गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन ३१ गते। निर्वाचन आयोगले कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
निर्वाचनको खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि उम्मेदवारले नबुझाएपछि आयोगको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना र ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार ६५२ जना समेत कूल जम्मा एक लाख २३ हजार ७८३ जना अब कारबाहीको दायरमा आएका हुन्।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार, उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
