फिदिम नगरपालिकाको बजेट ९६ करोड ९५ लाख
पाँचथरको एक मात्र नगरपालिका ‘फिदिमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि ९६ करोड ९५ लाख ७९ हजार ९ सय २६ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ७९ करोड
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कूल बजेट एक अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार आएको छ । पालिकाले गतवर्ष एक अर्ब ८६ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्षभन्दा सात करोड १३ लाख कम आएको हो ।
घोडाघोडी, गौरीगङ्गा र बर्दगोरियाको बजेट सार्वजनिक
कैलालीको मध्येक्षेत्रमा रहेका बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले आईतबार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
इनरुवा नगरपालिकाको बजेट ७५ करोड ७ लाख ६४ हजार
इनरुवा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ७५ करोड ७ लाख ६४ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
ललितपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ
ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नेप्से परिसूचक ६२.२१ अङ्कले वृद्धि
साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अंकले वृद्धि भएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ९३ करोड
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १ अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ ।
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ५४ करोड बजेट
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।
चैतेधानले पायो दोब्बर मूल्य, किसान उत्साहित
गत वर्षभन्दा यस वर्ष चैतेधानको मूल्य दोब्बर भएपछि मोरङका किसान उत्साहित भएका छन् । गत वर्ष मनको रु पाँच सय ५० देखि रु छ सयसम्म मूल्य पाएको चैतेधानले यस वर्ष रु एक हजार एक सयदेखि रु एक हजार दुई सय ५० सम्ममा कारोबार भइरहेको छ ।
घोडेपानीमा लालीगुराँस पार्क
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका -६ स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीमा लालीगुराँस पार्क निर्माण गरिएको छ । लालीगुराँस पार्कले घोडेपानी र पुन हिलमा पर्यपर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बिक्दैनन् वीरबहादुरका बिरुवा
राजनीतिसँगै कृषि पेसामा पनि क्रियाशील वीरबहादुर कार्की आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन भएका बिरुवाले बजार नपाउँदा चिन्तित हुनुहुन्छ । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासअन्तर्गत रेसुङ्गा नगरपालिका–९ मा वीरबहादुर कार्कीले उत्पादन गरेका सुन्तला, कागती, टिमुर, अनार, किवी, चियापत्ती, अम्बा, कुरिलो र धुपीलगायत दर्जनौँ बिरुवाले बजार पाउन सकेका छैनन् । ५६ वर्षीय कार्कीले विगत १६ वर्षदेखि तम्घासमा रेसुङ्गा मदाने जडीबुटी तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन प्रालि दर्ता गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।
सिमकोटमा ‘एक गाउँ एक विशेष उत्पादन’
सिमकोट गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट ‘एक गाउँ एक विशेष उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । शनिबार सातौँ गाउँ सभामा गाउँपालिकाले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छरिएर कृषि क्षेत्र विकास गर्नुभन्दा पकेट क्षेत्रको विकास गर्दै त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एक गाउँ एक विशेष उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट क्षेत्रको विकासका लागि कृषक समूह, सहकारी र नीति क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । विशेष गरी यस वर्षबाट सिमकोट गाउँपालिकाबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार क
बैङ्कहरूबाट तरलता प्रशोचन गर्दै राष्ट्र बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार फेरि बजारबाट २० अर्ब रुपियाँ खिच्ने भएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैङ्कले आइतबार फेरि बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैङ्कले आइतबार रिभर्स रिपो जारी गरी २० अर्ब रुपियाँ तान्न लागेको हो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १४.२ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत हिस्सा हुने अनुमान रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत आवमा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर कार्यालयद्वारा प्रकाशित आव २०७९/८० मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि २.०६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । गत आवमा ५.०३ प्रतिशत रहेको थियो ।
डाइभर्सन गरेर अवरुद्ध मेची राजमार्ग खुलाइँदै
बाढीका कारण पुल बगेपछि ठप्प भएको मेची राजमार्ग अन्तरगत फिदिम–ताप्लेजुङ सडक खण्डमा डाइभर्सन गरेर सुचारु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भ्याट र आयकरको छुट हट्दा गलैँचा उद्योग सङ्कटमा
