मेल्लेख ग्राममा छ उद्योग सञ्चालन
अछामको मेल्लेख औद्योगिक ग्राममा छ वटा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । मेल्लेख गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन गरेको हो । सञ्चालनमा उद्यमीलाई तालिमसँगै उत्पादनको उत्पादनको बजारीकरण सुरु गरेको छ । ग्राममा अल्लो, गार्मेन्ट, चिप्स उद्योग, अचार, दालमोट, सिस्नोको धुलो उद्योग स्थापना भई उत्पादन सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ती उद्योगबाट २१ जनाले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अचार बिक्रीबाट वार्षिक पाँचलाख आम्दानी
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–३, आदर्श टोल निवासी ४४ वर्षीया माया पाठकले तालिमलाई सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्नुभएको छ । उहाँले महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा २०७७ सालमा प्रदान गरेको एक हप्ते अचार बनाउने तालिम लिनुभएको थियो । उहाँ आत्मनिर्भर मात्र बन्नुभएको छैन प्रशिक्षकका रुपमा विभिन्न ठाउँमा महिलालाई अचार बनाउने तालिमसमेत दिँदै आउनुभएको छ ।
‘मौद्रिक नीति खुकुलो हुनासाथ अर्थतन्त्र सहज’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनासाथ अर्थतन्त्रले वित्तीय सहजता महसुस गर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले मौद्रिक नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाएर लैजाँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभएको हो ।
कृषिमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत तहबाट नै सुधार गर्नुपर्ने धारणा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राखेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूसँग ‘नेपाली कृषिको भविष्य : सम्भावना तथा चुनौती’ विषयमा गरेको छलफलमा उहाँहरूले सो कुरा राख्नुभएको हो ।
सौर्य ऊर्जा प्रवर्धनमा जोड
ऊर्जा क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध सौर्य ऊर्जाको सम्भावना सदुपयोगमा सरकारले विशेष ध्यान पु-याउने बताएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आइएसए) आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो
देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठुलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको हो ।
देशभर २७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ
देशभर २७ प्रतिशत मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। असार सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा धान रोपाइँ २६.७१ प्रतिशत मात्र भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले लक्ष्य बिर्सनु हुँदैन : अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्त संस्थाले लक्ष्य बिर्सन नहुने बताउनुभयो। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्म समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘मर्जरपछि यसको क्षमता र सेवा दिने लक्ष्य अझ घनिभूत हुने छ।’
भन्सार ऐन संशोधन समय सापेक्ष
भन्सार एजेन्टले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत भएको भन्सार ऐन २०६४ समय सापेक्ष संशोधन भएको बताएका छन्। भन्सार विभागलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै उनीहरूले भन्सार ऐन समय सापेक्ष संशोधन भएकोमा कसैको दुई मत नभएको बताएको हो।
बूढीगण्डकी अगाडि बढाउने तयारी, प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व आयोजनास्थलमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ ।
राजकुमारको कृषि कथाः काम गर, सफलता मानिसको पछि–पछि आउँछ
गोठभरि गाईवस्तु, केही ‘लोकल’, केही सुर्ति प्रजातिका भैँसी । केही क्रस प्रजातिका राँगा, केही ‘लोकल’ कुखुराहरू पनि ।
‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पशुमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको बताउनुभएको छ । पशुमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सात वटै प्रदेशमा अध्ययन गर्न टोली पठाइसकेको बताउँदै उहाँले रोग नियन्त्रणका लागि औषधी खरिद गर्नका लागि १० करोड रुपियाँ पनि छुट्याइसकेको जानकारीसमेत गराउनुभयो । हालै पुनर्गठन भएको राष्ट्रिय किसान सञ्जालले बुझाएको २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बरु किसान तथा सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गरे चाँडै नियन्त्रणमा आउने बताउनुभयो ।
सहकारीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने
अब सहकारी सङ्घ संस्थाले तीन महिनाका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीका ऋणीलाई सहकारी विभागले तीन महिनासम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । सहकारी संस्थाले भटाभट ऋणीको घरजग्गा लिलाम गर्न थालेपछि सहकारी विभागले सबै सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिँदै तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिन लागेको हो । यस्तो व्यवस्थासँगै अब ऋणीले तीन महिनाभित्रमा कर्जा नयाँ तरिकाले पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने छन् ।
आयआर्जनका लागि बाख्रा सहयोग
जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका–३, फुली गाउँका विपन्न घरधुरीका महिलाको आयआर्जनमा सहयोग गर्न बाख्रा उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लामा कार्यरत एक गैरसरकारी संस्था र सरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा अनुदान कायक्रम अन्तर्गत बाख्रापालनमा सहयोग गरेको हो । फुली गाउँका ३० घरधुरीका समाज सुधार महिला समूहमा आबद्ध महिलालाई बाख्रापालनमार्फत आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले प्रतिघरधुरीलाई दुई वटा उन्नत बाख्रा १० वटा उन्नत बोका हस्तान्तरण गरिएको सहयोगी संस्था सहयोगी हातहरूको समूह (सहास नेपाल) ले जानकारी दिएको छ ।
तोकिएको समयमा कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्न आग्रह
तोकिएको समयमा कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्न पर्दैन भनेर अफवाह फैलाउने र ऋण तिर्न नखोज्ने प्रवृत्ति बढेपछि नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो ।
पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन महिनाभित्र बन्ने
पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनामा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । २८ वर्षअघि नेपाल र भारतबिच सम्पन्न महाकाली सन्धिले खाका कोरेकोे डिपिआर अबको तीन महिनामा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबिच सहमति जुटेको हो ।
अनुदानमा बेलायत ऋणमा विश्व बैङ्क अगाडि
नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
छ अर्बको जुस निर्यात
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकबाट छ अर्ब रुपियाँ बराबरको जुस निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म जुस निर्यात १२.९ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब १० करोड रुपियाँको पाँच करोड ४५ लाख ८८ हजार लिटर जुस निर्यात भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जुसको माग बढ्दै गएपछि निर्यातमा समेत वृद्धि भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आँपले धानेको बस्ती
धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ९ छिम्सुवाका किसान बद्री कार्कीलाई यो बेला आँप टिपेर बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ। उहाँले करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा आँप खेती गर्नु भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिट्टै ब्याजदर घटाउँछन् : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छिट्टै ब्याजदर घटाउने बताउनु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को ब्याजदर असुली गरिरहेको गुनासो आइरहँदा अर्थमन्त्री महतले सो आश्वासन दिनुभएको हो ।
पाथीभरा याङ्वरकको पुँजीगत खर्च साढे ५८ प्रतिशत मात्र
ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट करिब साढे ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुक्रबार सम्ममा पुँजीगत तर्फको बजेटमा निक्कै कम खर्च भएको हो।
बेनी नगरपालिकाको सुन्तला बगान
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ मरेकको सुन्तला बगान । सुन्तला पकेट क्षेत्र मरेक नगरपालिका क्षेत्र भित्रको पुरानो सुन्तला बगान मध्येको एक हो ।
आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य
आगामी साउन १ गतेदेखि तयारी मालवस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने दुवैले मालवस्तुको प्याकिङमा लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुरूप भन्सार विभागले त्यस्तो विवरण अनिवार्य गरेको हो । विभागका अनुसार साउन १ गतेपछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना/वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।
कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
