भीर मौरीको महको माग बढ्यो
पछिल्लो समय भीर मौरीको महको माग बढ्न थालेको छ। ताप्लेजुङका स्थानीय व्यवसायीका अनुसार विगतमा भन्दा अहिले भीर मौरीको महको माग बढ्न थालेको हो।
गुल्मीका स्थानीय तहलाई एक अर्बभन्दा बढी अनुदान
गुल्मीका स्थानीय तहले एक अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १० दशमलव १४ अङ्कले बढेर दुई हजार ४१ दशमलव ७० को बिन्दुमा कायम भएको हो।
९.७ मेगावाटको इङवा जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
इङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ९.७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो इङवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी चैत्र १० गते अर्थात् शनिबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएको छ ।
मर्स्याङ्दी जलविद्युतको उत्पादन ३९ मेगावाट घट्यो
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका –४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत् उत्पादन ठुलो परिमाणमा घटेको छ । यस वर्ष लामो समय सम्म पानी नपरेकोले ठुलो परिमाणमा उत्पादन घटेको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर पशुपति गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा पोषणयुक्त चामल बिक्री सुरु
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कुपोषणको समस्या भोगिरहेका कर्णालीका डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा ७३ हजार क्विन्टल पोषणयुक्त चामल बिक्री थालेको छ ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले साढे ९३ करोड अनुदान पाउने
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे त्रियानब्बे करोड रुपियाँ बढी अनुदान रकम पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८१-८२ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
गोरखाको चुमनुब्रीलाई जोड्न डिपीआर तयार
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको दुई सय ७९ किमि सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोरः १५ महिनापछि बेनी–मालढुङ्गाखण्ड निर्माण सुरु
म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुङ्गा सडक कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाको कामले १५ महिनापछि गति लिएको छ ।
जिरी महोत्सवको तयारी पूरा
दोलखाको जिरीमा चैत २३ गतेदेखि हुने १० दिने जिरी महोत्सव २०८० को अन्तिम तयारी पूरा भएको छ । सदरमुकाम चरीकोटमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महोत्सवको तयारी पूरा भएको जानकारी गराइएको हो । नेपालको स्विट्जरल्यान्ड सगरमाथाको प्रवेशद्वार, समृद्ध जिरी निर्माणमा अर्गानिक, कृषि, पर्यटन, संस्कृति छन् आधार मुल नाराका साथ हुने दोस्रो जिरी महोत्सवमा हुन लागेको मुख्य आयोजक उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिरीका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
‘नेपालको लेखा प्रणाली विश्वसनीय’
विश्व बैङ्कले नेपालको लेखा प्रणाली उत्कृष्ट रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबारको भेटका क्रममा विश्व बैङ्ककी उपाध्यक्ष एवं वित्तीय तथा लेखा हेर्ने निर्देशक पामेला ओ कोनेलले नेपालको लेखा प्रणाली विश्वसनीय र व्यवस्थित रहेको बताउनुभएको हो । केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भ्रमणका क्रममा नेपालको लेखा प्रणाली धेरै विश्वसनीय र उत्कृष्ट पाएको उहाँको भनाइ थियो । लेखा प्रणालीमा अपनाइएको कागजविहीन प्रणालीले सुशासनका लागि प्रभावकारी काम गर्ने कोनेलको भनाइ थियो । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले १२ वर्षअघि आफू पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका बेला राजस्व र लेखामा कम्प्युटरमा हिसाब राख्ने प्रविधि लागु गरेको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले परिवर्तित सन्दर्भमा थप प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वदेशी पाँच वस्तुको निर्यात उच्च
मुलुकमा उत्पादन हुने मुख्य पाँच वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन) मा जुस, प्लाइउड, आइरन तथा स्टिल उत्पादन, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, अदुवा रहेका छन् ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तयारीका लागि रणनीति बन्दै
नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारीलाई ध्यान दिँदै नयाँ रणनीति आउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सो रणनीति चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ को २४ नोभेम्बरदेखि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यतालिका छ ।
