द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको गुनासो

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, असार २९ गते । कर्णालीका द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग न्याय माग्दामाग्दै दुई दशक बितेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले दुई दशकसम्म पनि नपाइएको न्याय अब कहिलेसम्ममा पाउने हो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित भन्छन्, “अहिलेसम्म पाइएको छैन, अब कहिलेसम्म न्याय पाउँ भनेर मागिरहने हो ?” 

मुगुका द्वन्द्वपीडित पदमराज परियारले एउटै पीडा सधैँ कति पटक भन्नुपर्ने हो भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले न्यायालय पनि द्वन्द्वपीडितको पक्षमा नभएको आरोप लगाउनुभयो । न्याय दिने पक्षले नै न्याय नदिँदा अब न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको उहाँको भनाइ छ । अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको भन्दै उहाँले सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइतेका माग छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । 

यस्तै जाजरकोटकी द्वन्द्वपीडित मुना सिंहले पीडितले न्याय मागेको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म न्याय मागिरहनु परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितका लागि बनेको आयोगमा आफूहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा जोड्न आग्रह गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा नसमेट्दा आफूहरूको आवाज सम्बोधन नहुने उहाँको आशङ्का छ । न्यायका लागि हारगुहार गर्दासमेत न्याय र परिपूरण नपाउँदा पीडितको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको भन्दै उहाँले अहिलेसम्म न बेपत्ताको अवस्था पत्ता लागेको, न खोजी नै भएको उहाँले बताउनुभयो । 

द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको सिभिडब्लुएनले सुर्खेतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पदमराज र मुना जस्तै अन्य द्वन्द्वपीडितले पनि जति न्याय माग्यो, न्याय उति टाढा हुँदै गएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले संयन्त्र नबन्दासम्म पीडितले न्याय र परिपूरण नपाउने हुँदा छिटो गठनका लागि सबैको दबाब आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्कटग्रस्त सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन भन्दै पीडितलाई जतिसक्यो छिटो न्याय दिने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता तथा मेलमिलापकर्ता सुशीला चौधरीले पीडितलाई उचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगराएकाले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) मा भएका राम्रा व्यवस्था र अबको कार्यदिशाबारे अवगत गराउनुभयो । उहाँले कानुनमा अन्तिम राहत र परिपूरण तीन महिनाभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, क्षमादानमा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, आयोगको कामप्रति चित्त नबुझे विशेष अदालत जान सकिने जस्ता राम्रा प्रावधान राखिएको जानकारी दिनुभयो । 

आगामी दिनमा सरकारले सिफारिस समिति नयाँ बनाउनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न, योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने, पीडित तथा नागरिक समाज थप चनाखो बन्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्यो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने अबको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ ।