“पहिले दुई/तीन थरी तरकारी र अचार बनाइन्थ्यो तर महँगो तरकारी र मरमसलाले गर्दा आजकल अधिकांश भान्सामा एक थरी तरकारी मात्र पाक्छ,”
सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा लामो समयदेखि कागजातविहीन भएर बसेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाली दूतावासबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली नागरिकलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानका लागि अबदेखि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नचाहिने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका ९७ प्रतिशत फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्ने र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या भने बर्सेनि घट्दै गएको छ ।
भाइटीका आउन पाँच दिन बाँकी रहँदा राजधानीको बजारमा चहलपहल बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवार र अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकाका लागि बढाइएको आर्थिक सहायता लागु भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युवाका लागि तत्काल स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएकाले नयाँ श्रम गन्तव्य देशको खोजी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभएको छ ।
नेपालीको महान् पर्व दसैँका अवसरमा पनि श्रम बेच्न बिदेसिने युवाको लर्को रोकिएन । चालु आर्थिक वर्ष २०८/८२ को साउन, भदौ र असोजमा बिदेसिनेको सङ्ख्या हेर्दा असोजमा थोरै घटे पनि दसैँले प्रभाव पारेको देखिएन ।
यस वर्षको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा ४८ हजारभन्दा बढी खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, भेडा, बाख्री, राँगा बिक्री भएका छन् ।
दसैँ नजिकिँदै गर्दा उपत्यकामा खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, राँगा बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको भिड बढेको छ । उपत्यकामा दसैँलाई लक्षित गरेर आमउपभोक्ताका लागि खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, राँगालगायतको खरिदबिक्री गर्न तोकिएका विभिन्न १० स्थानमा खसीबोका खरिद गर्न उपभोक्ताको भिड बढेको हो ।
बाढीपहिरोको मारमा परेका उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले झनै आक्रान्त बनेका छन् ।
केही दिनदेखि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर पनि ताजा तरकारी खान पाएका छैनन् । देशभर लगातार परेको पानीका कारण आएको बाढीले सडकलाई क्षति पुर्याएको छ ।
नेपालीका ठुला चाडपर्व दसैँतिहार आउनै लाग्दा खानेतेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो एक/डेढ साताको बिचमा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपियाँका दरले थोकमै वृद्धि भएको हो ।
बितेका १६ वर्षमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । नेपाल र कोरिया सरकारबिच इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने सम्झौता अनुसार सन् २००८ देखि हालसम्म एक लाख पाँच हजार ५४४ जना नेपाली युवा दक्षिण कोरिया पुगेका हुन् ।