छथर जोरपाटीको ध्वजे डाँडा (फोटो फिचर)
धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका दुई ध्वजे डाँडालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ । तिन वर्ष अघिबाट सुरु गरेको कार्यमा अहिले एक करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
हजारबाट सुरु गरेको नर्सरी व्यवसाय करोडमा
एक हजार रुपियाँबाट सुरु गरेको व्यवसाय करोडमा पुग्यो भन्ने सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । कोहलपुर नगरपालिका–३, मैटहवाकी राजरानी थारूले कोहलपुरकै एक एग्रोभेटबाट पाँच सय रुपियाँको तरकारीको बिउ र पाँच सय रुपियाँको मलिलो माटो तथा पोली ब्याग खरिद गरेर सुरु गरेको नर्सरी व्यवसाय अहिले एक करोडमा पुगेको छ ।
रोकिएन भारतीय माछाको अवैध आयात
भारतीय बैखी माछाको अवैध आयात नियन्त्रण नहुँदा नेपाली माछा किसान मारमा परेका छन् । नेपाल भारत खुला सीमावर्ती क्षेत्रको बाटो हुँदै अवैध रूपमा भारतीय बैखी माछा निर्बाध रूपमा नेपाली सीमावर्ती बजारमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । भारतीय माछा नेपाली बजारमा बिक्री हुँदा नेपाली माछा किसानलाई मर्का परेको माछा किसानको गुनासो छ । दुई महिनाअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले नेपालमा प्रतिबन्धित बैखी जातका माछा बरामद गरी नष्ट गरे पनि तीन दिनअघि समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले लुम्बिनी क्षेत्रीबाट बैखी माछा बरामद गरी नष्ट गरेको छ ।
जीवन बिमासम्बन्धी जनचेतना फैलाइँदै
दुर्गमका गाउँ बस्तीका जीवन बिमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । बिमाको महत्व र उपयोगिताबारे जनचेतना फैलाउनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । सर्केगाड गाउँपालिका–४ का वास्तमी टमटाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट जीवन बिमाको महत्व, फाइदा, उपयोगिताका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता
जर्मनी तथा युरोपेली युनियनका अधिकारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिट को नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैङ्क (केएफडब्लु) का प्रतिनिधि सम्मिलित अधिकारीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चैते धान विस्तार कार्यक्रम स्थगित
आर्थिक अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा चैते धान क्षेत्रफल विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढ्न सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आवमा २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । आर्थिक अभावका कारण सो विस्तार गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनतर्फको निर्यातमा सुधार, एकै वर्ष चार गुणाले बढ्यो
कोरोना सङ्क्रमणका कारण घटेको चीनसँगको निर्यात व्यापारमा क्रमिक सुधार आउन थालेको छ । सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालसँग जोडिएका भन्सार नाकासमेत लामो समय बन्द हुँदा नेपालबाट सोझै चीनतर्फ हुने निर्यात प्रभावित भएको थियो । यद्यपि कोरोना सङ्क्रमणको असर कम हुन थालेपछि भन्सार नाकासमेत नियमित सञ्चालनमा आएपछि निर्यातमा उल्लेख्य सुधार देखिन थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
एक खर्ब चवन्न अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता
चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को माघ मसान्तमा एक खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । समीक्षा अवधिमा एक लाख ३२ हजार ७०६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवको २०८०/८१ को माघ मसान्तमा एक लाख ३२ हजार ७०६ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको हो ।
स्ट्रबेरीसँग रमाउँदै सर्वसाधारण
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–५ समिचोकस्थित नेपाल एग्रोभाइन प्रालिमा व्यावसायिक रुपमा लगाइएको स्ट्रबेरी फार्ममा आफैँ टिपेर खान र फोटो खिच्न आएका सर्वसाधारण ।
दस जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिँदै
सङ्घीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नका लागि विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो । तीन वर्षदेखि सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको थिएन । यसअघि विभागले २०७७ साल पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो ।विभागले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।