काठमाडौँ, माघ १३ गते । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको छ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु गरिने भने पनि आठ महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पाइपलाइनको निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने विषयमा टुङ्गो नलागेकाले ढिलाइ भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
ठुलो परियोजना भएकाले उच्च तहबाट छलफल हुनु पर्छ, निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले भन्नुभयो, “निगमको प्रमुख नहुनु र नीतिगत तहबाट कसरी जाने भनेर स्पष्ट नभएकाले पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।” नीतिगत तहमा टुङ्गो नलागेकाले पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो ।
उच्च तहबाट निर्णय भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्रतिनिधिबिचमा छलफल गरेर व्यापार टु व्यापार (बिटुबी) सम्झौता गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । परियोजना अनुदानमा बनाउने वा ऋणमा बनाउने विषयमासमेत स्पष्ट नभएको निगमले जनाएको छ । निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र आइओसीबिच बिटुबी सम्झौता गर्नु पर्छ । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आइओसीले भारतको सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, चारआलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो भने निगमको लगानीमा बन्ने छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण अन्तर्गत अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने छ ।
यस्तै भारतको सिलिगुडीमा रहेको आइओसी डिपोबाट झापाको चारआलीसम्म हुने छ । सो पाइपलाइनको ३५ किलोमिटर क्षेत्रफल भारतमा पर्ने छ भने १५ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्ने छ । दुवै पाइपलाइनको निर्माण भारतीय लगानीमा हुने छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि आइओसीले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने छ ।
निगमका कुल परियोजनाको दुई इन्धन भण्डारण डिपो (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल) मध्ये एक नेपालले बनाउने छ भने एउटा भारतले नै बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुने छ । हाल निगमसँग एक हप्तालाई मात्र पुग्ने ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ । डेढ लाख किलोलिटर क्षमताको दुई ठाउँमा भण्डारणगृह निर्माण योजना रहेको छ ।
यसअघि निगम र आइओसीको संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल–अमखेलगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ सालमा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण कम हुुन्छ । निगमले पोखरा र भैरहवामा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणसमेत गरिरहेको छ ।
यसैबिच निगमले इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीति अनुरूप निगमले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रुपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापामा दुई अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपियाँ लागतमा ६८ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले विभिन्न ठाउँमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको तीन महिनाका लागि भण्डारणगृह निर्माण गर्ने नीति अनुरूप पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारणगृह निर्माण गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ ।
