• ९ वैशाख २०८१, आइतबार

बहसमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ४

विधेयक पेस गर्न मन्त्रीलाई अवरोध

blog

काठमाडौँ, चैत ५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वमन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाझिएकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो । 

तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र हृदयेश त्रिपाठीले कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको दबदबा व्यवस्थित गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरेकाले नै अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । 

पूर्वमन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “ट्रेड युनियनका नेताको चाहना, जनताको सेवाभन्दा पनि आफू कसरी रमाउन भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित थियो । र केहीचाहिँ विकृत काममा लागेको स्थिति पनि छ । यसमा सुधार अपरिहार्य देखेर सुधारको काम गरे पनि सार्थक निष्कर्ष आएन ।”

उहाँले नीति निर्माणमा ट्रेड युनियनको सहयोग लिने तर सरुवा, बढुवा, पदस्थापनदेखि लिएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा ट्रेड युनियनको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले बग्रेल्ती ट्रेड युनियनलाई अहिलेको बारको मोडेलमा लैजाने प्रस्ताव पनि गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले ट्रेड युनियनभित्र ‘मेरानिम्ति सङ्घीयता नआओस्, अरूका निम्ति मात्रै आओस्, म परिवर्तन हुन्न, सङ्घमै बस्न पाउनुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्तिका कारण ऐनमा ढिलाइ भएको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले कार्यालय प्रमुखमा ट्रेड युनियनको सदस्यले बस्न नपाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो संसारभरिकै पद्धति हो । धेरै देशमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सबै दलको प्रतिबद्धताअनुसार ट्रेड युनियनको अधिकार दिइयो । तर सञ्चालन विधि फितलो हुँदै गयो । जसले गर्दा प्रणालीमै एकदमै खराब असर परेको हो ।”

उहाँकाले नीति निर्माण प्रक्रियामा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहको भूमिका हुने बताउँदै निजामती सेवाभित्रको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले तटस्थ ८० प्रतिशत कर्मचारी पनि ‘अब यिनैको दिन आयो, गरिखाऊन् भनेर कामै नगर्ने’ अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो  । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीमा १० प्रतिशत लोकतान्त्रिक र १० प्रतिशत वामपन्थी छन् । ८० प्रतिशतचाहिँ न्युट्रल छन् । आफूनिकट सरकार बनेपछि आलोपालो यी १०/१० प्रतिशतले मन्त्रीलाई प्रभावित गर्न थाल्छन् ।  

सरुवा, बढुवा, पोस्टिङ गराउन लाग्दै बस्छन्। यो विकृति हो।”पूर्वमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले एकात्मकतावादी सोच सङ्घीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा भएकाले ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म मन्त्री भएलगत्तै ट्रेड युनियनका साथी आउनुभएको थियो, मैले प्रस्ट रूपमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनको विषय लिएर नआउनूस् भनेपछि उहाँहरू आउनुभएन। तर ऐन निर्माणमा कतै न कतै प्रभाव पारेको पाएँ।”

उहाँले सर्वदलीय सहमतिबाट पारित गराएर अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पारित गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रियामा पुगेपछि विधेयक रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ट्रेड युनियनदेखि अन्य सबै विषयमा कम्प्रमाइज गरे प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लगाएको थिएँ। तर मन्त्रिपरिषद्मा पेसै भएन।”

‘ऐनमा स्वार्थको राजनीति’

पूर्वमन्त्री पण्डितले २०७५ साउनको मध्यतिर संसद्मा पेस गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संसद्मा विधेयकमाथि छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मुख्यतः पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने कि प्रदेशको हुने र प्रदेशको सचिव कसले पठाउने भन्ने विषयमा सहमति नभएको बताउनुभयो। र तेस्रो एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने भन्ने आफूले प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यी तीन विषयमा कुरा नमिलेपछि विधेयक अघि बढेन।”

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले प्रणाली परिवर्तन भएको हुनाले परिवर्तित विषय सम्बोधन गर्ने गरी निजामती ऐनमा बताउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीतन्त्रमा भएको दुर्बल पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रशासन समूहमा आवश्यकताभन्दा ७० प्रतिशत बढी छन्। प्राविधिकको सङ्ख्या एकदम कम छ। पञ्चायतकालको शासन प्रशासन समूहबाट टिकेको थियो। त्यही विरासतलाई सबैले बोक्दै आए। यसको पिरामिड हेर्ने हो भने प्रशासनतर्फको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। त्यसलाई पनि सुधार्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।”

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक स्वार्थका कारण विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गत भदौमा निजामती दिवसका दिन सार्वजनिक रूपमै विधेयक रोकिएको विषय उठाएको थिएँ। ट्रेड युनियनको विषयमा कम्प्रमाइज गरे पनि सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार, संविधानको धारा २२७ अनुसार कर्मचारी व्यवस्थाको विषय सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउनुपर्छ।”