सिराज खान
नेपालगन्ज, माघ २१ गते। नेपाली प्लाइउडको माग भारतका विभिन्न सहरमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को ६ महिनाको अवधिमा नेपालगन्ज नाकाबाट प्लाइउड भारत निर्यातमा ३२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा यो नाकाबाट तीन करोड २५ लाख २३ हजार रुपियाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा १३ करोड ९४ लाख ५० हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६ महिनाको अवधिमा १० करोड ६९ लाख २७ हजार रुपियाँ बढीको प्लाइउड निर्यात भएको हो।
निर्यात बढ्न थालेपछि नेपालगन्जका प्लाइउड व्यवसायी निकै उत्साहित भएका छन्। खासगरी नेपालमा उत्पादित उत्तिसका बिरुवाबाट निर्मित प्लाइउडको माग भारतीय बजारमा प्रशस्तै रहेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।
भारतमा प्लाइउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु र प्लाइउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले नेपालबाट हुने यसको निर्यात लगातार बढिरहेको नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाइउडको खपत भारतको लखनउ, कानपुर, दिल्ली, आगरा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म हुने गरेको बताउनुभयो।
नेपालगन्जका प्लाइउड उद्योगी पशुपतिदयाल मिश्रले भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग बढ्दै गएपछि उत्साहित भएको र यसबाट नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न ठुलो सहयोग मिल्ने बताउनुभयो।
निर्यात बढेपछि भारतको नयाँ शर्त
नेपालबाट प्लाइउडको निर्यात वृद्धि भइरहेकै समयमा भारतले प्लाइउड निर्यातमा नयाँ सर्त लगाएर निर्यातमा अवरोध गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।
भारतले सन २०२४ को फेब्रुअरी २८ देखि लागू हुनेगरी प्लाइउड आयातमा भारतीय गुणस्तर प्रमाण (आइएसआई) अनिवार्य गरेर निकासीमा अवरोध पुर्याउन खोजेको नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ।
भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यही फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा आइएसआई प्रमाण अनिवार्य गरेको हो। नेपाली प्लाइउड उद्योगीले नेपालको उद्योग मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर यसको सहजीकरणको पहल गरिदिन आग्रह गरेको जनाएका छन्। यस्तै यसैको सहजीकरणका लागि भारतीय राजदूतावाससँग अनुरोध गरिएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो।