काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।
मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
हातमा धनीपुर्जा आउने आशामा झन्डै २५ वर्षयता गुरुङले भोट हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँले मत दिनुभएका राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सत्तामा पुगेका छन् । हुँदा–हुँदा स्वतन्त्रलाई जिताउँदा पो आफूहरूले न्याय पाइन्छ कि ! भन्ने अपेक्षा साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन शाहलाई मत दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गुरुङले भन्नुभयो, “सबैले बालेनजी राम्रा हुन्, भोट दिउँ भन्नुभयो । हामीले पनि होला नि भन्ने विचार गरेर मत दिएकै हो तर उहाँले जितेपछि हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना निकाल्नुभएको छ रे ! हामीले नै जिताउने, हामीमाथि नै ज्यादति गर्ने यो कस्तो न्याय हो ?”जागृतिनगरको टहरा नं. ‘बी १५’ मा २०५६ देखि उहाँको बसोबास यहीँ छ । घरजग्गाको नाममा उहाँको सम्पूर्ण जायजेथा यही नै हो । बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न ज्यालादारी श्रमिकको काम गर्ने गुरुङको शरीर बुढ्यौलीले थलिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त काम गर्न सक्दिनँ, भोट माग्न आउनेले पनि कुरा मात्रै गर्छन्, अरू केही परेन । हामीलाई बस्ने व्यवस्था र बिरामी हुँदा उपचारसम्म पाएदेखि हाम्रो मत खेर गयो भन्ने लाग्ने थिएन ।”
सुकुम्बासीमाथि ‘राजनीति’
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउने महानगरको प्रयासको मङ्गलबार विरोध गर्नुभयो । उहाँले साँझ बालकोटस्थित निवासमा सुकुम्बासी अगुवालाई भेटेर महानगरको आलोचना गर्दै सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
ओलीलाई जवाफ दिँदै महानगर प्रमुख शाहले २०४७ यता १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री र पटक–पटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नुभएन । सुकुम्बासीहरू तपाईंका लागि भोट बैङ्क मात्रै रहे ।”
कम्युनिस्ट अगुवा एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति खेदजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले महानगर प्रमुख शाहले थालनी गरेको प्रयासलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाग्मती नदी किनारमा सुकुम्बासी राख्ने कामको सुरुवात एमालेले गरेको हो । त्यसमाथि माओवादीले केही थप्यो । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै घर बनाउँदै गर्दा बाग्मती नदीले भीषण रूप लियो र त्यहाँको बस्ती एकै पटक लग्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?”
अध्यक्ष बिजुक्छेले बाग्मती नदीसहित उपत्यकामा मिचिएका सम्पूर्ण खोला खोल्नुपर्ने र किनारका संरचना भत्काउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व स्मरण गराउँदै अवैध रूपमा नदी किनार कब्जा गर्नेलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अवैध होइनौँ, जाने ठाउँ पाऊँ’
जागृतिनगरकै सुकुम्बासी बस्तीको टहरा नं. १६ मा बस्ने कुमारी तामाङले मत माग्न आउने उम्मेदवार र नेतालाई दुईवटा प्रश्न सोध्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुकुम्बासीले निस्सा पाइसकेकाले अब धनीपुर्जा कहिले पाउँछन् ? र यहाँबाट हट्नुप¥यो भने हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो ?”
तामाङका अनुसार उम्मेदवारहरूले गोलमटोल जवाफ दिएर फर्किए । चुनाव जित्नेहरू फेरि आएका छैनन् । उहाँले सुकुम्बासीलाई केवल ‘भोट बैङ्क’कै रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको बताउँदै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको प्रश्न छ, “सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ अवैध, हाम्रो मत चाहिँ वैध कसरी हुन्छ ? यो कुराको छिनोफानो अब हुनैपर्छ । हामी अवैध होइनौँ, जाने ठाउँ पाउँ, हामी जान्छौँ ।”
अध्ययनका क्रममा छौँ : भूमि आयोग
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष/प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आचारसंहिता लागू भइसकेकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्दर्भमा भइरहेका काम थाती रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी अध्ययनका क्रममा छौँ । सुकुम्बासी मतदाता मात्रै होइनन्, यो देशका नागरिक हुन्, सुकुम्बासीको हकअधिकार स्थापित गर्ने सवालमा भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ ।” काठमाडौँ महानगर–३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्झौता पालनाको विवाद
उपाध्यक्ष खड्काले राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भदौ ९ गते भएको सम्झौताबमोजिम आयोगले कामअघि बढाएकाले सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती लखेट्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सम्झौतामा भूमि आयोगले सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र महानगरका वडा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सहमति भए पनि काम नरोकिने बताउनुभयो ।
उहाँले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासी को हुन् भन्ने विषयमै प्रश्न छ । अब समाधानको बिन्दु खोज्नुपर्छ, कुनै पनि विषय प्रवेश गराएर काम रोक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
