काठमाडौँ, फागुन १ गते । राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि सरकारले सुरु विनियोजनको तुलनामा १३.५९ प्रतिशतले बजेट घटाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँले घटाइएको जानकारी दिनुभएको थियो । यससँगै चालू आवको संशोधित बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ सुरु बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएकाले बजेट संशोधन गरेर घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । “स्रोतको हिसाबले अत्यन्त चाप देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व पनि लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले घटेको हुँदा धेरै लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिएन ।” चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउन पनि आकार घटाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
चालू आवको खर्चतर्फ सरकारले चालूतर्फको खर्च घटाएर दस खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । विद्यमान कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थाका कारण पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । “यस्तो परिस्थितिमा सुधार गरेर सरकारले संशोधित पुँजीगत खर्च हुने गरी काम अघि बढाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र बाह्य कारणले आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वमा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले राजस्वको सुरु अनुमानमा पनि संशोधन गर्दै आन्तरिक ऋणसहित १३ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ उठ्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवको छ महिनासम्म सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम र गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । “आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि दोस्रो पटक राजस्वको नकारात्मक वृद्धि भएको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । यसबाहेक वैदेशिक अनुदान ३८ अर्ब ८३ लाख रुपियाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेट सुधारमा दर्जनौँ प्रयास
बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि सरकारले सुधारका लागि दर्जनौँ प्राथमिकता अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, हालसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रम अहिलेलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्वीकृत भएर पनि पूर्वतयारी हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनाको औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राखिने भएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएका आयोजनाको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व अर्थ मन्त्रालयबाट पुनः सहमति लिनुपर्ने, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालू खर्चका लागि थप निकासा नदिने, मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ ।
राष्ट्रि«य गौरवको आयोजनामा सम्पन्न भएको कामका लागि भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था गर्ने, रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने, प्रतिफल र उत्पादनसँग आबद्ध हुने गरी मात्र पुँजीगत तथा ब्याज अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने, अनुदान दिँदा प्रति एकाइ लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लागू गर्नेजस्ता सुधारका प्रयास मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
यसबाहेक मन्त्रालयले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारका लागि सीमा नाकाबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, सरकारको कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
