नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकल १९९७ र त्यसको आधारमा बनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेम वर्क कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हो । यी दुईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता बन्यो । नेपालले सन् २०१६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा नेपालसहित पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको औसत तापमान पूर्व–औद्योगिक स्तरमाथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि जलवायु सम्मेलनमार्फत अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले ग्रीन हाउस उत्सर्जन घटाउन वाध्यकारी बनाउने अभियान थालिएको हो । पृथ्वीलाई मानवमैत्री ग्रहका रूपमा पुनस्र्थापित गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तत्पर सम्मेलन नै कोप सम्मेलन अर्थात जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको रूपमा चिनिएको छ । विकासले निम्त्याएको विनासको जिम्मेवार बन्ने, वातावरण संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र विनास गर्नेले क्षतिपूर्ति दिएर दण्डित हुनुपर्ने कानुनी मान्यतामा सम्मेलन अडिग छ । गत वर्षको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप २६ ले हरेक मुलुकले आफ्नो कार्यदिशा तय गर्न निर्देश गरेको थियो । त्यही निर्देशन अनुसार बनेका राष्ट्रिय योजनाहरूको प्रस्तुति र भावी कार्यान्वयनको मार्गदर्शन भर्खरै सकिएको कोप २७ सम्मेलनले गरेको छ ।
नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका
इजिप्टको शार्म–अल शेख सहरमा आयोजित कोप २७ सम्मेलनमा क्षेत्रीय र विकासोन्मुख मुलुकका मुद्दा उच्च बन्यो । अति कम विकसित मुुलुक र पर्वतीय मुलुकको नेतृत्व गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा ३५ सदस्यीय टोली इजिप्ट पुग्यो । मन्त्री रेग्मी नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तुतिपछि स्वदेश फर्कनुभयो । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले आफ्नोे काँधमा नेपालको जिम्मेवारी लिनुभयो ।
पहिले नेपाल भनेको सगरमाथाको देश र बुद्धको देश भनेर चिनाउनुपर्ने वाध्यता थियो । जबदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा ज्वलन्त बन्यो, तबदेखि नेपालले विश्वमञ्चमै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थाल्योे । नेपाल अब क्षेत्रीय र वैश्विक मुद्दामा नेतृत्व गर्नसक्ने प्रतिवद्ध देश भनेर चिनिएको छ । सचिव कँडेलले नेपालको उपस्थित स्मरण गर्नुभयो, “पहिलेको जस्तो होइन, अब त नेपाल भनेपछि सबै देशले हाई–हाई गर्छन्, जो पनि यहाँका मानिस चिन्न, भेट्न र कुरा गर्न अति उत्सुक छन् ।”
कोप २७ लाई सचिव कँडेल जलवायु परिवर्तनका योजना कार्यान्वयन पथमा अग्रसर गराउने सम्मेलन भनेर चिनाउनहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन परिषदले पारित गरेको नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतासहितको अडानपत्र कोप २७ मा लगिएको हो जसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तीनैथरी मुद्दाको फेहरिस्त थियो । प्रधानमन्त्री देउवा यस पटकको सम्मेलनमा आम निर्वाचनका कारण जान नसकेपनि उहाँका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार डा. माधवकुमार कार्की सरकारी टोलीका साथ पुग्नुभयो । मुख्यगरी तीन मुद्दा, पहिलो, तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्ने, दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको असरका विरुद्ध अनुकूलनमा अघि बढ्ने र तेस्रो, अनुकूलन गर्न नसकिने विषयमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कोप २७ सम्मेलन केन्द्रित रह्यो ।
जि ७७ र चीनसहितको बैठकमा बस्दा नेपालले अमेरिका, चीन, भारत, कोरियाजस्ता आर्थिक रूपमा अति विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन बढी गरेकाले नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकले बढी असर भोग्नुपरेको चोटिलो दृष्टान्त प्रस्तुत ग¥यो । कार्बन उत्सर्जन कम गरेको र न्यूनीकरण गर्न बढी भूमिका नेपालले खेलेको विषय विकसित मुलुकका नेतृत्वले स्वीकार गरे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिम गलन, बाढी, पहिरो, बेमौसमी वर्षाको प्रकोप अत्यधिक बढेकाले त्यसवापत नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको हर्जाना वा हानि–नोक्सानीको जिम्मा ‘थर्ड पोल’ अर्थात विकसित मुलुकले लिनुपर्ने तर्क नेपालले क्षेत्रीय मुद्दाको रूपमा उठान ग¥यो । यसमा एसिया र अफ्रिकी क्षेत्रका देशसँगै पर्वतीय तथा टापु राष्ट्र मुलुकहरूले समर्थन जनाए । त्यस्ता क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति तिर्न विकसित मुलुक राजी हुनु कोप २७ को ठूलो सफलता भएको कँडेल बताउनुहुन्छ । तर तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा रोक्ने सवालमा २०५० भित्र नसक्ने असक्षमता विकसित मुलुकले देखाए । हालसालै प्रकाशित नयाँ अध्ययनले अब वैश्विक तापक्रम २.