काठमाडौँ, फागुन ४ गते । सरकारले विगत छ महिनामा विभिन्न मालवस्तुको आयात र करबापत करिब साढे ४५ अर्ब रुपियाँ छुट दिएको छ । त्यसमध्ये विभिन्न मालवस्तुको आयातमा मात्रै ३५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी महसुल छुट प्रदान गरिएको छ ।
पुससम्म छ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड रुपियाँको मालवस्तु आयात भएकामा ३५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख रुपियाँ महसुल छुट प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सो बराबरको छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक ऐनले गैरनाफामूलक सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्था, वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि वा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौताबमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा आयात हुने मालवस्तुको आयातमा सर्तको अधीनमा रही दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट वा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुससम्म सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि छुट हुने वस्तुको आयातबापत १५ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ महसुल छुट दिएको छ । त्यस्तै भन्सार ऐनको विभिन्न दफामा दिएको छुट अनुसार १२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ महसुल छुट दिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यसबाहेक विकास आयोजना वा आयोजनाले छनोट गरेका ठेकेदारका नाममा आयात भएका मालवस्तुमा दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत आयात भएका मालवस्तुमा दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँ, भारतमा उत्पादित मालवस्तु भारतबाटै प्रतीतपत्रको माध्यमबाट आयात भएका मालवस्तुमा एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ मन्त्रालयले छुट दिएको छ ।
आयातित वस्तुमा बाहेक मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा करिब १० अर्ब रुपियाँ कर छुट पनि प्रदान गरेको छ । आयकर ऐन र आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम उक्त अवधिमा नौ अर्ब ८६ करोड ३१ लख रुपियाँ करदातालाई छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पुससम्म सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक छुट तथा सुविधा अनुसार चार अर्ब ११ करोड ९२ करोड रुपियाँ कर छुट दिएको छ । त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई तीन अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ मन्त्रालयले कर छुट प्रदान गरेको छ । अवकाश कोषको आयमा एक अर्ब ४४ करोड र उपमहानगर तथा महानगरमा सञ्चालित सहकारीलाई गरेर एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
