सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ३४६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम दाबी गर्नेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट सात लाख आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ताले महँगो तिरेर पनि ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यकाबाहिरबाट पर्याप्त तरकारी नआएकाले उपत्यकावासीले तरकारी खान पाएका छैनन् । बुुधबार साँझपख सानेपाबाट तरकारी किन्न कालीमाटी बजारमा आइपुुग्नुभएका विष्णुुप्रसाद अधिकारी बजारमा किन्ने तरकारी नदेखेपछि निराश भएर फर्किनुुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या झन्डै साढे सात लाख पुुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०-८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका हुुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा देशभर साढे ६० हजार बेरोजगारले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा ६० हजार ५७१ जनाले रोजगारी पाएका हुुन् । नेपालभर आव २०८०-८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने आठ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १८ हजार ८५६ योगदानकर्ताले तीन अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ सापटी लिएका छन् । करिब दुुई वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले त्यो बराबरको रकम कर्जा तथा सापटी योजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा लिएका हुुन् । कोषले २०७९ साल भदौ २ गतेदेखि विभिन्न चार प्रकारको कर्जा तथा सापटी योजना सुुरु गरेको हो ।
सरकारले भारतबाट चामल खरिद गर्नका लागि २० वटा व्यापारिक संस्था छनोट गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भारतबाट चामल खरिदका लागि आएका २८ वटा व्यापारिक कम्पनीका निवेदनमध्ये २० वटा छनोट गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत साउन १ गतेदेखि असार १० गतेसम्म देशभर करिब ४८ हजार बेरोजगारले औसतमा ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६० हजार जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकोमा आव सकिन लाग्दा ४७ हजार ९८२ जना रोजगारीमा संलग्न भएका हुन् । सरकारले चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड, ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दै ८६ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढेर १७ हजार तीन सय रुपियाँ भएको हुँदा उक्त रकमबाट ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने भनेर राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ । आव सकिन २० दिन रहँदा श्रम मन्त्रालयले लिएको राष्ट्रिय
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा गाउँघरकै दाजुभाइ दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सलटेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीमध्ये आधाभन्दा कम मात्रै फस्योर्ट हुने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०/८१ को ११ महिनासम्म छ हजार ८४३ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजार ३१३ अर्थात् ४८.४५ प्रतिशत फर्स्योट गराउँदा २७ करोड ७२ लाख ९१ हजार ४१२ बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या पछिल्लो पटक बढेको छ । विसं २०८० जेठको तुलनामा २०८१ को जेठमा दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत जेठमा दक्ष भएर जानेको सङ्ख्या ६४ प्रतिशत रहेकोमा गएको जेठमा ७१ प्रतिशत पुगेको छ । गएको जेठ महिनामा ७२ हजार ८६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएकोमा ५१ हजार ६२० जना दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गत २०८० जेठमा ५९ हजार ४९९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा ३७ हजार ८९८ जना दक्ष भएर गएको विभागले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको ललितपुरमा आयोजना गरिएको दुईदिने श्रमाधान रोजगार मेलामा तालिम र परामर्श दिने संस्थाको वर्चस्व रहेको छ । रोजगार मेलामा सिधै रोजगारी पाइने आसले आएकाहरू निराश भए । अवलोकन गर्ने अधिकांश रोजगारी पाइने आसमा आएका अधिकांश निरास भएर फर्किएका छन् । मेलामा रोजगारीभन्दा पनि सिप, तालिम र परामर्श दिने संस्था भएकाले रोजगारी खोज्न आएकाहरू निरास भएका हुन् । ललितपुरस्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार र बुधबार चलेको मेलामा अधिकांशले थोरै भए पनि नेपालमै रोजगारी गर्ने चाहनाका साथ अवलोकनमा आएको पाइयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले आवश्यकता औँल्याएका छन् । कोषले जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध गराउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसै गरी औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित नगरेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको दुईदिने श्रमाधान रोजगार मेलामा अवलोकन गर्ने अधिकांश रोजगारी पाइने आसमा आएका छन् । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बिआइसीसी) मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबारदेखि बिहीबारसम्म चलेको मेलामा अधिकांशले थोरै भए पनि नेपालमै रोजगारी गर्ने चाहनाका साथ अवलोकनमा आएका हुन् । यस्तैमध्येका एक हुनुहुन्छ बुटवल मणिग्रामका यज्ञराज अर्याल । हुन त उहाँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विगत डेढ दशकदेखि कतारमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।