२ डिग्री सेल्सियसमा रोक्न पनि मुस्किल जनाएको छ । यस्तोमा भारत, चीन लगायतका मुलुकले आफूहरूलाई सन् २०७० सम्मको समयावधि चाहिने दाबी प्रस्तुत गरे ।
नेपालले भने तोकिएको समयवधिमै १.५ डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम रोकेर त्यसको असर कम गर्न सक्ने आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा नफेरिने प्रष्टता व्यक्त गरेर कार्यान्वयनमा उत्रन अग्रसर भएको छ । त्यसको प्रशंसा सम्मेलनका सदस्य मुलुकहरूले खुलेरै गरे । पर्वतीय तथा हिमाली मुलुकमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर विषयको सम्मेलनको विशेष सत्र नेपालको नेतृत्वमा चल्यो । त्यो सत्र ज्ञानवद्र्धक र निकै भावुक थियो । विश्वकै तापक्रम देखाउने थर्मोमिटर मानिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै हिउँ पग्लन थालेको दृष्टान्तले सबैको मन छोयो । हिमालका हिउँ पग्लेर कालो हुँदै गएका दृष्यहरूले हरेक प्रतिनिधिका मुहार मलिन बने ।
नेपालले कोप २८ मा हिमालको जोखिमलाई विशेष मुद्दा बनाउन गरेको उद्घोषलाई उपस्थित ९४ मुलुकले समर्थन गरे । हिमालको मुद्दा लिएर आगामी कोपको नेृतृत्व नेपालले गर्न पाउनु ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सफल भएको पनि वन सचिव कँडेलले जानकारी दिनुभयो । अफ्रिका, अतिकम विकसित मुलुकसँगै युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको बलियो साथ नेपालले कोप २७ मा पायो ।
जलवायु वित्त कोषको झिनो आशा
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी दुई सय मुलुकको लामो आत्म मन्थनपछि जलवायु वित्त कोष स्थापना गर्ने निष्र्कष निस्कनु पृथ्वीको भावी पुस्ताका लागि पनि महत्वपूर्ण हो । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट धेरै क्षति बेहोरेका मुलुकहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नेपालजस्तो क्षेत्रीय मुद्दा उठान गर्ने मुलुकहरूले निकै रस्साकस्सी गर्नुपरेको अनुभव डा. कँडेलको छ ।
यो निष्कर्षले विकसित देशको शक्तिशाली यात्रामा कमजोर देशले भोगेका जलवायु उत्पीडनको घाउमा थोरै भएपनि मलम लागेको अनुभूत गरिएको छ । नोक्सानी र क्षति केन्द्रित सहयोग दिने कार्यादेश बोकेको यो कोष कहिले भरिन्छ त्यो भने समयकै गर्भमा लुकेको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिनपछि आएको निष्कर्षले झण्डै चार दशकदेखिको माग पूरा गरेकोमा कम विकसित मुलुकले राहतको श्वास फेरे । तथापि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यो कोष पर्याप्त नभए पनि हालसम्मकै राम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धताको सङ्केत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
जलवायु वित्त कोषको गठन गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सघाउन एकसय बिलियन विकसित मुलुकले दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि छुट्टै ४५ बिलियनको वित्त कोष बनाउने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपको हानि नोक्सानीको भर्पाइ विकसित मुलुकले बेहोर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निष्कर्ष कोप २७ सम्मेलनले निकाल्यो ।
भविष्यका लागि फाइदै फाइदा
नेपालले कोप २७ मा अन्य मुलुकलाई नेपालबाट सिक्नसक्ने प्रेरणाको प्रसार बलियो ढङ्गले गर्न सफल रह्यो । वन सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेलले भन्नुभयो, “हामी नेतृत्व गर्छौं, तपाईंहरू सिक्नुस भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ । मात्र त्यसलाई भविष्यमा क्यास गरेर थप कार्यान्यवनमा उत्रनुपर्छ ।” उहाँका अनुसार सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितको हिमाल हामीसँगै छ । विश्वमै नमुना वन संरक्षणका रूपमा सामुदायिक वन नेपालमा छ । सन् २०५० मा देखाउनुपर्ने ४५ प्रतिशत वनको आँकडा नेपालसँग वर्तमानमै छ । यतिमात्र होइन, नेपालले जलवायु अनुकूलनमा गरिरहेको काम स्पष्ट छ जसले आम नागरिकको जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन दुबैमा भूमिका खेल्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा अग्रसर छ । उद्योगधन्दाको बढोत्तरीलाई वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूलनसँग समाहित गर्दै जानुपर्ने भावी कार्यदिशालाई राष्ट्रिय योजनामा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गरेकाले पनि तोकिएको समयमै नेपालले ग्लास्गो लक्ष्य पार गर्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको छ ।
