उद्योगलाई ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा
निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पनि पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पुनर्संचरना गर्न पाउने जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा गरिएको व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै शुक्रबार फेरि सर्कुलर जारी गरेको हो । यसअघिको व्यवस्थामा सिमेन्ट, इँटा, पाइप तथा डन्डीलगायतका उद्योगलाई यस्तो सुविधा पाउनेको सूचीमा नराखेको राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै पुनर्संरचनाको सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो । बैङ्कहरूको ऋण असुलीमा परेको चापलाई हेरेर केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग उच्च
मुलुकबाट अधिकांश स्वदेशी वस्तुको कुल निर्यात घटिरहेका बेला अलैँचीको निर्यात भने ६९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउन–जेठ) सम्म अलैँची निर्यात ६९ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ७० करोड २१ लाख ८६ हजार रुपियाँ बराबरको ९३ लाख ८६ हजार ५६९ केजी निर्यात भएको छ ।
मलको अभाव नहुने सरकारको दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धानको सिजनमा मलको अभाव नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पनि यसपालिको धानको सिजनमा मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभएको छ । असार १३ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, “पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन् । मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित संसद्मा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब मलको हाहाकार हुन दिने छैन ।”
विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै
अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
करको दायराभित्र पर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करको दायराभित्र पर्नेलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभएको छ।
सुनमा विलाशिताको कर लगाइएको छैनः अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुनमा विलाशिताको वस्तुमा लाग्ने कर नलगाएको बताउनुभएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघसँगको शनिबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
हराउँदै गए हल गोरु
असार १५ गते झापासहित देशका विभिन्न ठाँउमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर धान दिवस मनाइएको छ। यो असार १५ मा मेसिनको प्रयोग तथा प्रदर्शनी मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको पाइएको थियो।
बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ: अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले हाल प्रस्ताव गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र देशभित्रै उद्योग व्यवसाय गर्ने प्रेरित गरेको बताउनुभयो । शनिवार बिहान प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यो बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ, यसले जे काम गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यसले लोकप्रिय परिणाम दिनेछ । त्यसका लागि बाटो तय भएको छ ।’
बजारमा जुम्ली स्याउको माग, जिल्लामा खेती विस्तार
बजारमा जुम्ली स्याउको माग बढेसँगै जिल्लामा स्याउ खेती विस्तार भइरहेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले २०६४ सालमा ‘एक घर एक स्याउ बगैँचा’ अवधारणा ल्याएपछि जिल्लाका प्रायः सबै घरमा स्याउ बगैँचा र स्याउ रोप्ने कार्य अघि बढेको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्याउको उत्पादन बढाउने, विज्ञता प्रदान गर्नेदेखि अनुदान दिने कार्यनीतिले स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालदेखि प्रधानमन्त्री
निकुञ्जको राजस्वमा उल्लेख्य सुधार
आर्थिक मन्दीका कारण देशैभर राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आइरहेका बेला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। वन र वन्यजन्तुको अवलोकनमा विश्वमै ख्यातिप्राप्त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धिसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेखित वृद्धि भएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार चालु आव २०७९/८० को ११ महिनामा २८ करोड ९९ लाख ७० हजार ६७० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
दबाबरहित लेखापरीक्षणमा जोड
सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न महालेखा परीक्षकले गर्ने कार्यलाई दबाबरहित बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले उल्लेख गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा लेखापरीक्षणको नतिजालाई वास्तविक बनाउन पनि दबाबमुक्त वातावरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ थियो।
खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताका लागि धान महत्त्वपूर्ण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको बताउनुभएको छ। २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार शुभकामना दिँदै उहाँले देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यव्रmमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। विभिन्न प्रयासले धान उत्पादन वृद्धि भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
लगानी बढाउन चिनियाँ लगानीकर्तालाई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकाले विविध क्षेत्रमा लगानी वृद्धि चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
देशभर ११ प्रतिशत रोपाइँ : भात खाने बानीले चामल आयात बढ्यो
मध्यअसार हुँदासम्म देशभर ११ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। असारलाई धान रोप्ने मुख्य महिनाका मानिए पनि हालसम्मको तथ्यांक सन्तोषजनक छैन।
मुलुकको आर्थिक वृद्धि र जनताको पहुँच पुग्नेगरी बजेट ल्याइएको छ: अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यसमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी ल्याइएको दाबी गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री महतद्वारा ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ राष्ट्रिय सभामा पेस
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष ओलीको धान रोपाइँ (फोटो फिचर)
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवनको जगतपुरमा धान दिवसको अवसरमा रोपाइँ गर्नु भएको छ ।
अर्नाकोटमा फल्यो एकै वर्षमा स्याउ
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका –२ अर्नाकोटका दुर्गाबहादुर ओलीले अघिल्लो वर्ष पोखराबाट इटिलियन गाला फुजी जातको २२ वटा स्याउका बिरुवा लिएर लगाउनुभयो ।
रोपाइँ गरेर धान दिवस मनाइयो (फोटो फिचर)
२०औँ राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले धान रोपेर उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
२०औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।
बेस रेटभन्दा दुई प्रतिशत बढीमा कर्जा
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिएर कर्जा प्रवाह गरेको पाइएमा कारबाही हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर तोक्नुपर्ने सर्कुलर जारी गरेको छ तर आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिएर कारबाही हुने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
व्यापारमा सुधारका लागि एडिबीको छ अर्ब ऋण
नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार ल्याउने नीति कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले उपलब्ध गराउने करिब साढे छ अर्ब रुपियाँ (पाँच करोड डलर) ऋण स्वीकृत भएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एडिबीले उक्त ऋण स्वीकृत भएको जनाएको हो ।
बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन परिसङ्घको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै चनाखो बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसङ्घ नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा यस्तो पदाधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको विषयमा थप छलफल हुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजका सम्बन्धमा आफू जानकार रहेको र त्यस सम्बन्धमा थप छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत नै बोर्ड खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । यसरी खारेज भएको घोषणा गरेपछि सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरा बताउनुभएको हो ।
