साठी लाख गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौँ, फागुन १ गते । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०६६/६७ को २५.२ प्रतिशतबाट २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको हो । 

सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । तथापि दुई सर्वेक्षणका मापक भने फरक रहेका छन् । 

सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखा अद्यावधिक गरिएका कारण अघिल्ला सर्वेक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ । चौथो सर्वेक्षण अनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा (१८.३४) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४.६६) बढी रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तोयम रायाले यो अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिए पनि सो अनुपातमा घट्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । भूकम्प र कोरानाका कारण अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । कठिन अवस्थामा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा सामान्य कमी आउनु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

गण्डकीमा सबैभन्दा कम गरिब

नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछिको यो पहिलो सर्वेक्षण हो । जस अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै गरिब छन् । गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत ११.८८ सुदूरपश्चिमा ३४.१६ छ । यस्तै यो दर बागमती प्रदेशमा १२.५९, कोशीमा १७.१९, लुम्बिनीमा २४.३५, कर्णालीमा २६.४९ र मधेशमा २२.५३ प्रतिशत छ । काठमाडौँमा सात प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार छ, जस अनुसार २०.२७ भनेको करिब ६० लाख जनसङ्ख्या हुन आउँछ ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथा तथ्याङ्क अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले १२ वर्षअघिको तथ्याङ्कमा नयाँ सीमा तोकेर नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गरिबीको रेखा निर्धारण गर्दा उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्चका आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको हो । अघिल्लो मापदण्ड अनुसार गणना गरेको भए गरिबी ३.५७ प्रतिशतमा झथ्र्याे, मापदण्डमा परिमार्जन गरिएको र नयाँ मापदण्डले २०.२७ प्रतिशत गरिबी देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

गैरखाद्य उपभोगको हिस्सा बढी

तेस्रोदेखि चौथौ सर्वेक्षणसम्मको अवधिमा जम्मा उपभोग खर्चमा गरैखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई हाल ४७ प्रतिशतमा पुगेको छ । 

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा समायोजन गरिएको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपियाँ रहेकोमा हाल एक लाख २६ हजार १७२ रुपियाँ पुगेको छ । 

सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसाङ्ख्यिक विवरण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दुई हजार २३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । घरपरिवारको उपभोग प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएकाले तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा भएका ४० वटा खाद्यवस्तु र घरपरिवारमा उपभोग गरिएको खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ वटा थप गरी ७७ वटा खाद्य वस्तु समावेश गरिएको छ ।

गरिबीको वर्तमान अवस्था जानकारी पाउने उद्देश्यसाथ सो सर्र्र्वेक्षण गरिएको थियो । २०७९ असार १ गतेदेखि २०८० जेठसम्म गरिएको अध्ययनका लागि सातै प्रदेशका नौ हजार छ सय घरपरिवारबाट नमुना भरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयले जनाएको छ ।