पहिले नेपाल भनेको सगरमाथाको देश र बुद्धको देश भनेर चिनाउनुपर्ने वाध्यता थियो । जबदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा ज्वलन्त बन्यो, तबदेखि नेपालले विश्वमञ्चमै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थाल्योे । नेपाल अब क्षेत्रीय र वैश्विक मुद्दामा नेतृत्व गर्नसक्ने प्रतिवद्ध देश भनेर चिनिएको छ ।
लक्ष्य भेट्न आर्थिक स्तम्भ नै कमजोर
जलवायु सम्मेलनमा उच्चस्तरीय अनुभव साटेर फर्केको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर रोक्ने पथ त्यति सहज छैन् । योजना बनिसके तर कार्यान्वयनको पहिलो आधार स्तम्भ आर्थिक अवस्था कमजोर छ । विकासित मुलुकका जलवायु परिवर्तनका योजना कमजोर छन् । धेरै मुलुकले सन् २०५० सम्म लक्ष्य भेट्ने सम्भावना अति न्यून छ । तर उनीहरूसँग प्रशस्त धन छ । नेपालसँग ग्लास्गोको सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न ६४ वटा योजना छन् । त्यो पूरा गर्न करिब २९ खर्ब नेपाली रुपियाँको स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसका लागि सबै मित्रराष्ट्र गुहार्नुको विकल्प नेपालसँग छैन् । त्यसमध्ये करिब चार खर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न तयारी थाल्नुपर्छ ।
मन्त्रालयस्थित जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनसार कोप २७ सम्मेलनले स्थापना गर्ने वित्त कोष र हानि नोक्सानी वापतको अर्थ सङ्कलन हुन कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल आफैँले पनि क्षतिपूर्ति दाबी पुग्ने कागजपत्र बनाउनु पर्छ, वित्त कोषमा विकसित मुलुकले रकम दिइसकेको अवस्था छैन्, अनि कसले कति अनुदान सहयोग सर्तसहित र सर्तरहित पाउने भन्ने निर्देशिका पनि बनेको छैन् ।” यसले निर्णय हुनु एउटा कुरा तर प्राप्ति र कार्यान्वयन बिचको दूरी मेट्न कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपालले कोप २६ को आधारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तय गरेको छ । यो योगदान भनेको पेरिस सम्झौता र जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक पक्ष राष्ट्रका प्रमुख माध्यम हो । जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यसम्बन्धी लक्ष्य, नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्न राष्ट्रिय स्तरको बृहत जलवायु कार्य योजना हो जसअनुसार नेपालले जलवायु कार्ययोजना बनाएको छ । हरेक मुलुकले यस अन्तर्गत ऊर्जा, यातायात, शहरी, वन र खुला स्थान, पानी र फोहोरको पुनः प्रयोग, जन सहभागिता र स्थानीय सरकारका कार्यसञ्चालनका बिषयमा पहलकदमी गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक निर्धारित योगदान मार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु पर्ने विभागका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा कार्यसञ्चालन सुरु भएको छ जसअनुसार सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिमा ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन उपयोग तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ । सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशिलताको पथमा नेपालले पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०११ को नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ३१,९९८.९१ गिगाग्राम कार्बनडाइअक्साड बराबरको रहेको थियो जसमा फोहरमैला व्यवस्थापनबाट ९२३.५९, कृषि वन र अन्य आयोगबाट १५,९८२.१६, ऊर्जाबाट १४,७१३.३६ र औद्योगिक प्रक्रिया तथा उत्पादन उपयोगमार्फत ३७९.८० गिगाग्राम उत्सर्जनको योगदान छ ।
