स्टार्टअप कार्यविधि संशोधन गरिँदै
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि थप संशोधन गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि परेका आवेदनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि १०/१५ दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
औषधीको मूल्य समायोजन गर्न माग
नेपाल औषधी उत्पादन सङ्घले सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस) अहिलेको मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै औषधी उत्पादक उद्योगीले मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रतिप्याकेट जीवनजलको उत्पादन गर्दा न्यूनतम लागत मूल्य १७ रुपियाँ पर्छ तर बजार मूल्य प्रतिप्याकेट सात रुपियाँ नोक्सान बेहोरेर १० रुपियाँमा कति दिन बिक्री गर्न सकिन्छ ? औषधी उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले जीवनजल उत्पादनको परिणाम धेरै घटेको दाबी गर्नुभयो ।
संशोधनविना बजेट पारित हुन्छ : अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट संशोधनविना संसद् बैठकबाट पारित हुने बताउनुभएको छ । संसद् भवन परिसरमा सोमबार पत्रकारसँग संक्षेपमा कुरा गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको बजेट करिब ७२ करोड
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले झण्डै ७२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले ७१ करोड ८८ लाख ७८ हजार ७६० रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बाँकेका आठ पालिकामा करिब ६ अर्बको बजेट
एक उपमहानगर र एक नगरपालिकासहित बाँके जिल्लाका आठ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करिब ६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा तीन अर्ब बढी बजेट
म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन् । गाउँ तथा नगर सभा मार्फत बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका, धवलागिरि, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एकमुष्ट २ अर्ब दुई करोड ५३ लाख ४१ हजार एक सय रुपियाँ बराबरको बजेट पारित गरेका हुन् ।
बर्दियाका ६ पालिकाले ल्याए बजेट
बर्दियाका आठ वटा पालिकाहरूमध्ये ६ पालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने २ वटा पालिका गेरुवा गाउँपालिका र मधुवन नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
झापाका १५ पालिकालाई १३ अर्बभन्दा बढी बजेट
झापाका १५ वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट ल्याएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा झापामा कुल १३ अर्ब ६६ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट दमक नगरपालिकाको एक अर्ब ८४ करोड, १२ लाख रुपियाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट हल्दिवारी गाउँपालिकाले ४७ करोड ७४ लाख ३० हजार रुपियाँ बराबरको रहेको छ ।
उकालो लाग्दै अण्डाको मूल्य
किसानले अण्डाको मूल्य पाउन थालेका छन् । कोभिडपछि खस्किएको बजार क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ । लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो ।
पूर्वाधार र आधुनिक कृषिमा आत्मनिर्भर सहितको योजनामा प्राथमिकता
भोजपुरको नौ वटै पालिकाले असार १० गते पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेटमा पुर्वधार, आधुनिक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ ।
तनहुँका दश स्थानीय तहद्वारा रु सात अर्ब ७५ करोडको बजेट प्रस्तुत
तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि रु सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘त्रिभुवन विमानस्थलको सेवामा सुधार’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा यात्रुको सुविधाका लागि विभिन्न सुधार गरिएको बताइएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले पछिल्लो तीनमहिने कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै विमानस्थलमा यात्रुमैत्री सेवा व्यवस्थित गरिँदै लगेको बताउनुभएको हो ।
पाँच पालिकाको बजेट सार्वजनिक
धनकुटाका सात पालिकामध्ये पाँच पालिकाले मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। धनकुटा नगरपालिका र सागुरीगढी गाउँपालिकाबाहेकका पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। धनकुटाका सबै पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार परेका छन्। यो वर्ष महालक्ष्मी नगरपालिकाले ७७ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महालक्ष्मी नपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, खानेपानी तथा विपत् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रमुख ध्रुवराज रायले जानकारी दिनुभयो।
‘सरकार दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीर छ’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काममा सरकार असन्तुष्ट भएर होइन, खर्च कटौती पुनरवलोकन आयोगको सिफारिसका आधारमा त्यसलाई खारेजको सूचीमा राखेको बताउनुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको ‘डेरी दर्पण’ आइतबार विमोचन गर्दै उहाँले बोर्डलाई खारेज होइन, पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताउनुभयो । बोर्ड खारेज हुँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले सरकार दुग्ध विकासको विरुद्ध रहेको भनेर गलत प्रचार भइरहेको बताउनुभयो ।
सेयर बजार सुधार कारोबार साढे छ अर्ब
अघिल्लो साता सामान्य सुधारिएर बन्द भएको सेयर बजार यो साताको पहिलो दिन उच्च अङ्कले सुधारिएको छ । ६२ अङ्कले उकालो लागेको परिसूचकलाई साथ दिँदै कारोबार रकम पनि साढे छ अर्ब पुगेको छ । आइतबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक ६२.२१ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ११७.७३ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ९.६४ अङ्कले उकालो लागेर ३९५.६४ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।
नागार्जुनले ल्यायो दुई अर्ब पन्ध्र करोडको बजेट
नागार्जुन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँको बजेट सातौँ नगर सभाबाट पारित गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको विभिन्न शीर्षकको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर नगरपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरी पारित गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आवका लागि चालु आवको असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब १५ करोड
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज १३ औं नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लेकसाइडलाई २४ घण्टा खुला गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो।
बुटवलको बजेट २ अर्व ३६ करोड ५४ लाख
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि २ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार बसेको १३ औं नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले २ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विदेह नगरपालिकाले ल्यायो ७० करोडको बजेट
धनुषाको विदेह नगरपालिकाको अगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ७० करोड पाँच लाख तीन हजार पाँच सय एक रुपियाँको आयव्ययसहितको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
छ महानगरमा ५२ अर्बको बजेट
आगामी आर्थिक वर्षका छ महानगरले ५१ अर्ब ९९ करोड बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब १५ करोड
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले गतवर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको हो ।
अब टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा राखिने स्टिकरमा कर
काठमाडौं महानगरपालिकाले टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लगाउने भएको छ।
