सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, पुस ३ गते । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षाबारे निर्माण गरिएको मानव अधिकार रक्षकको कानुनको विधेयक अहिले अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअगाडिदेखि इन्सेकलगायत अधिकारवादी संस्थाको अगुवाइमा निर्माण गरिएको सो विधेयकको मसौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसके पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
२०८० साल माघ २३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकको मसौदालाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी २०८१ फागुनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लैजाने पनि निर्णय भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएको छ । विधेयकबारे कर्मचारीले आफूखुसी व्याख्या गर्न थालेपछि सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा जान नसकेको बताइएको छ । विधेयक अगाडि नबढ्दा कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको चुनौती बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले सो विधेयक अगाडि नबढाएपछि अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सहयोग मागिएको छ । आयोगले पनि केन्द्रीयस्तरमा मानव अधिकार रक्षक (सुरक्षा तथा संरक्षण) सम्बन्धी नमुना कानुन बनाउन लागेको हुँदा त्यसमा संशोधनका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । बुधबार सुर्खेतमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा भएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा आयोगको सुर्खेत कार्यालयलाई मानव अधिकार रक्षकले आयोगले बनाउन लागेको कानुनमा संशोधनका लागि तयार पारिएका सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ ।
सुझाव सङ्कलनको अगुवाइ गरेका मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले प्रदेशमा लामो समयदेखि मानव अधिकार रक्षकको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कानुन बनाउनका लागि मसौदा तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई दिए पनि हालसम्म विभिन्न वहानामा अलपत्र पार्ने काम गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशमा छिटै उक्त कानुन बन्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बनाउन लागेको नमुना कानुनमा विभिन्न सुझाव समेटिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । आयोगले निर्माण गर्न थालेको कानुनप्रति आशा पलाएको भन्दै उहाँले प्रदेशमा बुझाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने, रक्षकको पेसागत र भौतिक सुरक्षाप्रति संवेदन हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारीका कारण अलपत्र पारिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सुझावमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचानका लागि पहिचानपत्र वा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचयपत्र कामका आधारमा नवीकरण वा खारेज गर्न सकिने, कुनै काम गर्नु परे छिटो गर्नका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने जस्ता बुँदा राखिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा गत वर्ष १४ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको जानकारी दिनुभयो । पीडित हुनेमा धेरै जसो पत्रकार र अधिकारकर्मी रहेको हुँदा मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । यता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन उपसचिव उत्तम गौतमले विगतमा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिई अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत भइसकेको उक्त मसौदा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै रहेको बताउनुभयो । निर्माण गरिने कानुन गुणस्तरीय र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता भएको भन्दै उहाँले उक्त विधेयकबारे सबैले गम्भीर चासो दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।
साथै आयोगले पनि चासो राखे उक्त विधेयक पास हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले मानव अधिकार रक्षकको कानुन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र नरहेकाले सङ्घीय सरकारले नबनाएसम्म प्रदेश सरकारले बनाउन नसक्ने हुँदा अलपत्र परेको बताउनुभयो । कानुनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमार्फत जानुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि ऐनको आवश्यकता बढेको हुँदा त्यसका लागि कानुनको सुझाव मागिएको जनाउनुभयो । आयोगले बनाउन लागेको कानुनमा कोष र भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भन्दै
मानव अधिकारलाई सबैले साझा विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