नेपालले लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा २०३० सम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन एक हजार चार सय मेगावाटबाट एक हजार पाँच सय मेगावाटमा वृद्धि गर्ने र कुल उर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । त्यस्तै सन् २०२५ भित्र विद्युतीय सवारी साधनले सबै निजी सवारी साधनको बिक्रीको २५ प्रतिशत भाग ओगट्ने र सबै चारपाङ्ग्रे यातायातको २० प्रतिशत भाग ओगट्ने लक्ष्य नेपालको छ । सन् २०३० सम्म यसमा बढोत्तरी हुँदै विद्युतीय सवारी साधनले सबै सवारी साधन बिक्रीको ९० प्रतिशत भाग ओगट्ने र सबै चारपाङ्ग्रे यातायात अघिल्लोमा भन्दा ४० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्म दुई सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने योजना पनि सामेल छ । सन् २०२५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको चूल्हो, दुई लाख घरेलु बायोग्यास प्लान्ट र पाँच सय वटा ठूला बायोग्यास प्लान्टको निर्माण गरिनेछ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय चूल्होको उपयोग गरेको सुनिश्चित गरिनेछ । सन् २०३० सम्म देशको कूल भूभागको ४५ प्रतिशत घना वनले ढाकेको हुनेछ भने तराई र भित्री मधेसको ५० प्रतिशत र मध्य तथा हिमालको २५ प्रतिशत वनको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ । सन् २०२५ सम्म प्रतिदिन ३८ करोड लिटर ढलमा जाने फोहोर पानीको स्वच्छ व्यवस्थापन गरिनुका साथै प्रति वर्ष ६० हजार क्युबिक मिटर मलमूत्रको स्वच्छ व्यवस्थापन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लक्ष्यहरूमा सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत अनुकूलनसम्बन्धी सञ्चार गरिने र प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिनेछ । सन् २०३० सम्ममा सबै ७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ अनुरूप अनुकूलनका प्राथमिकता र कार्यहरूका लागि एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्नेछ । नेपालले जलवायु वित्त रणनीति र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयन मार्गचित्र तयार गरिसकेको छ । अनुकूलन र न्यूनीकरणका क्षेत्रगत लक्ष्यहरूमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको अपनत्व बढाउने, समावेशिताको सिद्धान्त अपनाई सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र वित्तीय स्रोतमा पर्याप्त पहुँचका लागि सबै राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना नेपालको छ । नेपालले जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गरी आर्थिक–सामाजिक समृद्धि प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।
अरू के चाहिन्छ
आर्थिक सहयोग बाहेक जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने यात्रामा पूर्ण रूपमा होमिन प्राविधिक सहयोगको खाँचो ज्वलन्त छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपालसँग उच्च प्रविधियुक्त मेसिन औजारको कमी छ । कार्बन मापन, तापक्रम मापन, वर्षा मापनदेखि कम्प्युटर सञ्जालसम्मको अवस्थामा नेपालको अवस्था दयनीय छ । वित्त सँगसँगै प्रविधि भएन भने कामको प्रस्टता र तथ्यगत पारदर्शिता बोल्ने तथ्याङ्क आउँदैन । जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन गर्न समुदायमा क्षमता अभिवृद्धि पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि समुदाय सुहाउँदो क्षमता अभिवृद्धिसँगै सचेतना र दिगो विकासमैत्री जनजीविकासँग जोडिएका संरचनाको निर्माणमा ठूलो धनराशी र जनशक्ति खर्च गर्नुपर्छ ।
‘नेपालको महत्वाकाङ्क्षी योजनाको धुवाँधार प्रशंंसा गर्ने विकसित मित्रराष्ट्र र सहयोगी निकायहरूले सहयोगको हात अगाडि नबढाए ती योजना तुहिन्छन्’, पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘तर नेपालको योजना तुहिनु नेपालका लागि मात्र हानिकारक होइन भन्ने बुझेर छिटोभन्दा छिटो आर्थिक सहयोग दिनु पनि उनीहरूको दायित्व हो ।’ यसका लागि नेपालले सर्तसहितभन्दा पनि सर्तरहित आर्थिक अनुदानको खोजी गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो किनभने दातृ मुलुक वा सङ्घसंस्थाले धेरैजस्तो सर्तसहितको ऋण अनुदान दिइरहेको विगतको अनुभव छ । त्यसले नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । सबै राजनीतिक दलको संयुक्त प्रतिवद्धताबिना यो महत्वाकाङ्क्षा प्रतिफलमा बदल्न समय लाग्ने जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहाल बताउहुन्छ । आम निर्वाचनको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका स्पष्ट मुद्दा दलहरूको नरहेकाले यसले बाधा सिर्जना गर्न सक्छ । उहाँले भन्नुभएजस्तै सम्भावित लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको इच्छाशक्ति बलियो चाहिन्छ । त्यसैले देशले थेग्न नसक्ने असम्भावित लक्ष्यका लागि सरकार र दातृ निकायको मुख ताक्नुभन्दा वन मन्त्रालयले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
