काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । सुकुम्बासीका लागि आठ वर्षअगाडि नागार्जुन नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान अनिच्छुक रहेपछि सो भवनको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हुकुमबहादुर लामाले उक्त भवन टाढा रहेको र कोठा पनि साँघुरा रहेका कारण सुकुम्बासी त्यहाँ जान नसक्ने बताउनुभयो।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०७१ सालमा १२ करोड रुपियाँको लागतमा करिब छ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको सो भवन नागार्जुन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हाल उक्त भवन मानवसेवा आश्रमले प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले सो भवनमा मानवसेवा आश्रम केन्द्र्र, मङ्गलादेवी–सहाना प्रधान ट्रस्ट, नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को कार्यालय, नगरप्रहरी कार्यालय, अस्थायी प्रहरी पोस्टलगायत सञ्चालनमा छन्।
कस्तो व्यक्तिलाई, कुन सर्त र अवस्थामा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तय हुन नसक्दा सो भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुन्दर, सभ्य र व्यवस्थित सहर निर्माण तथा काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई सुविधासहितको भवनमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६९ सालमा सरकारले यी भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सो भवनमा दुईवटा ब्लक छन्। पहिलो र दोस्रो ब्लकमा क्रमशः एक सय र २२७ घरपरिवार बसोबास गर्न सक्ने क्षमता छ। एउटा घरपरिवारका लागि दुईवटा कोठा, भान्सा र शौचालय छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड तय हुन नसक्दा तथा तिनीहरूको पहिचान हुन नसक्दा सो भवनमा सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबलाई स्थानान्तरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। त्यसका लागि पहिले गरिब र सुकुम्बासीको वर्गीकरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सुकुम्बासी र सहरी गरिब पहिचान नभए पनि बाग्मती नदी किनारलगायत काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी भनिएका बस्तीलाई सो भवनमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गरिए पनि उनीहरू जान नमानेको सहसचिव मैनालीको भनाइ छ। जान नमानेपछि जबर्जस्ती लैजाने अधिकार आफूहरूसँग नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
सुकुम्बासी र सहरी गरिबको बसोबासका लागि निर्माण गरिएका ती भवनमा अहिले विभिन्न कार्यालय, ट्रस्ट, सामाजिक सङ्घसंस्था सञ्चालनमा छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले जसका लागि ती भवन निर्माण गरिएको हो तिनीहरू बस्न तयार भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको संरचना त्यहाँबाट स्वतः हट्ने दाबी गर्नुभयो तर मानवसेवा आश्रमले पाँच वर्षको सम्झौता गरेर चालू आर्थिक वर्षदेखि त्यहाँ सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
सुकुम्बासीलाई बस्न नदिने
नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले नेपाल सरकारले नै यी भवनको स्वामित्व हाम्रो नगरपालिकालाई प्रदान गरिसकेको हुनाले कुनै पनि हालतमा यहाँ सुकुम्बासीलाई बस्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यी भवन निर्माण भएको समयमा यहाँ कुनै बस्ती थिएन, सुनसान ठाउँ थियो तर अहिले एक हजारभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेका छन्। एउटा सुन्दर बस्ती बसिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब यहाँ सुकुम्बासी वा सहरी गरिबको नाममा कसैलाई बस्न दिइने छैन। बरु सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरियो भने हाम्रो कुनै आपत्ति हुने छैन।”
