नतितर्फ लम्किएकै हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका घरपरिवारलाई सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न होस् वा कृषि, पशुपालन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्यममा लघुवित्त संस्थाहरूले लामो समयदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । सरकारले लघुवित्त जुन उद्देश्य, मर्म र भावनाका साथ स्थापना गरेको हो; त्यसअनुसार नचलेको गुनासा भने आएका छन् । लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान विकृतिलाई लिएर संरचना नै गलत भन्नु ठीक होइन ।
नेपालमा लघुवित्तले करिब ६० लाख नागरिकलाई बैङ्किङ पहुँचमा जोडेको, झन्डै ५९ लाख सदस्य बनाएको, ३३ लाखलाई ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी बनाएको, २३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको, महिलालाई उद्यमशील बनाउँदै वित्तीय साक्षर बनाएकोजस्ता थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि यस क्षेत्रका छन् ।
मुलुकभर ६४ लघुवित्तले करिब छ सय पालिकामा सेवा दिँदै आएका छन् । लघुवित्त कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २० प्रतिशतलाई समेट्न सक्षम भएको छ । लघुवित्तले सेवाग्राहीबाट एक खर्ब ६४ अर्ब रकम सङ्कलन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत विभिन्न बैङ्कबाट करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ सापटी लिएको तथा करिब चार खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई हचुवाको भरमा लिने र सरकारले लघुवित्तलाई जोगाउन नसक्ने हो भने त्यसले ठूलो आर्थिक सङ्कट निम्त्याउनेछ । लघुवित्तको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमहरू शिथिल हुँदै जाने हो भने नेपालबाट अझै ठूलो सङ्ख्यामा श्रमशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । अनि कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र स्थानीय उत्पादनको अभाव पनि हुन सक्छ ।
के छन् त विकृति ?
हाल गाउँघरमा लघुवित्त भन्नेबित्तिकै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने अवस्था आएको छ; जुन सही होइन । लघुवित्तका ऋणीहरू ऋण तिर्न नपरोस् भनेर गाउँ नै छाडेर अर्को जिल्ला वा भारततिर जाने गरेका समाचारहरू पनि आएका छन् । गाउँमै भएकामध्ये पनि धेरै ऋणी सकेसम्म ऋण तिर्न नपरोस् वा सरकारले विगतमा किसानको ऋण माफ गरेझँै गरिदियोस् भन्दै आन्दोलित पनि छन् ।
लघुवित्तका झन्डै ५९ लाख सदस्यमध्ये करिब ९० प्रतिशतले लघुवित्तबाट दोहोरो–तेहरो कर्जा लिएका छन् । एकै व्यक्तिले २१ वटासम्म लघुवित्तबाट कर्जा लिएको, एकै लघुवित्तबाट ७० लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएको, कुनै एक प्रकारको उद्यम गर्ने अनुमतिसहित लघुवित्त संस्थाबाट सामूहिक जमानीमा लिएको ऋण अर्को प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको मात्र नभएर उद्यम नै नगरीकन फजुल खर्च गरेकोसमेत पाइएको छ ।
‘फजुल खर्च होइन बचत अनि जुवातास होइन, गाउँमै रोजगार’जस्ता उद्देश्य पूरा गर्न ग्रामीण महिला रुखको छहारीमुनि होस् वा स्थानीय टहरा वा सुकुल बैठकमै व्यस्त भएर लघुवित्तमार्पmत उन्नतितर्फ लम्किएकै हुन् ।
समूहको एउटा सदस्यको नाममा कर्जा लिएर अर्कैले चलाउनेजस्ता विकृति मौलाउनुमा लघुवित्तका कर्मचारी तथा सामाजिक परिचालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ । त्यसका दोषी कर्मचारी र सामाजिक परिचालकहरू पनि हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसमा सम्बन्धित संस्था र नियमनकारी निकायको आँखा समयमा नगएको गुनासो छ । लघुवित्तले कर्जा बढाउनुपर्ने लक्ष्य र सीमा तोकेर कर्मचारी तथा सामाजिक परिचालक खटाइनु, लघुवित्तको नीति–नियमको बेवास्ता गर्दै कर्जा लगानी गरेकाले नै समस्या निम्तिएको हो । लघुवित्तका कर्मचारीले भाखा नाघेको र खराब कर्जालाई असल देखाएर नवीकरण गर्नु, साँवामा ब्याज थपी पुँजीकरण गर्दै जानु तथा ऋणीहरूबाट सेवा शुल्कजस्ता विविध विषयमा मोटो रकम असुल्ने विकृति पनि देखिएका छन् ।
गरिबी न्यूनीकरण र आयआर्जनका लागि वरदान मानिएको लघुवित्त अहिले समस्यामा परेको छ । गाउँको एउटै वडामा १५ वटासम्म लघुवित्तका शाखा विस्तार गर्नु, सूचना र प्रविधिको व्यापकता रहेको बेलामा पनि ऋण दिएको कर्जा सूचनाको डाटा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
केही लघुवित्त कम्पनीले छोटो समयमा अधिक नाफा कमाउने होडबाजीमा आफ्ना कर्मचारीलाई लक्ष्य नै तोकेर घरघरमा गई सजिलै पैसा बाँड्ने काम गर्नुमा संस्थागत र व्यक्तिगत कमजोरी भएकै हो । अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि बेलैमा ध्यान नदिई एकै पटक धेरै लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्या आएको हो ।
विकृति समाधानका लागि ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमनका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ । यसअनुसार अबका दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत ऋणीको सूचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाइने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने, एकभन्दा बढी लघुवित्त तथा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा १५ प्रतिशतमाथिको अंशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा र १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न जम्मा गर्नुपर्ने, कर्मचारी र सञ्चालक विदेश घुम्न जान नपाउने, कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने, सदस्यको निक्षेपको ब्याज दर कर्जाको आधा हुनैपर्नेजस्ता प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तलाई कडाइ गर्न ल्याएको छ । यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कमिटी नै खडा गरेर समाधानको उपाय खोज्न थालेको छ ।
समाधानको उपाय के ?
