कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं, भदौ २ गते । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु्भएको छ ।

साथै उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अडचन रहेको स्पष्ट पार्दै अब आयोगले दलका कार्यालय पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो ।

गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ नेपाल, गोरखापत्र अनलाइन र राइजिङ नेपाल डेली डटकमका लागि बुधबार दिनुभएको विशेष अन्तर्वार्तामा उहाँले यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई हामी कानुनको परिधिमा रहेर प्रयोग र पालना गर्छौं भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको कानुनले मतपत्र समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि छुट्टै कागजमा हुुनुपर्ने आदेशअनुसार अलग्गै बनाउने निर्णय गरेका छौँ । ‘नो भोट’ तथा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि अहिले समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था छैन, हामीलाई नेपालभन्दा बाहिर मतदान तोक्ने अधिकार दिएको छैन ।’’

मतदानको दिन मङ्सिर ४ तोकिएसँगै आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले विगतका कमीकमजोरी सच्याउने सन्दर्भमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहितालाई जानी-जानी उल्लङ्घन गर्नेलाई ससम्मान कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रियासमेत आयोगले अगाडि बढाएको बताउनु भयो ।

‘मितव्ययी निर्वाचन’ को नारा सफल बनाउन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको र एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि हामीले देखेका छौँ, यद्यपि यो निर्वाचनमा धेरै चुनौती आउन सक्ने सम्भावना पनि देखेको चर्चा उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

निर्वाचनलाई सफल बनाउन निर्वाचनसँग सरोकारवाला सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनको मिति तोकिएकै दिन सबै स्थानमा निर्वाध रूपमा मतदान सम्पन्न हुनुपर्छ, सुरक्षाको बन्दोबस्त उपयुक्त हुनुपर्छ, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न सक्ने गलत गतिविधिलाई सामना गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता हामीसँग हुनुुपर्छ ।’’

निर्वाचनमा विभिन्न खाले चुनौती रहेको चर्चा गर्दै उहाँको भनाइ छ, ‘‘कुनै एक स्थानमा पनि निर्वाचन अवरुद्ध हुनु भनेको आयोगको निम्ति शरीरमा सानै भए पनि चोट/खोट लागेको जस्तो हुन्छ, लोकतन्त्र र मुलुकको निम्ति तथा निर्वाचनप्रति आस्था राख्ने सबैका लागि यस्तो हुनुहुँदैन ।’’

निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गराउन आयोग दृढतापूर्वक लाग्ने छ भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल उपयोगको विषय अत्यन्तै पेचिलो भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्नुुहुन्छ, ‘‘यसको उपयोग हुनुपर्छ तर दुरुपयोग सबैले मिलेर रोक्नुपर्छ, आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक विज्ञापनको अनुगमनको विषय यससँगै जोडिएर आउँछ, त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा आँच आउने गतिविधि रोकिनुुपर्छ ।’’

निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनको अवज्ञा दण्डनीय हुन्छ र ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्‍यो भन्ने आयोगको धारणा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आफूले आफूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकसित हुनुपर्ने मैले ठानेको छु, यसलाई अनुभूति गराउन हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’’

स्थानीय तहमा भएका केही घटनाको सन्दर्भ औंल्याउँदै उहाँले निर्वाचनलाई बिथोल्ने कार्य अब जहाँ हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकार्य हुन्छ भन्ने अवधारणामा खट्न सक्यौँ भने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्न भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक्सन’पछि ‘रिएक्सन’ हुन्छ र त्यसको उपज कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कुनै पनि मोलाहिजा नराखेर कारबाही हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ, निर्वाचन कसुर भनेको सजाययोग्य कानुन हो, यस्तो कसुर गरिनुहुन्न भन्ने अनुभूति दिनुुपर्छ, त्यो अनुभूति लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति जरुरी पनि छ ।

