काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युवाका लागि तत्काल स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएकाले नयाँ श्रम गन्तव्य देशको खोजी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभएको छ । श्रम मन्त्रालयको कार्यभार समालेको एक सय दिनको अवधिमा नयाँ श्रम गन्तव्य देश खोजी गर्ने र नवीकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ ।
श्रममन्त्रीका अनुसार यस अवधिमा नेपाल र स्पेनबिच हुने श्रम समझदारीका लागि पत्र आदानप्रदानको काम गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । यस्तै ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भएको छ । रोमानिया र जापानसँगको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट ‘प्रोटोकल डकुमेन्ट’ निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षमा समझदारी भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दक्षिण कोरियाको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकनका लागि संयुक्त कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) र मलेसियासँगका द्विपक्षीय श्रम दक्षिण कोरियासँग नवीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारसमक्ष पठाइएको र जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यसै गरी उहाँले ओमानसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि नेपालमा उच्चस्तरीय छलफल भई प्रारम्भिक सहमति भई ओमान पठाइएको र ओमान सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालले प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् पठाउने गरी अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
श्रममन्त्री भण्डारीले आफ्नो पहिलो एक सय दिनमा कार्यस्थलमा आधारित सुरक्षा बिमाको काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुनर्संरचनासहितको निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विपत् व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गर्न सकिने गरी निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा खटिने श्रमिक र रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी गरी ६५ हजार व्यक्तिको सामूहिक सुरक्षा बिमा गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने काम सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको छ । तीमध्ये हालसम्म ६२ हजार २५९ जनाको सामूहिक सुरक्षा बिमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षभित्र ज्यान गुमाएका भएमा श्रमिकका परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत पाउने आर्थिक क्षतिपूर्तिबापतको रकम वृद्धि गर्न कानुन संशोधनको काम भइरहेको छ । क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रतिमृतक श्रमिक १० लाख रुपियाँसम्म दिने गरी नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनर्संरचना र कोषबाट प्रवाह हुने सेवासुविधामा सुधार गर्न पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको थप सूचीकरण गर्ने कार्यसमेत आफ्नो एक सय दिने अवधिमा तीन सय रोजगारदाता र एक लाख ५० हजार योगदानकर्ता थप सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४६६ रोजगारदाता र एक लाख ९८ हजार ५६३ जना योगदानकर्ता कोषको योजनामा सूचीकृत भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना तथा परामर्शका लागि थप ३३ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले हाल ४४ वटा जिल्लामा सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र विस्तार भई ७७ वटै जिल्लामा स्थापना गर्न मन्त्रालयले थप ३३ जिल्लाका प्रक्रियाअगाडि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसबाट जिल्लास्तरबाट नै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना र परामर्श उपलब्ध गराइने छ । मन्त्री भण्डारीले आफ्नो पहिलो एक सय दिनको कार्यकालमा मधेश प्रदेशमा निर्माण हुने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम केन्द्र निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यसका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य अघि बढेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक सञ्चालनको तयारीका लागि रणनीतिक योजनाउपर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र क्षेत्रीय विमानस्थल पोखराबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको जनाइएको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका र संरचनालगायत आप्रवासनका सबै चरणमा कल्याणकारी कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन पूर्वसचिव प्रताप पाठकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको गन्तव्य देशमा र स्वास्थ्य समस्या भएर फर्किएका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ ।
