सङ्घीय खानेपानी कार्यालयको खारेजी

नौरते नेपाली

सिँजा (जुम्ला), असार २९ गते । जुम्लामा रहेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएको छ । जुम्लासहित साबिक कर्णालीका कालीकोट, मुगु र हुम्ला गरी चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यो कार्यालय जुम्लाबाट खारेज भएको हो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि साबिक कर्णालीमा बृहत् खानेपानी आयोजना विस्तार तथा विकासका लागि विसं २०७५ मा स्थापना भएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हटाइएको हो । हिमाली जिल्लामा निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मकै ठुलो एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माणलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्रका साथ कार्यालय खारेज गरिएको हल्ला स्थानीयमा फैलिएको छ । 

कार्यालय खारेजसँगै धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने स्थिति देखिएको हो । २०८१ चैत ११ गते नै निर्णय भएर २०८२ साउन १ गतेबाट जुम्लालगायतका अन्य १५ वटा अस्थायी सङ्घीय खानेपानी कार्यालय नहरने सरकारले निर्णय गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएको सात वर्ष नबित्दै साबिक कर्णालीको अधिकार खोसेर जुम्लाबाट सङ्घीय खानेपानी आयोजनाको कार्यालय सुर्खेत लगिएको छ । 

यसले साबिक कर्णालीको अधिकार मात्र खोसिएको छैन, खानेपानीको पहुँच विस्तार नभएका कर्णालीका दुर्गम गाउँबस्ती अझै खानेपानी अभावमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज भए पनि सम्भवतः एकाई कार्यालय रहन सक्ने कार्यालय प्रमुख ज्योतिष मिश्रले बताउनुभयो । “भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीका नागरिकको दुःखकष्टलाई हेरी कार्यालय खारेज नहुनुपर्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री जुम्ला आउँदा आफैँले कार्यालय खारेज हँुदैन, उद्घाटन गर्न आउँछु भन्नुभएको थियो तर कार्यालय नै खारेज भयो । अब सबै काम सुर्खेतबाट हुन्छ ।” जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटवासीले अब सुर्खेत गएर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । साउन १ बाट लागु हुने जुम्ला कार्यालयको आर्थिक कारोबार हुने कार्यालय नै सुर्खेतमा गइसकेको छ । 

नयाँ पक्की भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगैसँगै जुम्लाबाट कार्यालय नै खारेजी भएको छ । दुई करोड ५० लाख रुपियाँ लागतको चारतले पक्की कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरानोबाट नयाँ कार्यालयमा सरेर उत्साहका साथ काम गर्ने बेलामा कार्यालय नै खारेज गरेपछि भवन प्रयोगविहीन हुने भएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईंले सङ्घीयताको मर्मविपरीत कार्यालय खारेज हुनु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । तत्काल निर्णय बदर गरी कार्यालय पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।