प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
दर्ता नभएका मोबाइललाई असारसम्मको सीमा
दर्ता नभएका मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने भन्सार विभागले जनाएको हो । दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार ३० गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट आउँदै
अधिकांश स्थानीय तहले आइतबार आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्दै छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्ना सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५९ करोड ९५ लाखको बजेट
पालिकाको शनिबार भएको गाउँसभाको १४ औं (बजेट) अधिवेशनमा पालिकाका उपाध्यक्ष वनस्थम थिङले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको आकार चालु आवको तुलनामा घटेर आएको छ।
गलैंचामा भ्याट लगाउँदा लाखौं रोजगारी संकटमा पर्ने चिन्ता
काठमाडौं, असार ९ गते। गलैंचा उद्योगमा हुँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको व्यवस्था हटाउँदा लाखौं स्वरोजगार मजदुरको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले गलैंचालाई भ्याट छुटको सूचीपछि यसको असरबारे नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले यसको असरबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको हो। उक्त व्यवस्थाले यो उद्योगमा समस्या हुने र नेपालको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै संघमा अधिकारी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुखसम्म भेटघाट गरेका हुन्। संघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्दै यो व्यवस्था नहटाउन आग्रह गरेका थिए। तत्कालको अवस्थामा यो क्षेत्रमा भ्याटको कार्यान्वयन असहज हुने मात्रै नभइ यसले व्यवसाय नै बन्द हुनसक्ने र यसबाट लाखौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था भएकोले आफूले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष तेञ्जिङ शेर्पाको भनाइ छ। अघिल्लो साता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखाका सहसचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग भेट गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गलैंचा उद्योगमा करिब ६० प्रतिशत व्यवसायी घरेलु तथा साना व्यवसायी आवद्ध छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो विपन्न क्षेत्रका अशिक्षित तथा सीमान्तकृत वर्गमा नागरिक छन्।अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ। ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात गरेको थियो। यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उपाध्यक्ष शेर्पा बताउनुहुन्छ। कच्चा पदार्थको लागत र ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महंगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैंचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत भन्दा महंगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघको तथ्यांक छ।
‘समयमा बजेट नल्याउनेहरुको सहायता कटौती गर्नुपर्छ’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १, स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि डेढ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । शनिबार १३ औँ नगर सभामा उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार ५८७ रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा पाँच अर्ब दाबी भुक्तानी
सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाबापत योगदानकर्तालाई झण्डै पाँच अर्ब रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कृषकलाई यान्त्रिक हलो
जिल्लाको बिहादी गाउँपालिकाले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक हलो वितरण गरेको छ। यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषकलाई व्यावसायिक र कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउन मिनी टिलर प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रवीण गुरुङले बताउनुभयो। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार ४५ जना कृषकलाई मिनी टिलर (हलो) वितरण गरिएको हो। आधुनिक प्रविधिसँगै खेतबारी जोत्न सजिलो होस् भनेर मागमा आधारित भएर कृषकलाई अनुदानमा हलो वितरण गरिएको गुरुङको भनाइ छ। गाउँमा खनजोतका लागि गोरुको अभाव र जनशक्तिसमेत नरहेकाले किसानको माग यान्त्रिक हलो भएकाले वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने तथा कम जनशक्ति भए पनि पुग्ने भएकाले यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको उहाँको भनाइ छ।
महिला समूहद्वारा सामूहिक च्याउ खेती
महिला समूह मिलेर सामूहिक च्याउ खेती सुरु गर्नुभएको छ । बजारमा च्याउको माग बढिरहेका बेला आम्दानीमा वृद्धि हुने देखिए पनि महिला कृषक समूह मिलेर यो खेती गर्नुभएको हो । सिमकोट गाउँपालिका–६ को मानसरोवर कृषि महिला समूहमा आबद्ध हुँदै आएकी परेउकली रोकायाले महिला मिलेर सामूहिक च्याउ खेती गरेर उत्पादन सुरु भएको बताउनुभयो ।
