काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व आफ्नो रहेको भन्दै प्राधिकरणले अतिक्रमित जग्गा संरक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन लागिएको बताउनुभयो।
उपत्यकाका नगरको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अनधिकृत संरचना हटाउन प्राधिकरणले ३५ दिने सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम उपत्यकाभित्रको जुनसुकै ठाउँको सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहेको बताउँदै उहाँले बाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीसमेत प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। बाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो।
प्रमुख विकास आयुक्त ढकालले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गाको लगत, नक्सा, ‘फिल्डबुक’ सङ्कलन गरिरहेको छ। कतिपय व्यक्ति र सङ्घसंस्थाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थायी संरचना नै निर्माण गरेको भन्दै परेका उजुरीअनुसार पनि प्राधिकरणले मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिरहेको छ।’’ धेरै ठाउँका सूचना प्राधिकरणले सङ्कलन गरिसकेको बताउँदै उहाँले अहिले नै ती ठाउँको नाम सार्वजनिक गर्न मान्नुभएन। बाग्मती नदी किनार, धोबीखोला कोरिडोर, बल्खुखोला कोरिडोरलगायत धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोबारे सूचना र उजुरी प्राधिकरणमा आएको उहाँले बताउनुभयो। लगत, नक्सा, ‘फिल्डबुक’ सङ्कलन भइसकेपछि ती जग्गा सार्वजनिक हुन् कि होइनन् भन्ने पूर्ण रूपमा यकिन गरेपछि मात्र खाली गराइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गरिने आयुक्त ढकालले बताउनुभयो।
