काठमाडौँ, असार ३१ गते । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कम्तीमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरणमा रोक्न नहुने मन्त्री अर्यालले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नुभएको छ । त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । व्यापारिक संस्था भएका कारणले श्रमिक पठाए पनि नपठाए पनि अरू मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने नवीकरण गरिदिनु पर्छ ।
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षदेखि भने अदालतको बाधा अड्काउ फुुकाउ आदेशमार्फत एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण गराउँदै आएको छ तर सधैँका लागि सो प्रावधान लागु गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले म्यानपावर कम्पनी व्यापारिक संस्था भएकाले सरकारले नवीकरण गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै नवीकरणको प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “सरकारको नियम अनुुसार दर्ता भई दुुई करोड धरौटी बुुझाएर सञ्चालन भएका कम्पनीलाई कोटा दिएर नवीकरणमा रोक लगाउन गलत हो तर कानुनले गर्दा समस्या छ । बाधा अड्काउ फुुकाउ कानुनमार्फत नवीकरणको बाटो खुुलाउनुु पर्छ ।” विगतका वर्षमा सरकारको उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोगिएका थिए । यो आवमा पनि एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने २५० म्यानपावर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निर्णय नहुँदै श्रममन्त्री अर्यालको बहिरगमनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफ्नो कम्पनी जोगाउन सकस हुुने बताउँछन् । व्यवसायीहरू कम्पनी जोगाउन असारको सुुरुदेखि नै कसरतमा छन् ।
गत वर्षमा जस्तै केही कारण देखाएर सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट विशेष निर्णय भएर नआएसम्म यो वर्ष यी म्यानपावर खारेजीबाट जोगिने अवस्था देखिँदैन ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुुई आवमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावरले एकै महिनामा तीन÷चार सयसम्म श्रमिक पठाएको अवस्था छ । हरेक महिना १० जना श्रमिक मात्र पठाउन सके पनि नीति अनुसारको लक्ष्य भेट्न म्यानपावरलाई गाह्रो हुँदैन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले कम्तीमा दुुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा न्यूनतम एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नीति बनाइएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै पनि म्यानपावरले आफ्नो नाममा सरकारले स्वीकृति दिएको मागमा मात्रै श्रमिक छनोट गर्न सक्छ । अहिले त एउटा म्यानपावरमा आएको मागसँग असम्बन्धित अर्को म्यानपावरले श्रमिक खोज्ने एजेन्टका रूपमा काम गरेको स्वयम् व्यवसायी नै स्वीकार छन् ।
त्यसो त एजेन्ट व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा एजेन्टको भूमिका आफैँमा अवैधानिक हुन्छ तर एजेन्टको ठुलो भूमिका अहिले वार्षिक एक सय श्रमिक पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरले गरिरहेका छन् ।
सय नपुुर्याउने लगातार तिनै म्यानपावर
विभागको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कोरोनाका दुुई वर्ष जुुन थिए अहिले पनि तिनै दोहोरिएका छन् । वर्षभरि एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउनेमध्ये अधिकांश म्यानपावरले अर्को म्यानपावरमा आएको मागमा विदेश पठाउने एजेन्टको भूमिका खेल्ने कम्पनी भएको स्वयम् म्यानपावर व्यवसायी सङ्घले स्वीकार गर्छ ।
त्यसो त भ्रमण भिसाको कारोबार र युरोप रोजगारीको नाममा अवैधानिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कारोबार तिनैमध्येका म्यानपावर बढी संलग्न रहेको पाइन्छ । सरकारको अव्यावहारिक नीति तथा व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सर्वसाधारणको नजरमा नकारात्मक देखिँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएको कानुनी प्रावधानले श्रमिक नै मारमा पर्ने भएकाले यो वर्षको नवीकरण विशेष निर्णयबाट गरिदिने र आउँदो वर्षसम्म कानुन संशोधन गरेर सङ्ख्या हटाइनुुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी नीति अनुसार म्यानपावर व्यवसायीलाई विदेश पठाउन सङ्ख्या तोक्नुु व्यावहारिक नभएको बताउनुुभयो । कानुनी प्रावधान अनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्नेको हकमा नयाँ निर्णय केही नभएकाले यही हुुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