मुलुक आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा त व्यवसाय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तका वास्तविक पीडित ऋणीलाई राहत दिनुपर्छ कि पर्दैन ? केही विकृति भयो भन्दैमा कर्जा तिर्दिनँ भन्नु कति जायज हो ? यस्ता थुप्रै प्रश्नमाझ समाधान खोज्दा कैयौँ ऋणी इमानदारीपूर्वक काम गर्दागर्दै पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने उनीहरू वास्तविक पीडित हुन् । कतिपय ऋणीले कर्जा लिएर इमानदारीसाथ उद्यम गर्दा पनि उत्पादन बिक्री नभएर, कोभिड–१९, पहिरो, आगलागी, बाढी, अतिवर्षा, हुरीबतासजस्ता कारणले उत्पादन नष्ट भएर पनि क्षति बेहोरेका छन् । वास्तविक पीडितलाई चर्को ब्याज, हर्जाना र सेवाशुल्क होइन; राहत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आन्दोलनरत ऋणीहरूलाई धम्क्याएर रकम असुल्न खोज्नु वा सबैको ऋण नै माफी दिने कुरा दुवै जायज होइन । विगतमा कृषि विकास बैङ्कले ऋणीहरूको ऋण मिनाहा गरेको कुरालाई जोडेर अहिले लघुवित्तको ऋण मिनाहाको आधार खोजिँदै छ भने त्यो उचित हुँदैन । विगतमा ऋण मिनाहा गर्दा सरकारले कृषि विकास बैङ्कलाई रकम शोधभर्ना गरेजस्तो अहिले सम्भव देखिँदैन । इमानदारीसाथ काम गर्दागर्दै पनि कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई ग्राहक संरक्षण कोष उपयोग गरी राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नियतवश कर्जाको साँवा–ब्याज नतिर्ने, कर्जा दुरुपयोग गरी भागेका र अर्काको नाममा कर्जा लिई दुरुपयोग गरेकाविरुद्ध भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनताको निक्षेपमा खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन । आर्थिक सुशासनमा कडाइ गरिनुपर्छ । अबका दिनमा कर्जा सूचनामा बलियो डाटाबेस प्रयोग हुनुपर्छ । त्यसमा राज्यले सघाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने, लघुवित्तले अनिवार्य रूपमा सेयर सदस्य बनाएर संस्थाको नाफा र घाटाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । लघुवित्तमा आखिर जनताकै निक्षेप रहने हो । कृषि कर्म, पशुपालन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम गर्ने र वास्तविक रूपमा कर्म गर्नेका लागि कम प्रतिशतको ब्याज सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ऋण लिएको रकम लिँदाको समयमा देखाइएको शीर्षकअनुसार लगानी भएको छ वा छैन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्तका कर्मचारीको सुरक्षामा जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनले सघाउनु जरुरी छ । साथै ऋण उठाउनेका नाममा लघुवित्तका कर्मचारीबाट ऋणीमाथि हुने दुव्र्यवहार पनि रोक्नु जरुरी छ । ऋणीले उत्पादन गरेका कृषि उपज र मालवस्तुको बजारीकरणमा स्थानीय निकाय र लघुवित्तका कर्मचारीले समेत सघाउने रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।
लघुवित्तको सिद्धान्त स्वनियमनमा बस्ने हो । लघुवित्तहरू जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गएर चल्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको हो । अबका दिनमा लघुवित्तले ऋणीहरूलाई दिने वित्तीय साक्षरतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । कर्जा सूचना त विशेष रूपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
सेयर बजारमा लघुवित्त
लघुवित्त संस्था खुल्छ । केही समयमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाउँछ । लाखौँले भर्र्दा १० कित्ता सेयर सीमितले पाउँछन् । अनि सेयरको मूल्य एकाएक पाँच हजार रुपियाँभन्दा माथि पुग्छ । दुई–तीन हजार रुपियाँसम्म त सामान्य नै भयो । एक हजार रुपियाँ लगानी भएको सेयरको प्रतिफल छोटो अवधिमै ५० हजार ! उक्त लघुवित्त कम्पनीको कारोबार कस्तो छ ? आम्दानी कस्तो छ ? भविष्यमा के कस्ता प्रतिफल दिन सक्छ भनेर हेर्ने फुर्सद धेरै कमलाई हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि कारोबारमा ‘कर्नरिङ’ गर्दै माग अस्वाभाविक रूपमा उचालिन्छ । सेयर कम छ अनि खेलाडी दह्रो छ । विज्ञहरूले ठहर गरेझैँ लघुवित्त