काठमाडौँ, माघ २१ गते । सार्वजनिक संस्थामा सरकारले गरेको लगानीबापतको साँवा फिर्ताको छुट्टै शीर्षक नहुँदा सरकारको कुल आम्दानी प्रक्षेपण नै वास्तविक हुन नसकेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको ‘सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ ले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो ।
विगतमा साँवा फिर्ताका लागि छुट्टै शीर्षक राखिँदै आएकोमा अहिले भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा कुल आम्दानीको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको र राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि उक्त रकम राख्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आव २०६६/६७ सम्म साँवा फिर्ताका लागि त्यस्तो शीर्षक छुट्याइएको थियो ।
साँवा खाता नछुट्याउँदा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यालयले एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ मा भएको शीर्षक समावेश गरेर साँवा फिर्ता राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सोही व्याख्याको अनुसूची २ मा अन्य प्राप्ति शीर्षकपछि साँवा फिर्ता भन्ने शीर्षक राख्नु आवश्यक हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारले सार्वजनिक संस्थामा गर्ने लगानी व्यवस्थापनमा देखिएका अन्य समस्या पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थामा सरकारले अहिलेसम्म सात खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेपछि लगानी नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, क्षेत्र र संस्थानलगायतका विषयमा स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थामा भएको ऋण लगानी सही तरिकाबाट नहुँदा संस्थाले राखेका अभिलेखमा ठुलो भिन्नता देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक संस्थामा गर्ने लगानीमा कार्यालयको सार्थक सहभागिता नगराइनुलाई प्रतिवेदनमा समस्याका रूपमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थामा गरिएको ऋण लगानीमा लगाइने ब्याजदरमा एकरूपता नभएको पनि तथ्य प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ । यसले गर्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने संस्थामा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थामा वैदेशिक सहायता स्रोतबाट गरिने ऋण लगानी गर्दा सहायक ऋण सम्झौता विदेशी मुद्रामा गरिने तर त्यसको अभिलेख र प्रतिवेदन नेपाली मुद्रामा गरिँदा तिर्दाको बखत साँवा फिर्ताको हिसाबमा फरक पर्ने गरेको पाइएको छ । भुक्तानी तालिका समय अनुसार परिमार्जन नहुँदा सार्वजनिक संस्थाबाट आयोजना सम्पन्न नभएको बहानामा किस्ता रकम समयमै प्राप्त नहुने अवस्था पनि विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले सोझै भुक्तानी स्रोत अन्तर्गत भएका लगानीको सही हिसाब नहुने, सार्वजनिक संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरी ऋण असुल गर्नेसम्बन्धी समस्या देखिएको जनाएको छ ।
