गौशाला धर्मशाला प्रकरण : अध्ययन समिति गठन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषयमा यथार्थ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

२०६० सालदेखि मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गरेर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने तथा सटर भाडामा लगाएर महिनाको प्रतिसटर ३५ हजार रुपियाँभन्दा धेरै असुली रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको अध्ययनका लागि मन्त्रालय अग्रसर भएको हो । 

सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । सोमबार गठित समितिका सदस्यमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, पुरातत्व विभागका उपसचिव र यस मन्त्रालयका संस्कृति शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

समितिले गौशाला धर्मशालाको स्थापनादेखिको अवस्था अध्ययन गर्ने, गौशाला धर्मशालाको आयव्ययको विवरण, लेखा परीक्षणको अवस्था, सम्पत्ति, दायित्व, निर्मित संरचना तथा गौशाला धर्मशालाबाट प्रवाह भएको सेवाको प्रकृति तथा अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सहसचिव लामिछानेका अनुसार अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा गठन भएका समितिका प्रतिवेदन र मन्त्रालय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्का निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ । 

समितिले गौशाला धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्वको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरी यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष एवं मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बुझाउने छ । समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ कोषलाई बुझाएर धर्मशालामा व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ ।