असारको २१ दिन: एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड भुक्तानी
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारको भुक्तानी बढेको छ। २१ दिनको अवधिमा एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको हो।
देशभर २७ प्रतिशत रोपाइँ
गत वर्ष असार २१ गतेसम्म करिब ४० प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा थियो यसवर्ष करिब १३ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो।
मल अभाव छैन : कृषि सामग्री कम्पनी
रौतहटमा यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । किसानको माग बमोजिम मलखादको व्यवस्था गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुर रौतहटले जनाएको छ ।
गाउँगाउँमा पुग्यो ट्र्याक्टर, गोरु पाल्न छोड्दै किसान
गाउँमा गोठ रित्तै छन् । उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएका छन् । युवा शक्ति शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् भने वृद्धवृद्धाले भारी काम गर्न सक्दैनन् ।
ऊर्जा उत्पादकहरूबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
२०८० जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, सङ्खुवासभा र अन्यत्रमा आएको बाढी पहिरोबाट जलविद्युत ठुलो क्षति पुगेको छ । क्षतिबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका पदाधिकारीहरू शुक्रवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले यसको क्षतिमा राहतको उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् ।
एक सातादेखि डोल्पामा हवाई उडान ठप्प
प्रतिकुल मौसमका कारण झन्डै एक सातादेखि डोल्पा– नेपालगन्ज हवाई सेवा नहुँदा यात्रुहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् । सरकारी तथा व्यक्तिगत कामले नेपालगन्ज झर्न जुफल विमानस्थलमा पुगेका यात्रुहरू जुफलका होटलहरुमा अलपत्र परेका हुन ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै राप्ती शान्ति उद्यान
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबिचको द्वन्द्व समाधान तथा शान्तिको कामना गर्दै निर्माण गरिएको राप्ती शान्ति उद्यान स्थानीयस्तरमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७, गणेशपुरमा रहेको उक्त उद्यानमा भ्रमण तथा घुमफिरसँगै वनभोज तथा वन्यजन्तु अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। यस उद्यानमा घुमफिर, पिकनिक तथा अध्ययनका लागि दिनहुँ सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा उद्यानको विकास र विस्तार भएसँगै यहाँ जिल्लाबाहिरबाट पनि आउने गरेका छन्।
स्याङ्जा पुतलीबजारमा सुन्तलाको प्रतिमा
पुतली बजार नगरपालिकाले सुन्तलाको नगरको पहिचान दिने उद्देश्यले ओरेन्ज रङ्गले सजिएको सुन्तलाको प्रतीक राखेको छ । नगरपालिकाले दुई वटा हरिया पात र डाँठ सहित एउटा पाकेको सुन्तला दानाको प्रतिमा राखेको हो ।
मल खरिदमा झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य जरुरी
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले जिटुजी (सरकारदेखि सरकार) प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्नका लागि रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जिटुजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जिटुजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर ४५ दिन रहेकामा अब १५ दिन राख्ने गरी कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।
पुल बनेपछि उत्तराईबासी उत्साहित
वर्षौँदेखि ज्यान जोखिममा राखेर स्थानीय सरस्वती खोलाको बाढी तर्दै आएका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ८ उत्तराई टोलका बासिन्दालाई अव भने वडा कार्यालय र नगरपालिकासम्म सरकारी सेवा लिन जान सहज भएको छ ।
खानीगाउँमा घरैपिच्छे बाख्रापालन
दुई दशक खाडीमुलुकमा काम गरेर फर्किएपछि म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–१ खानीगाउँका यामबहादुर बुढाथोकीले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन थाल्नुभयो । उहाँले युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई), कुवेत र मलेसियामा काम गर्नुभयो । बुढाथोकी पाँच वर्षदेखि बाख्रापालनमा रमाउनु भएको छ । सुरुआतमा १७ स्थानीय र चार अस्ट्रेलियन उन्नत जातको बोयर बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका उहाँले अहिले एक सय २० बाख्रा पाल्नुभएको छ ।
चिया उद्योगलाई ट्रेडमार्क वितरण
अर्थोडक्स चियाको क्षेत्रमा जिल्लाबाहिरका छ वटा उद्योगलाई धनकुटामा ट्रेडमार्क वितरण गरिएको छ । टे«डमार्क पाउने उद्योगमा भोजपुर जिल्लास्थित गरस चिया उद्योग, इलाम जिल्लास्थित सिल्भर माउन्टेन टी इन्डस्ट्रिज प्रालि, फार्मर टी प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, सिद्धदेवी टी स्टेट प्रालि, नोर्लिग स्पेसियालिटी टी प्रालि, ला मण्डला स्पेसियालिटी टी रहेका छन् ।
