काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहीन भएका छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका परिषद् तथा विभाग रिक्त छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका यी निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा सामाजिक शिक्षा, प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्काय २०७८ भदौदेखि डिनविहीन छ। त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि सङ्कायका डिन पनि गत पुसदेखि रिक्त छ। उपकुलपति डा. शिलु मानन्धर (वज्राचार्य) यसअघि व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्कायको डिन हुनुहुन्थ्यो। डिनको हैसियतमा उहाँको कार्यकाल अघिल्लो वर्षको भदौमै सकिएको थियो। उहाँ गत माघमा उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
डा. मानन्धर नियुक्त हुनुअघि उपकुलपति पद नौ महिनादेखि रिक्त थियो। गत पुसमा गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुनुअघि उक्त पद पनि नौ महिनासम्म रिक्त थियो। अहिले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा तीनवटै सङ्कायमा पूर्वडिनको हैसियतमा तीन जनाको सन्देश राखिएको छ। वेबसाइटको माथिल्लो भागमा उपकुलपतिको हैसियतमा मानन्धरको सन्देश लेखिएको छ भने तल्लो भागमा पनि उहाँकै सन्देश सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा सङ्कायको पूर्वडिनको हैसियतमा राखिएको छ। परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई अवसर दिलाउने उद्देश्यले सरकारले २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै यहाँ पनि दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। विश्वविद्यालय मातहतका विषय समिति पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय बनेका छन्।
विश्वविद्यालयमा अहिले प्राज्ञिक परिषद् पनि छैन। प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर), पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्युमुलेसन)सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, गराउने व्यवस्था नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारणलगायतका काम पनि प्राज्ञिक परिषद्ले नै गर्छ।
विश्वविद्यालय ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रारका साथै सभाका महिला सदस्यबाट एक जना, शिक्षकमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डिन एक जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपकुलपति डा. शिलु मानन्धर (वज्राचार्य)ले रिक्त स्थानमा नियुक्तिका लागि प्रयास गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी दुई पदाधिकारी (उपकुलपति र रजिष्ट्रार) दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भयौँ। अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्याको मुख्य कारण यही नै हो।” निर्वाचन सकिएसँगै डिन तथा अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको तर यसै दिन नियुक्ति हुने विषयमा निश्चित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
अनुदान आयोग रिक्त
मुलुकभरका विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने तथा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक नीति निर्माणमा परामर्श दिने सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि अध्यक्षविहीन भएको छ। यही मङ्सिर २ गते अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीको चारवर्षे पदावधि सकिएपछि आयोग अध्यक्षविहीन भएको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। समयमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगको प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने आयोगका सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले बताउनुभयो। गत बुधबार आयोजना गरिएको आयोगको २९औँ वार्षिकोत्सवमा समेत आयोगको प्रमुख नभएपछि बाँस्कोटाले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। उहाँले आयोगमा अध्यक्ष नहुँदा विश्वविद्यालयमा समयमा अनुदान नआउने र यसको असर बेरुजुमा देखिने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
त्रिविमा पनि समस्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने सेवा आयोग पनि विगत नौ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ। कर्मचारी–शिक्षक छनोटको विषयमा विवादित भएको आरोप लागेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यक्ष छनोटका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि गत असोजमा आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर समितिले अहिलेसम्म अध्यक्षको नाम प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा त्रिविका सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन्।
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले मुलुकमा उच्च शिक्षाको गुणात्मक विकासमा महìवपूर्ण भूमिकामा रहेका निकाय लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
