मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचन स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्नेखालका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य’
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
गण्डकी र प्रदेश १ सँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर १ र गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
भदौ २० पछि काज र सरुवा गर्न नपाइने
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु् भएको छ । साथै उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अडचन रहेको स्पष्ट पार्दै अब आयोगले दलका कार्यालय पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो ।
निर्वाचन एकैदिन गराउँदा उपलब्धि धेरै
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदैछ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ। चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता सम्पन्न भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कमीकमजोरीलाई आयोगले सुधार गरेर अगाडि बढ्ने बताइरहँदा समयमै सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउन आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गोरखापत्र दैनिकका इश्वरचन्द्र झाले गरेको कुराकानी :
शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि सिट बाँडफाँटमा सहमति
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बैठकमा अहिलेसम्म भएका छलफलको विवरण शीर्षस्थ नेतालाई अवगत गराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा ८४ दल दर्ता, चार दल संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने
काठमाडौं, साउन ३१ गते। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने हद म्याद मंगलबार सकिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिन २०७९ साउन १९ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दललाई साउन २२ देखि साउन ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर चुनावमा जाने प्रावधान अनुरुप यसरी निवेदन दिने दलको संख्या चार रहेको छ। अर्यालले भन्नुभयो, “अन्तिम समयसम्म ८४ वटा दल दर्ता भएको देखिन्छ। प्राप्त निवेदनमा भोलिबाट हेर्ने, केलाउने काम हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने प्रावधान अनुरुप यस्तो चार समूह रहेको छ।” देशको प्रमुख राजनीतिक दलमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि एकल रुपमा दर्ता गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराईसहितको एउटै चुनाव चिह्नमा मंगलबार पुनः दल दर्ता गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मंगलबार फेरि माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी एकल चुनाव चिह्नमा जाने गरी दल दर्ताको निवेदन दिन शिव खकुरेल र फणिन्द्र देवकोटा निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो।यसैगरी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमसमेत माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा आगामी संघीय निर्वाचनमा भाग लिने सहमति गर्नुभएकाे छ। आयोगले दर्ता भएका दलका प्राप्त कागजात अस्पष्ट वा नपुगेको भए त्यस्ता कागजात माग्ने काम गर्नेछ। “अब डकुमेन्टमा कतिपय अस्पष्ट भएकोमा स्पष्ट हुने, नपुगेको डकुमेन्ट माग्ने र स्वीकृति दिने काम हुन्छ”, अर्यालले बताउनुभयो।उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने काम टुंगाएपछि मात्रै निर्वाच्नमा भाग लिने दलको खास संख्या यकिन हुने बताउनुभयो। याे पनि पढ्नुहाेस्नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्तामाओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा जाँदा सहज हुन्छ : वामदेव गौतम
निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार उम्मेदवार कारबाहीमा
निर्वाचन आयोगले कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति भएकाले आम मतदातालाई त्यस विषयमा सुसूचित गराउन र निर्णय गर्न सक्ने बनाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आगामी सङ्घीय निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको छ ।
प्रचार अवधि घटाउने पक्षमा आयोग
उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई कटौती गराउने उद्देश्यले प्रचार गर्न पाउने दिन घटाउने पक्षमा निर्वाचन आयोग सहमत रहेको छ । आयोगले आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन खर्च कम गर्न १५ दिन मात्र प्रचार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गर्न दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।”
सुदूरपश्चिममा थपिए ३७ हजार मतदाता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ हजार २६१ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य भएको थियो । असार १ गतेबाट सुरु भएको सो कार्य प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि रोकिएको छ ।
लोसपाद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि लोसपाले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गराएको हो ।
समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम भदौ ८ गतेदेखि सुरु
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ ८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
कैलालीमा एघार हजार मतदाता थपिए
कैलालीमा ११ हजार ४३० जना मतदाता थपिएका छन् । निर्वाचन कार्यालयले गत असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिकको काम थालेको थियो ।
मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउने
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भई मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्नेले मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
‘सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार र हैसियत प्रदान गर्नुहोस्’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार र हैसियत प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
गठबन्धन बनाउँदा एउटै चिह्न
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गर्दा तालमेल गरेर चुनावमा जाने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम नै रहेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। ऐनले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रावधान बमोजिम तालमेल गर्ने राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ता रहेको आफ्नै चुनाव चिह्न वा अन्य छुट्टै चुनाव चिह्नसमेत रोजेर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दल दर्ताको आह्वान
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता आह्वान गरेको छ । आयोगले साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दल दर्ताको आह्वान गरेको हो ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई मतदानकाे व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रममा रहेको वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
सांसदहरुको पदावधि मंसिर २१ सम्म : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको पदावधि आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहनेगरी सरकारलाई लेखी पठाएको जानकारी गराउनुभएको छ ।