स्थानीय तहमा एउटै मतपत्रमा आठवटा चिह्नमा मतदान गरिएको सन्दर्भ औंल्याउँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको छुट्टै मतपत्र हुने तथा चारवटा मतपत्र र चारवटा मतपेटिका हुने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको १६५ प्रकारको, प्रदेश सभाको ३३० प्रकारको, समानुपातिकतर्फ सात प्रदेशको सात प्रकार र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको एउटा बेग्लै प्रकारको गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छापिने भनाइ पनि उहाँको छ ।

निर्वाचन प्रसार प्रसारको अवधि घटाउने विषयमा राखिएको एक जिज्ञासामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘हामीले अहिले गर्न खोजेको व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उम्मेदवार सम्भवतः असोजको २७ गते हुनेछ । त्यो दिनसम्म दलहरूले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ, असोजको २७ गतेदेखि मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा मङ्सिर १ गतेसम्म त प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।’’

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि भने जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो कार्यक्रम र प्रचारप्रसार कार्य विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत विज्ञापन गर्न आयोगले निषेध गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।

आचारसंहितामार्फत स्थानीय तह निर्वाचनमै मोटरसाइकल, गाडीलगायतका सवारीसाधन प्रयोग गरेर र्‍याली गर्ने, जुलुस गर्ने, धेरै झन्डा, चिह्न, पोस्टर पम्लेटिङ गर्ने, ज्याकेट टोपीलगायतका वस्तु प्रयोग गर्न रोकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा करिब ६० हजार थप मतपेटिका खरिद गरेर पठाउनुपर्ने र करिब एक लाख जनशक्ति थप्नुुपर्ने हुन्छ भन्दै उहाँले मतदान स्थल र केन्द्र पहुँचयोग्य बनाउने जस्ता कार्य अगाडि बढेका छन् भन्नुभयो । उहाँले करिब दुई करोड मतपत्र छापेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको तर अब आठ करोडभन्दा बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको खुलासा पनि गर्नुभयो ।

‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई र स्वीकृत वृद्धाश्रम भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिनू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढेको तलब अनुसार भत्ता पनि बढाउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च केही मात्रामा बढ्ने सम्भावना पनि उहाँले औँल्याउनु भयो ।

यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई आउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछ भन्ने एउटा मानक स्थापित गरिने जनाउ पनि उहाँले दिनुभयो ।

केही दलका कार्यालय झोलामा सीमित हुने हुँदा आयोगले खेप्नुपरेको समस्यालाई इङ्गित गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘दललाई लेखेको चिठीमा दलको कार्यालय नभेटेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पत्र दिनुपर्ने अवस्था दलीय व्यवस्थाका लागि सुहाउने विषय होइन, दल खोल्न सजिलो भयो तर कानुन मान्न कठिन भएको छ । अहिलेसम्म आयोगले राजनीतिक दलको कार्यालयको अनुगमन गरेको भन्ने थिएन, अब यी सबै निर्वाचन सकिएपछि आयोगले यहाँबाट टोली खटाए दलको कार्यालयमा गई आवश्यक विवरण ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छ ।’’

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन आयोगले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अरूले पनि निर्वाचन गर्‍यो भन्नुपर्ने रहेछ, अहिले हामीले पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेका छौँ, गएका निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा व्यापक सुधारका काम हुनेछन्, निर्वाचनको मूल्याङ्कन हार–जितको माध्यमबाट गर्ने होइन हामीलाई सबै पक्षले खबरदारी गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगको अर्जुन दृष्टि स्वच्छता, वैधानिकता र वैधता कायम गर्ने गरी काम गर्छौं ।’’

मतदान स्थललाई सम्भव भएसम्म अपाङ्गता र लैङ्गिकमैत्री बनाउन आयोगले पत्राचार गरेको जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सबैसँग सहयोगको अपेक्षा छ, सबैबाट सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ, यसअघिको निर्वाचनमा पनि हामीले सबैको सहयोग पाएकै छौँ, निर्वाचन पूर्ण सफल भयो भने लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’’

गोरखापत्र अनलाइनका फोटो पत्रकारद्वय मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको विशेष अन्तर्वार्ताको श्रव्य–दृश्यलाई क्यामरामा कैद गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, सम्पादित श्रव्य–दृश्य :