काठमाडौँ, माघ ६ गते । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्वाध सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन नेपालले भारतसँग पहल थालेको छ । त्यस क्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भारतको नागरिक उड्डयन तथा स्टिलमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्दियासँग नयाँ दिल्लीमा कुरा गर्नुभएको हो ।
बुधबार भएको भेटमा आफूले ‘महेन्द्रनगर, भैरहवा, सिमराबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका प्रवेश मार्गबारे सबै कुरा बुझ्ने गरी कुरा राखेको’ राजदूत डा. शर्माले बताउनुभयो तर राजदूतको पहलबाट मात्र समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना भने छैन ।
शर्माले आफूले ‘राम्रोसँग व्याख्या गरेको’ र मन्त्री सिन्दियाले पनि ‘सकारात्मक रूपमा हेर्छु’ भन्नुभएको भए पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट पनि राम्ररी व्याख्या गरी बुझाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उल्लेख गर्नुभएको आफूभन्दा माथिल्लो तह भनेको कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक तहबाट नै समाधानमा पहल थाल्नुपर्ने विषय हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताउनुभएको सन्दर्भमा कूटनीतिक स्तरबाट भएको यो पहलले सकारात्मक नतिजा दिनसक्छ ।
प्राविधिक समस्यामा हुस्सुलाई दोष
नेपालले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको कागजी हिसाब रहे पनि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा छैनन् । २०७९ जेठ २ गते उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब आठ महिना सञ्चालनमा रहेर अहिले आन्तरिकमा परिणत भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने उद्घाटन पनि आन्तरिक रुटका साना विमानबाट गरियो, जसका एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण वा उडान हुन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुनुमा विमान सेवाले ‘हुस्सु तर्क’ गरेका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै आएको जजिरा एयरलाइन्सले जाडोको बेला तराई क्षेत्रमा लाग्ने हुस्सुको समस्या देखाएर पुस ६ गतेदेखि उडान बन्द ग-यो ।
त्यसको अघिल्लो दिन पुस ५ गतेदेखि नेपालकै हिमालय एयरलाइन्सले पनि कम दृश्यताका कारण उडान स्थगन गरिसकेको थियो तर त्यस्ता ‘हुस्सु तर्क’मा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रुट र उपकरण प्रयोग गर्न रोकजस्ता गम्भीर समस्या जोडिएका छन् । जजिरा र हिमालयको उडानमा फरक के हो भने जजिरा स्वेच्छाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आएको थियो भने हिमाललाई उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाध्यात्मक बनाएको थियो ।
जजिराले हुस्सुको कारण देखाए पनि मूल समस्या उडान रुटको थियो । यसमा नेपालको छिमेकी भारतसमेत जोडिएको छ । भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रुट र उडान तथा अवतरणका लागि उपकरणमा आधारित प्रणालीको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दाको समस्यालाई जजिराले हुस्सु बताइदियो र उडान बन्द ग-यो । उपकरणमा आधारित भएर उडान र अवतरण गर्न पाएको भए कम दृश्यतामा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन्थ्यो ।
पश्चिमबाट आउने हवाईजहाजलाई भारतले महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेश गरी भैरहवामा अवतरण गर्न अनुमति नदिँदा जजिरालाई समस्या परेको थियो । भारतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सिमराबाट मात्र प्रवेश अनुमति दिएकोमा सोही स्थानबाट भैरहवालाई पनि अनुमति दिँदा समस्या भएको हो ।
रुट र प्रविधि मात्र होइन समस्या
प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार विमानस्थल बन्द हुनुमा विविध समस्या छन् । नयाँ प्रवेश बिन्दु बनाएर उडान गर्न नपाउनु, विमानस्थलमा जडान भएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु, श्रम, पासपोर्ट, ट्राभल एजेन्सीलगायतका सेवाको अव्यवस्था पनि कारण हुन् ।
भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई प्रवेश मार्ग पहिलो सर्त रहेकाले योजना सुरु गर्नुपूर्व नै भारतसँग नयाँ हवाई प्रवेश मार्गबारे सहमति वा सम्झौता नहुनु गम्भीर त्रुटि थियो । सुरक्षाका कारण भारतले नयाँ हवाई रुट दिन तयार नहुँदा पश्चिमबाट आएका ठूला जहाज पुनः सिमरामा आएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले गर्दा लागत बढाउँछ र सुरक्षामा पनि समस्या हुनसक्छ ।
विमानस्थलमा जडान भएको उपकरणको पहुँच भारतीय भूमिमा पर्ने समस्याका कारण नयाँ प्रविधि जडान भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु पनि व्यावसायिक असफलताको एक कारण रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । उक्त विमानस्थलमा उडान तथा अवतरणका लागि चाहिने दृश्यता (भिजिबिलिटी) नभएको समयमा समेत उडान गराउन सक्ने उपकरणमा आधारित प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ तर उपकरणको फ्रिक्वेन्सी भारतीय भूमिमा समेत परेपछि उक्त उपकरण सञ्चालन गर्न भारतले अनुमति दिएको छैन ।
उपयुक्त समय अहिले नेपालले भारतसँग जनकपुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र महेन्द्रनगरको हवाई रुट माग्दै आएको हो । राजदूत डा. शर्माले ती सबैबारे मन्त्री सिन्दियालाई बुझाएको स्पष्ट पार्नुभयो तर पनि राम्रोसँग व्याख्या राजनीतिक तहबाट नै चाहिने उहाँको बुझाइ छ । त्यसका लागि नेपालले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा चुनाव र नयाँ सरकार गठनका कारण नेपाल–भारत संयुक्त समितिको बैठक बस्नेबारे निर्णय हुन नसकेको भए पनि अहिले उपयुक्त वातावरण र अवसर दुवै रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
