• १७ माघ २०७९, मङ्गलबार
blog

राजधानीको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरसहित बल प्रयोग भएको भन्दै मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोधमा सुकुम्बासी । तस्बिर : सुजन गुरुङ

काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक जग्गाको खोजीमा प्राधिकरण

मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस

विकल्प खोज्छन् सुकुम्बासी

हातमा धनीपुर्जा आउने आशामा झन्डै २५ वर्षयता गुरुङले भोट हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँले मत दिनुभएका राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सत्तामा पुगेका छन् । हुँदा–हुँदा स्वतन्त्रलाई जिताउँदा पो आफूहरूले न्याय पाइन्छ कि ! भन्ने अपेक्षा साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन शाहलाई मत दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विकल्पमा जाँदैनन्

गुरुङले भन्नुभयो, “सबैले बालेनजी राम्रा हुन्, भोट दिउँ भन्नुभयो । हामीले पनि होला नि भन्ने विचार गरेर मत दिएकै हो तर उहाँले जितेपछि हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना निकाल्नुभएको छ रे ! हामीले नै जिताउने, हामीमाथि नै ज्यादति गर्ने यो कस्तो न्याय हो ?”जागृतिनगरको टहरा नं. ‘बी १५’ मा २०५६ देखि उहाँको बसोबास यहीँ छ । घरजग्गाको नाममा उहाँको सम्पूर्ण जायजेथा यही नै हो । बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न ज्यालादारी श्रमिकको काम गर्ने गुरुङको शरीर बुढ्यौलीले थलिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त काम गर्न सक्दिनँ, भोट माग्न आउनेले पनि कुरा मात्रै गर्छन्, अरू केही परेन । हामीलाई बस्ने व्यवस्था र बिरामी हुँदा उपचारसम्म पाएदेखि हाम्रो मत खेर गयो भन्ने लाग्ने थिएन ।”

यो पनि पढ्नुहोस

बागमती किनारका बस्ती हटाउँदा तनाव

सुकुम्बासीमाथि ‘राजनीति’

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउने महानगरको प्रयासको मङ्गलबार विरोध गर्नुभयो । उहाँले साँझ बालकोटस्थित निवासमा सुकुम्बासी अगुवालाई भेटेर महानगरको आलोचना गर्दै सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

ओलीलाई जवाफ दिँदै महानगर प्रमुख शाहले २०४७ यता १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री र पटक–पटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नुभएन । सुकुम्बासीहरू तपाईंका लागि भोट बैङ्क मात्रै रहे ।”

कम्युनिस्ट अगुवा एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति खेदजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले महानगर प्रमुख शाहले थालनी गरेको प्रयासलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाग्मती नदी किनारमा सुकुम्बासी राख्ने कामको सुरुवात एमालेले गरेको हो । त्यसमाथि माओवादीले केही थप्यो । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै घर बनाउँदै गर्दा बाग्मती नदीले भीषण रूप लियो र त्यहाँको बस्ती एकै पटक लग्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?”

अध्यक्ष बिजुक्छेले बाग्मती नदीसहित उपत्यकामा मिचिएका सम्पूर्ण खोला खोल्नुपर्ने र किनारका संरचना भत्काउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व स्मरण गराउँदै अवैध रूपमा नदी किनार कब्जा गर्नेलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘अवैध होइनौँ, जाने ठाउँ पाऊँ’

जागृतिनगरकै सुकुम्बासी बस्तीको टहरा नं. १६ मा बस्ने कुमारी तामाङले मत माग्न आउने उम्मेदवार र नेतालाई दुईवटा प्रश्न सोध्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुकुम्बासीले निस्सा पाइसकेकाले अब धनीपुर्जा कहिले पाउँछन् ? र यहाँबाट हट्नुप¥यो भने हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो ?”

तामाङका अनुसार उम्मेदवारहरूले गोलमटोल जवाफ दिएर फर्किए । चुनाव जित्नेहरू फेरि आएका छैनन् । उहाँले सुकुम्बासीलाई केवल ‘भोट बैङ्क’कै रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको बताउँदै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको प्रश्न छ, “सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ अवैध, हाम्रो मत चाहिँ वैध कसरी हुन्छ ? यो कुराको छिनोफानो अब हुनैपर्छ । हामी अवैध होइनौँ, जाने ठाउँ पाउँ, हामी जान्छौँ ।”

अध्ययनका क्रममा छौँ : भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष/प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आचारसंहिता लागू भइसकेकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्दर्भमा भइरहेका काम थाती रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी अध्ययनका क्रममा छौँ । सुकुम्बासी मतदाता मात्रै होइनन्, यो देशका नागरिक हुन्, सुकुम्बासीको हकअधिकार स्थापित गर्ने सवालमा भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ ।” काठमाडौँ महानगर–३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सम्झौता पालनाको विवाद

उपाध्यक्ष खड्काले राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भदौ ९ गते भएको सम्झौताबमोजिम आयोगले कामअघि बढाएकाले सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती लखेट्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सम्झौतामा भूमि आयोगले सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र महानगरका वडा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सहमति भए पनि काम नरोकिने बताउनुभयो । 

उहाँले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासी को हुन् भन्ने विषयमै प्रश्न छ । अब समाधानको बिन्दु खोज्नुपर्छ, कुनै पनि विषय प्रवेश गराएर काम रोक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”