सीता शर्मा
रोकिएन वैदेशिक रोजगारीको ठगी
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दलाल, सदरमुकाम र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीबाट ठगिने गरेका छन् । अझ पछिल्लो पटक त शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सीले ठूलो परिणाममा रकम ठगी गर्न थालेका छन् ।
मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड
सरकारले ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्ने नीति लिए पनि यस क्षेत्रको बजेट भने कटौती गरेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट भने कटौती गरिएको छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या घट्यो
पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको छ । नेपाली श्रमिकका गन्तव्य देशमा समेत आर्थिक मन्दीसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि माग कम आएकाले रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सबैभन्दा कम वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली युवाको उच्च माग हुँदै आएको मलेसियाले समेत विदेशी श्रमिक कोटा घटाएको छ ।
औचित्यहीन बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत करिब ४४ लाख बेरोजगारमध्ये करिब १५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
थोकमा भाउ घट्यो खुद्रामा घटेन
दैनिक उपभोग्य वस्तुुको भाउ थोकमा घटेको भनिए पनि खुुद्रा बजारमा उपभोक्ताले भाउ घटेको महसुुस गर्न पाएका छैन । थोक व्यापारीले भने पछिल्लो तीन महिनाको बिचमा खाने तेल, चामल, चिनी, दहलन, आँटा, मैदाको मूल्य १० देखि ४० प्रतिशत घटेको दाबी गरेका छन् । यता खुुद्रा व्यापारीहरू पछिल्लो तीन महिनाको बिचमा चिनी प्रतिकेजी पाँच रुपियाँ, सनफ्लावर र भटमास तेल प्रतिलिटरमा ३० रुपियाँसम्म मात्रै घटेको बताउँदै आएका छन् ।
बाध्यकारी श्रमको जोखिममा नेपाली श्रमिक
वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठुलो सङ्ख्याका नेपाली श्रमिक बाध्यकारी श्रमको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई काम, तलब, सुविधामा झुक्याउने मात्रै होइन, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा स्वदेश फर्कन नदिने, कागजात नियन्त्रण लिएर धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेर काम लगाउने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक समेट्न सकिएन
सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भनेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्न कार्यविधिसमेत आएको छ तर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
आवेदकमध्ये दस प्रतिशतलाई रोजगारी
सरकारको न्यूनतम रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएकामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रममा बेरोजगारी भनेर आवेदन दिनेको सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन सकिने भएको हो ।
विदेशमा मृत्युको कारण व्यवसायजन्य असुरक्षा
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएर मृत्यु हुनुको कारण विदेशमा कार्यवातावरण र व्यवसायजन्य सुरक्षा कमजोर भएर मुख्य कारण भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन २०७९’ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको ज्यान जानुमा घातक रोगका कारणभन्दा पनि काम गर्ने वातावरण र व्यवसायजन्य सुरक्षा कमजोर भएकाले बढी हुने गरेको देखिएको हो ।
उस्तै छन् श्रमिकका व्यथा
मे १, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । विश्वभरको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, श्रमिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्ने दिन । दिवसमा श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने दिन ।
नीति फेरिए, श्रमिकको व्यथा उस्तै
आज मे १, अन्तर्राष्ट्रिय १३४औँ श्रमिक दिवस । यस वर्षको मे दिवसमा ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि मिलेर काम गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय भएको छ । नेपालसहित विश्वमा श्रमिकले उत्सवका रूपमा मनाइने पर्व पनि हो । विश्वका कैयौँ देशमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ तर नेपालमै पनि असङ्गठित क्षेत्रका काम गर्ने श्रमिक भने यो दिवसबारे बेखबर छन् । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा छन् ।
बहत्तर हजार वैदेशिक श्रमिक आबद्ध
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सुरु गरेको एक महिनामा ७२ हजार ३९३ श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीलाई चैत ८ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न सुरु गरिएको थियो।
कामका लागि युरोप जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो
चितवनका विमल कार्की साइप्रस गएको छ महिना भयो । श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका उहाँ त्यहाँको एउटा ‘प्याकिङ कम्पनी’मा काम गर्नुभयो । नेपालबाट जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई करिब साढे चार लाख बुझाएर जानुभएको हो । अहिले उहाँको मासिक ९० हजार रुपियाँ तलब छ । खाने, बस्ने खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने भएकाले उहाँले कमाएको लगभग सबै बचत हुन्छ । उहाँजस्तै गरी पछिल्लो चैत महिनामा मात्रै साइप्रसका लागि ३६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नौ महिनाअगाडि रोमानियामा गएकी मधु अधिकारीको पनि राम्रै कमाइ छ ।
प्रत्येक महिना बाहिरिन्छन् ६५ हजार
पछिल्लो एक वर्षमा साढे सात लाखभन्दा बढी नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७९ साल (वैशाखदेखि चैतसम्म)मा सात लाख ६८ हजार ६३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुुन् । यो सङ्ख्या विश्लेषण गरेर हेर्दा प्रत्येक महिना ६५ हजार र हरेक दिन दुई हजार १६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर कामको खोजीमा विदेशिएको पाइएको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकट नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