संस्थाको नाफा र सेयरको भाउ उचाल्न संस्थापकहरू लागेपछिको परिणाम हो अहिलेको लघुवित्तको सेयर मूल्य । लघुवित्त संस्थाहरू तत्काल नाफा ल्याउने प्रतिस्पर्धामा लागेको नकारात्मक परिणाम अहिले देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि सेयर बजारमा आबद्ध ४२ लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गरेकोमा धेरैले २० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी दिने प्रस्ताव गरे । कतिपय लघुवित्तले त ५० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश दिने प्रस्ताव गरे । यो अवस्थामा अब कडाइ हुने भएपछि त्यसले लघुवित्तको सेयरमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन बाधा पुग्ने निश्चित छ । कतिपय कम्पनीले पूर्वघोषित लाभांश घटाउने कार्य अघि बढाइसकेका छन् । यसले आगामी दिनमा पनि लघुवित्तको सेयरमा लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने देखिन्छ । लघुवित्तका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नियमन नीति आएपश्चात् सेयर बजारमा लघुवित्तका सेयर एकै दिन झन्डै १० प्रतिशतले घट्यो ।
लघुवित्तलाई लाभांश बाँड्न कडाइ गर्ने नीति आएको अवस्थाबाट यो समूहको परिसूचकाङ्क चार हजार आठ सयको हाराहारीबाट झन्डै तीन हजार ५७२.१५ को बिन्दुमा गत बिहिबार आइपुगेको छ । यो करिब २६ प्रतिशतको गिरावट हो । यो समूहको सेयर खरिदमा खासै उत्साह पनि यतिखेर छैन ।
अन्त्यमा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित लघुवित्तको संरचना आफैँमा नेपाली सन्दर्भमा सही साबित भएको थियो । सरकार र वाणिज्य बैङ्कहरूले गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन नसकेको सन्दर्भमा थोरै–थोरै बचत सङ्कलन गरेर लघुवित्तले कर्जा प्रदान गरेका थिए । यसले स्थानीयस्तरमा साना, घरेलु र मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिलेको थियो । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा लाभ पुगेको थियो । वाणिज्य बैङ्कहरू भने ठूलो कर्जा लगानीमा नगएर मुलुकभर आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने गलत रणनीतिमा लागे । गाउँ–गाउँमा वाणिज्य बैङ्कहरू लघुवित्तको प्रतिस्पर्धी बने । लघुवित्तहरूले ऋणको ब्याजदर चर्को बनाउँदै लग्नुका साथै सेवा शुल्कलगायत विविध शुल्कले शोषण थाल्नु, कर्जा लगानीमा नीतिनियमको बेवास्ता गर्नु, सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयरको मूल्य अकल्पनीय रूपमा अकाशिनुले संस्थालाई बढी कमाउन दबाब उत्पन्न गरायो । यसले लघुवित्तको क्षेत्रमा समस्या देखियो । लघुवित्तको ठूलो जोखिम नै कर्जामा धितोको व्यवस्था नहुनु हो । धितोको रूपमा सामूहिक जमानी हुनु हो । कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्न ऋणी इमानदार नहुनु र धितो पनि नहुनुले संस्थाहरू एकाएक डुब्ने हुन् कि भन्ने खतरा बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नियमनकारी निकाय र सरकार लघुवित्त संस्था जोगाउन संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले मुलुकमा आर्थिक अराजकता ल्याउने निश्चित छ; जसको परिणाम लामो समयसम्म मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
लघुवित्तको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा लिन साहु र मिटरब्याजीकहाँ जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि निम्तन सक्छ । क्षणिक फाइदाका लागि प्रश्रय दिइने यस्ता आर्थिक अराजकताले आर्थिक विश्वासको वातावरण भत्कने निश्चित छ । लघुवित्तले लिने ब्याजदर कति जायज छ ? सेवा शुल्क कति लिनेजस्ता विषयमा बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । अनि कुनै व्यवसायका लागि लिइएको कर्जा उक्त व्यवसाय असफल भएको अवस्थामा ब्याज मिनाहा हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा पनि बहस हुन सक्छ । तर, ऋण नै तिर्दिनँ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा पाच्य हुन सक्दैन र त्यसमा विशेष गरी सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
