देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठुलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको हो ।
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।
पछिल्लो वर्ष नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १६ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि सात लाख ४० हजार ८३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा दुुई लाख ५१ हजार २८५ जना (३४ प्रतिशत) को हिस्सा मलेसियाले लिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सो अवधिमा कतार दोस्रो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ भने तेस्रो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेको छ ।
सरकारले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने तयारी थालेको छ । नेपाल र बेलायत सरकारबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित भएसँगै सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने तयारी थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या स्वदेशमै ठगीमा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको पिपुल्स फोरमले ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा परेका मुद्दामध्ये झन्डै ५४ प्रतिशत मुद्दा नेपालमा हुने ठगीमा परेका पीडितको रहेको जनाएको हो ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुुने मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन् तर यससम्बन्धी कानुन नहुँदा यस्ता तस्करलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालबाट युरोप, अमेरिकामा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गए पनि कानुन नबन्दा यस्तो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेकोमध्ये ८०/८२ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म एक हजार १६० वटा अनुगमन टोलीले तीन हजार ४१४ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार नौ सय कुनै न कुनै कारबाही वा जरिबानामा परेका हुन् ।
नेपाल औषधी उत्पादन सङ्घले सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस) अहिलेको मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै औषधी उत्पादक उद्योगीले मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रतिप्याकेट जीवनजलको उत्पादन गर्दा न्यूनतम लागत मूल्य १७ रुपियाँ पर्छ तर बजार मूल्य प्रतिप्याकेट सात रुपियाँ नोक्सान बेहोरेर १० रुपियाँमा कति दिन बिक्री गर्न सकिन्छ ? औषधी उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले जीवनजल उत्पादनको परिणाम धेरै घटेको दाबी गर्नुभयो ।
“खाना खायो कि पेट डुम्म हुने, वाकवाक हुने भएको छ, ठुलै रोग पो लागे हो कि चिन्ताले महिनौँ दिन भइसक्यो निदाउन सकेको छैन । डर मात्रै लाग्छ, के भएर हो डाक्टरसाब भन्निदिनुहोस् न,” यो भनाइ रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका युवाले वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन सेवा लिनका लागि आएको फोन हो । सरकारले गएको चैत १५ देखि कार्यालय समयमा यसै गरी फोनमा टेलिमेडिसिनमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा दिर्दै आएको छ ।
किसानले गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाउँदा आइतबार बिहान कालीमाटी तरकारी बजारभित्रै तरकारी फालेर विरोध जनाएका छन् । तर सरकार भन्छ : कालीमाटीमा फालिएको गोलभेँडा किसानले होइन, बिचौलियाले फालेका हुन् । उपत्यका आसपासमा टनेलमा गोलभेँडा खेती गर्ने किसानले गोलभेँडाको लागत पनि उठाउन नसकेको गुनासो गर्दै गोलभेँडा फाल्न बाध्य भएको बताइएको छ । कालीमाटी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि टनेलको सानो गोलभेँडाको थोक बिक्री मूल्य प्रतिकेजी आठ रुपियाँ तोकेको छ तर सोही गोलभेँडा काठमाडौँमा खुद्रा बजारमा ३०/३५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भइरहेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिक दुर्घटनामा परे पनि चौबिसै घण्टाको बिमा दाबी गर्न सक्ने सहमति भएको छ । यसअघि युएईमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले काम गरेको समय (वर्क आवर) को मात्रै बिमा दाबी गर्न पाउँथे । नेपाल र युएई सरकारबिच यसअघि भएको श्रम समझदारी पुनरवलोकनसहित नवीकरणको निर्णय गर्न बुधबार नेपाल–युएई श्रम मन्त्रालयस्तरको संयुक्त कार्यसमूहको बैठकमा सोबारेमा सहमति भएको हो । नेपाल–युएई श्रम मन्त्रालयस्तरको संयुक्त कार्यसमूहको बैठक नेपालको आयोजनामा बुधबार चन्द्रगिरि रिसोर्टमा सम्पन्न भयो ।
“भाँडा उठाउँदा हुन्छ नि हजुर ?” कालीमाटी रोडमा पर्ने चिया खाजा पसलमा काम गर्ने रमण भाइलाई भाडा उठाउन सधैँ यस्तै हतार हुन्छ । साहुल जुठा भाँडा टेबुलमै देख्नुभयो भने मलाई पिट्नुहुन्छ, अमिलो मन बनाउँदै रमणले भन्नुभयो । पूरा नाम भन्न नमान्ने रमण देख्दा १०/११ वर्ष जस्ता देखिनुहुन्छ तर उहाँले उमेर बढाएर १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चरणबद्ध छलफल थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित रोजगारदाताका र टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने विषयमा तीन/चार चरण छलफल गरेको जनाइएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक आबद्ध भएका छन् । दुई महिनाअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो सङ्ख्यामा श्रमिक आबद्ध भएका हुन् । जसमा एक लाख ५० हजार जनाले वैदेशिक रोजगारमा जाने बेलामा कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगार रहेकामध्ये एक हजार २४० जनाले कोषमा रकम जम्मा थालेको कोषले जनाएको छ ।