नवलपरासी समाचारदाता
कावासोती, माघ २१ गते । जिल्ला वन डिभिजनल कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका चार लाख क्युफिट काठ बिक्री गर्न नसक्दा करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेका छन् ।
पूर्वी नवलपरासीमा करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ तर वनबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गरी निस्कने काठ र काठ तस्करबाट बरामद गरिएका करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेको डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीका वन अधिकृत समीर लम्सालले बताउनुभयो ।
जिल्लाभरि ८० करोडभन्दा माथिको सालको चार लाख क्युफिट काठ जिल्लाका वन क्षेत्र र जिल्ला डिभिजन कार्यालय हाताभित्र लिलाम हुन नसकेर थन्किएर रहेका ती काठ कुहिएर जान थालेका छन् । अधिकृत लम्सालले पटक पटक टेन्डर निकालियो तर टेन्डर कसैले नलिँदा थान्काएर राखिएको काठ कुहिन थालेको बताउनुभयो ।
काठको नयाँ नीति आएपछि कुनै पनि ठेकेदारले टेन्डर प्रक्रियामा भाग नै लिन नसकिने अवस्था आएको जिल्ला काठ व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विश्वराज बगालेले बताउनुभयो । काठको नयाँ सूत्र अनुसार २७.०५ प्रतिशत प्रतिक्युफिटमा सूत्र बढेको छ, अर्थात् पहिले पाँच सय क्युफिट काठको वास्तविक तौल रहँदा अहिले सूत्र बढेर ७७५ क्युफिट पुगेको बगालेले बताउनुभयो ।
यो कुरा प्रदेशको वन नीतिमा नै समावेश भएकाले यसलाई संशोधन नगरेसम्म कसैले पनि काठ लिलामीमा सहभागी हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । चार लाखभन्दा बढी क्युफिट सालका करोडौँ मूल्य पर्ने काठ कुहिएर जान थालेको देवचुलीका काठ व्यवसायी सञ्जय गोविन्द श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जिल्लामा काटिएका तथा तस्करबाट समातिएका ८० करोड रुपियाँभन्दा बढीको काठ बिक्री गर्नका लागि जिल्ला डिभिजनल वन कार्यालयले लिलामी प्रक्रियामा जाँदा समेत लिलाम हुन नसकेको र अब तेस्रो पटक पुनः सूचना प्रकाशन गरिने वन अधिकृत लम्सालले बताउनुभयो ।
नवलपरासीपूर्वमा रहेका २०७ वटा सामुदायिक वनले हरेक वर्ष काठ काट्न कार्य योजना पेस गरे पनि वन नीति स्पष्ट नहुँदा सामुदायिक वनभित्रसमेत करोडौँका सालका काठ काट्न सकिने अवस्था नरहेको सापकोटाको भनाइ छ ।
