गोपालचन्द्र सुवेदी / अशोक अधिकारी
काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।
विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सिर्जना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । त्यस्तो कार्य रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा नेपाललाई कमजोर हुन नदिन सरकारले ऐन संशोधन गर्नु परेको थियो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने विश्वास गरेको छु ।
गोविन्द कोइराला, पूर्वकानुनमन्त्री
सरकारले यी कानुनको संशोधनको प्रक्रिया यसअघिको प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरी सुरु गरेको थियो तर सोही विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संशोधन पनि परेको र त्यसको विरोध भएपछि सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउने दफा फिर्ता लिएर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा भने ‘केही स्वार्थ समूहका कारण विधेयक पारित नभएको’ तत्कालीन न्याय, कानुन तथा संसदीयमन्त्री गोविन्द कोइरालाले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नभएपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा जोखिमयुक्त क्षेत्र (ग्रे जोन)मा पर्न बाट जोगिन सरकारले गत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो तर मूल्याङ्कन अवधिभित्र अध्यादेश जारी नहुँदा नेपालले कमजोर मूल्याङ्कन पाउने खतरा छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेश अध्ययन र परामर्शको क्रममा नै रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव इन्दिरा दाहालले अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । “उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश आउना साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका थियौँ । अध्यादेश पेस भएको उहाँलाई जानकारी छ तर जारी गर्ने नगर्ने विषयमा उहाँ निर्णयमा पुगिसक्नुभएको छैन ।” यसै विषयलाई लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले बुधबार राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुभएको छ । त्यसबारे के–के छलफल भयो भन्नेबारे जानकारी प्राप्त भएन ।
सरकारले संशोधन गर्न चाहेका कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश आएमा नेपालले राम्रो स्तर प्राप्त गर्ने थियो ।
धनराज ज्ञवाली, सचिव,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एसिया प्रसान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । गत असोजका अन्तिम तीन दिन ‘प्र्री अनसाइट’ अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने अहिले दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन जारी छ ।
नेपाल एपीजीको सदस्य राष्ट्र भएकाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न मुलुकले तयार गरेको कानुनी संरचना, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, त्यस्ता कार्यको अनुसन्धान क्षमतालगायतका विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन भइरहेको हो । मूल्याङ्कनको अध्ययन समय पुस १ (भोलि)मा समाप्त हुँदै छ । अध्ययन र मूल्याङ्कनको परिणाम आउन भने अझै केही समय लाग्न सक्छ ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालले जानाजान नभई प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएकोलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा ध्यान दिइने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
अध्यादेश आउना साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका थियौँ । अध्यादेश पेस भएको उहाँलाई जानकारी छ तर जारी गर्ने नगर्ने विषयमा उहाँ निर्णयमा पुगिसक्नुभएको छैन ।
इन्दिरा दाहाल, सहसचिव,
राष्ट्रपति कार्यालय
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । हाल एपीजीको १० सदस्यीय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
यही अध्ययनका क्रममा कानुनी व्यवस्थामा नेपाल बलियो स्थानमा बसेर (खैरो सूची) ग्रे जोनमा पर्नबाट जोगिन खोजिरहेको हो । “सरकारले संशोधन गर्न चाहेका कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश आएमा कानुनी व्यवस्थाको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो स्तर प्राप्त गर्ने थियो,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले भन्नुभयो, “ग्रे जोनमा पर्दा विश्व समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने खतरा हुन्छ ।” ज्ञवाली सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले स्थापना गरेको यससम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ । एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।