डिजिटल वित्तीय सेवा वित्तीय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल वित्तीय सेवा वित्तीय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग रहेको धारणा राख्नुभएको छ । साउथ एसियन रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभ (सारफी) द्वारा आयोजित साउथ एसिया लिडर्स राउन्ड टेबल विषयक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सारफीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल वित्तीय सेवा हाम्रो बैङ्किङ प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो । कोभिड जस्ता सङ्कट र अनिश्चितताको समयमा यसले व्यावसायिक निरन्तरतामा टेवा पु-याउँछ ।” बैठकमा उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबिचको अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अलैँचीका बिरुवाको माग बढ्दै
अलैँचीका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको अलैँची विकास केन्द्र इलामले यो मौसममा करिब एक लाख बिरुवा बिक्री गरेको छ । अलैँचीको बिरुवा रोप्ने यो मुख्य मौसम रहेको र बढी बिरुवा पश्चिमी जिल्लामा गइरहेको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत अनुपा सुवेदीले बताउनुभयो । केन्द्रले रामसाही, गोलसाही, भर्लाङ र जिर्मले जातका अलैँचीका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यस पटक केन्द्रले उत्पादन गरेका बिरुवा दोलखा, रामेछाप, गुल्मीलगायतका जिल्लामा पठाइएको छ । यस्तै ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममै पनि बिक्री भएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा बागमती प्रदेश अगाडि
सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, पुनर्कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश अरू प्रदेशभन्दा सर्वाधिक धेरै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) का अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश मात्रै ३५.७ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको अंश १६.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश ११.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश १३.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १५.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश १.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश ५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
बेरोजगारी सङ्ख्या तीन लाखमा झार्ने योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।
बागमती प्रदेशको बजेट पारित
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी आवको बजेट पारित गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
रासायनिक मल खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छः मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
बजारमा नेपाली आँपकै एकछत्र राज
फलफूलको राजा मानिने आँपको उत्पादन राम्रो हुँदा यसपालि बजार पनि सस्तिएको छ । फलफूल व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो दशककै सबैभन्दा सस्तोमा अहिले नेपाली आँप बिक्री भइरहेको छ ।
तीन जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँको क्षति
असारको पहिलो साता भीषण वर्षासँगै गएको बाढीपहिरोले दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु-याउँदा करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । प्रवर्धक कम्पनीका अनुसार आयोजनाको बाँधदेखि पाइपलाइन र प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत्गृहसम्ममा बाढीपहिरोले क्षति गर्दा अर्बौं रुपियाँ बराबरको नोक्सानी हुन पुगेको हो ।
प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग लियो सुझाव
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि सहभागी भए ।
सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो । बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरासनीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा लगानी गर्न चासो राख्दै इजिप्टका व्यवसायी
इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, प्रचुर प्राकृतिक संशाधन एवं सीपयुक्त युवा जनशक्तिलगायत कारणले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको बताउनुभएको छ ।
उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रममा बजेट कटौती
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा छुुट्टै बजेट विनियोजन हुँदै आएको तर यो वर्ष कटौती गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षामा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभयो । अघिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिँदै आएकामा यो वर्ष खर्च घटाउने नाममा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको बजेट काटिएको उहाँको भनाइ छ ।
