युगीन रूपान्तरणमा सम्पूर्ण शक्ति

काठमाडौँ, माघ २२ गते । जेनजी आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सफल बनाउन अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरिरहेको छ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्व पाएको सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजान दृढ सङ्कल्पित भएर काम अगाडि बढाएको हो । 

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा देशका प्रमुख संरचना ध्वस्त भएपछि भदौ २७ गते गठित प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘खरानीबाट उठेर’ देशलाई समालेर र साझा राष्ट्रिय सहमतिमार्फत निर्वाचनको वातावरण बनाएको हो । निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई राज्यसत्ता सुम्पिने र लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताबिच राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न जुटेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने रहेको प्रस्ट पारिरहँदा देश निर्वाचनमय हुँदै गएको आभास हुन्छ । भदौ २४ गतेको आगजनीबाट जलेर ध्वस्त भएका पार्टी कार्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अहिले पनि जारी रहँदा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐतिहासिक दायित्वमा दलहरू पनि छन् । 

सरकारको अठोट सराहनीय 

नेपालका हरेक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनपक्षीय मुद्दामा उभिएका प्रबुद्ध वर्गले सरकारको कामकारबाही, निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आयोगको क्रियाशीलता र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । बौद्धिकजगत्ले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्वाचनप्रतिको अठोट र दृढ सङ्कल्पलाई सराहना गरेको छ । 

पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका पूर्वविभागीय प्रमुख प्राडा मीना वैद्य मल्ल, पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, राजनीतिशास्त्री प्राडा राजेश गौतम र जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय सङ्कटको कठिन घडीलाई समालेर सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ लैजान  सकारात्मक र सराहनीय रहेको बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उहाँहरूले सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । 

पूर्वराजदूत प्राडा बराल र पूर्वराजदूत आचार्यले निर्वाचनप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुँदा त्यसतर्फ माहोल निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । प्राडा बरालले भन्नुभयो, “देशको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चय हुँदा पनि सरकारले सबैलाई समेटेर निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजानु सकारात्मक छ । सरकारको प्रतिबद्धतालाई शङ्का गर्नु हुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु पर्छ ।”

पूर्वराजदूत आचार्यले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको अठोट भएको बताउँदै सुरक्षाको वातावरण तयार गरेर निर्वाचनमा जाने आधार तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको निर्वाचन गराउने अठोट देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो ।  सरकार निर्वाचन गराउनका लागि नै गठन भएको हो तर निर्भयको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै हुनु पर्छ ।”

चुनौतीबिच निर्वाचन माहोल 

राष्ट्रिय राजनीति निकै पेचिलो भएका बेला गठित सरकारले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११० भन्दा धेरै दलसँग संवाद ग¥यो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निरन्तर संवाद गर्नुभयो । त्यसैको प्रतिफल देश निर्वाचनमय हुँदै छ । नवनिर्माणको अभिलाषाका साथ नागरिक निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका पूर्वविभागीय प्रमुख प्राडा मल्लले चुनौतीकै बिच सरकारको मुख्य ध्यान निर्वाचनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको निर्देशित प्राथमिकता नै निर्वाचन हो । हुन त जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, देशमा स्थायित्व ल्याउने र युवाका मुद्दा बहसमा ल्यायो तर सरकारले अन्य केही कामसँगै निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिएको देखियो ।”

प्राडा मल्लले दलीय ध्रुवीकरण र पहिचानका मुद्दाले स्थायित्वमा चुनौती हुने तथा जातीय, क्षेत्रीय र वैचारिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकतामा चुनौती आउने बताउनुभयो । उहाँले एकअर्काप्रति बढ्दो अविश्वास, युवामा बढेको निराशा र पलायन तथा नागरिकले राजनीतिक दलप्रति भरोसा नगर्नु आफैँमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले ती चुनौती सामना गर्न नयाँ, सक्षम र सुदृढ नेतृत्व जसले देश, जनता र सार्वभौम जनताको भावनालाई कदर गर्ने नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब राज्यप्रणाली पारदर्शी हुनु पर्छ र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्छ । निर्वाचनपछि बन्ने संसद् र सरकारले दैनिक तीन हजारसम्म नेपाली बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । युवा वर्गमा सन्तोषको वातावरण बन्नु पर्छ । अहिलेसम्मका बेथितिलाई हटाएर स्थायित्वको आधार तयार गर्नु पर्छ ।” 

जेनजी जनादेशकै लयमा सरकार 

जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार गृहकार्य गरिरहेको छ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमका अनुसार जेनजी आन्दोलनको जनादेश अनुसारै सरकार काम गरिरहेको छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनको मुद्दा संस्थागत गर्न सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत जेनजी परिषद् गठन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संविधान संशोधनका लागि पुनरवलोकन आयोग बनाउने जस्ता काम अगाडि बढाइएको छ । साथै सुशासनका पक्षमा राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन पनि एउटा संयन्त्र गठनबारे पनि संवाद भएको छ । समग्रमा सरकारले निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर अरू काम पनि प्राथमिकताका साथ गरिरहेको छ ।”

अभियन्ता बमले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले पनि काम सम्पन्न गर्न लागेको तथा केही भ्रष्टाचारका फाइलमा राज्य संयन्त्रले कारबाही अगाडि बढाएकाले सरकारका कामलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यविहीन स्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अब निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन हो । निर्वाचनपछि जननिर्वाचित सरकारले अहिले उठिरहेका सम्पूर्ण मुद्दाको सम्बोधन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने दायित्व प्राप्त गर्ने छ ।”

निर्वाचन गर्न अझै चुनौती

सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याउँदा विज्ञहरूले केही चुनौती अझै बाँकी रहेको बताएका छन् । राजनीतिशास्त्री प्राडा राजेश गौतमले दलहरूमै दुई धार हुँदा निर्वाचनमाथि चुनौती देखा परेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने दायित्व पाएको सरकारमा सहभागीहरू बाहिर निस्किँदा राम्रो सन्देश नगएको सन्दर्भमा सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका दलहरू अब संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गरिरहेका छन् । सरकारले मौसमको चुनौतीका कारण निर्वाचन एक महिनापछि सार्ने भनेको पनि सुनिन्छ । सरकार र दल निर्धक्क भएर निर्वाचनमा लागेको देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचन गराउने खास जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगकै हो । अन्योलपूर्ण स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्न पनि निर्वाचन हुनु पर्छ ।” 

पूर्वराजदूत आचार्यले पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक निकास दिने भएकाले निर्वाचनमार्फत त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षामा अझै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीबाट निर्वाचनमा चुनौती हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुनु पर्छ, यो उत्तम विकल्प हो । तर फागुन २१ गते निर्वाचन नभए संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निर्भयपूर्वक मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारले सम्पूर्ण राज्य संरचना प्रयोग गर्नु पर्छ ।” जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले देशमा निर्वाचन निष्पक्ष होस्, शान्ति सुरक्षा कायम होस् भनेरै सरकारले सुरक्षा निकायलाई चरणबद्ध परिचालन गरेकाले प्रतिबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा जान चुनौती छैन तर शान्ति सुरक्षाको विषयमा भागेका कैदी र लुटिएका हातहतियारबारे सरकारले निगरानी गरिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेर मतदान रोक्नु परेमा अर्को चरणमा गर्न सकिने विकल्प छँदै छ ।”