काठमाडौँ, माघ २१ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फरक फरक वर्षमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा र एकै दिन हुँदा प्रादेशिक ‘एजेन्डा’ ओझेलमा परेको तर्क गर्दै उक्त सुझाव अगाडि सार्नुभएको हो।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “चारवटा मतपत्र र चारवटा मतपेटिका हुँदा दुई–तीन प्रकारका समस्या अनुभव ग-यौँ। प्रदेश सभाको कार्यसूची नै ओझेलमा प-यो र बदर मतसमेत बढ्यो।” उहाँले कानुनमा थप व्याख्या गरेर एक वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्को वर्ष प्रदेश सभा र तेस्रो वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न बहस चलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले फरक फरक वर्षमा निर्वाचन गर्ने विषयलाई स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोड्दै निर्वाचन अभियानमा उठाइने विषयवस्तु सम्बन्धित निर्वाचनमै केन्द्रित रहोस् भन्ने आयोगले चाहेको बताउनुभयो। उहाँले देश हाँक्ने आकाङ्क्षा बोकेका उम्मेदवार गलत नागरिकता बोकेर आउँदैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा आयोगले उम्मेदवारी स्वीकृत गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता र उम्मेदवारी स्वीकृति सम्बन्धमा आयोगको आलोचना भइरहेको सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता हामीले मूलतः दुईवटा प्रयोजनका लागि हेर्छौँ। ऊ नेपाली नागरिक हो कि होइन र दोस्रो उसको नागरिकतामा भएको उमेरले उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ कि हुन्न।”
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त १० अर्ब रुपियाँमध्ये खर्च नभएको तीन अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइने ।
आयोगले आफ्नो दायराबमोजिम काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धान र छानबिन गर्ने निकाय अलग्गै रहेको बताउनुभयो। दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले केन्द्रीय समिति र प्रादेशिक समिति सबैको नागरिकता आयोगमा बुझाएको हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “नागरिकता बुझाउँदा सक्कलबमोजिम ठिक छ भनेका हुन्छन्। गलत भए सहुँला–बुझुँला भनी दस्तखत गरेका हुन्छन्। ठिक होला भनेर आयोगले विश्वास गरेको हुन्छ। होइन, बुझ्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने भए आगामी दिनमा दायराभित्र रहेर त्यो पनि हेरिएला।”
राजनीतिक दलको खारेजीसम्बन्धी विषयमा कानुनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले नेपालको संविधानको धारा र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न स्वतन्त्र व्यक्ति वा अर्को दललाई निवेदन दिने अधिकार नदिएको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले दल दर्ता खारेजीको विषय कानुनी मापदण्डभित्र रहेछ भने आयोगले सोहीअनुसार निर्णय गर्ने बताउनुभयो।
एक जना गैरनागरिक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग भएको र उक्त गतिविधि राष्ट्रिय हितविपरीत भएको तर्क गर्दै युवराज पौडेलले गत माघ १८ गते आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो।
निर्वाचनमा सात अर्ब खर्च
समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा करिब सात अर्ब रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ढुवानी खर्च बढे पनि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भन्दा २०७९ सालमा कम खर्च भएको दाबी गर्नुभयो। निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। उहाँले सो बजेटमध्ये खर्च नभएको तीन अर्ब रुपियाँ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पाएको बजेटबाटै राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले संसद्को चालू अधिवेशनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुनको मस्यौदा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने तयारी गरेको थपलियाले जानकारी दिनुभयो। यसबीचको अवधिमा कानुनको मस्यौदामाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने योजना सुनाउँदै उहाँले सदनमा ऐन पेस हुनासाथ आयोगले नियमावली तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
