ललितपुर, साउन ३० गते । उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई कटौती गराउने उद्देश्यले प्रचार गर्न पाउने दिन घटाउने पक्षमा निर्वाचन आयोग सहमत रहेको छ ।
आयोगले आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन खर्च कम गर्न १५ दिन मात्र प्रचार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गर्न दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।”
पछिल्लो समय निर्वाचन खर्च निकै बढ्दै गएको छ । कतिपय सांसदले समेत आफूहरूले खर्च धान्न नसक्ने हुँदा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । विभिन्न दलका जिम्मेवार नेताबाट पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका अभिव्यक्ति बेलाबखत आउने गरेका छन् र यसबारेमा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य पनि गरेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । उम्मेदवारले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र दस्तुर सबै बुझाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगलाई धेरैले सुझाव दिएका पनि छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका करिब एक लाख ४५ हजार ११ जना
उम्मेदवारमध्ये एक लाख २० हजार जनाले अझैसम्म खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।
खर्चको सीमा तोक्ने गरिए पनि खर्च अपारदर्शी र सीमाभन्दा निकै बढी हुने गरेको छ । यो विषय निकै अघिदेखि आयोगका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ । त्यसैले प्रचारप्रसार अवधि छोट्याउन सकिए निर्वाचनमा हुँदै आएको खर्चमा कमी आउने निचोड आयोगको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सबैलाई एउटै खर्च सीमा लागू गर्नु उपयुक्त नभएको गुनासो प्राप्त भएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभयो, “मतदाता सङ्ख्या तथा क्षेत्रफलका आधारमा सूत्र तयार गर्ने र त्यसका आधारमा मापदण्ड बनाएर खर्चको सीमा तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।”
आयोगले आफ्नो उम्मेदवार आफैँ चिनौँ अभियान पनि अभ्यास गर्ने योजना बनाएको छ । उम्मेदवारले एक पृष्ठमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगको वेबसाइटमा राख्ने योजना रहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण हेरेर मतदाताले आफ्ना उम्मेदवारलाई चिन्ने र सोही आधारमा मतदान गर्ने बताउनुभयो ।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा एक करोड ८० लाख मतदाता रहने अनुमान आयोगले गरेको छ । तीमध्ये एक करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान गरिएको छ । विद्युतीय मतदानका लागि राजनीतिक दलसँग सहमति कायम गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले कानुनमा नै बाध्यकारी व्यवस्था नहुन्जेल विद्युतीय मतदान प्रयोगमा आउन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । निर्वाचनका लागि देशभर साढे २२ हजार मतदान केन्द्र कायम हुन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । निर्वाचनमा देशभरि करिब ३० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आह्वान गरिएको छ ।
अधिकृत तहका पूर्वसुरक्षाकर्मी खटाइने
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि अधिकृत तहसम्मका पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई खटाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा अपुग हुने अनुमानमा पूर्वसुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका साथै म्यादी प्रहरी पनि परिचालन हुने छन् ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराईले दुई तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्न बढी सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने भएकाले पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटाउने तयारी भइरहेको जनाकारी दिनुभयो । आगामी निर्वाचनमा भने सिपाहीदेखि अधिकृतसम्मका पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई अवकाशमा जाँदा पाएको सेवा सुविधा दिने गरी अस्थायी भर्ना लिने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको सङ्ख्यासमेत बढाएर एक लाख २० हजार पु¥याउने तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनको सुरक्षाबारे विश्लेषण गरी मापदण्ड तयारीका लागि सोमबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ ।
