काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । सरकारले राजस्व छली रोक्न तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एमआरपी कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको छुट नहुने अडानमा छ ।
विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका प्रतिनिधिबिच चैत ३० गतेको छलफलपछि वैशाख १५ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयनमा जाने सहमति अनुरूप सूचना प्रकाशन भएकामा सो मिति सकिएपछि विभागले यस प्रकारको अडान दोहो¥याएको हो । विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अब एमआरपी कार्यान्वयन बाध्यात्मक भएको र अब यो वा त्यो बहानामा कसैलाई छुट नहुने बताउनुभयो ।
यता व्यवसायीले भने वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण एमआरपी लागु गर्न निजी क्षेत्र सक्षम नरहेको तर्क गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सारदर, न्यून बीजकीकरण र व्यापक चोरीपैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाबिच एमआरपी लागु गर्न नसकिने तर्क अध्यक्ष श्रेष्ठको छ । उहाँले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबिच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।
यता अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य सूचीसहितको स्टिकर टाँस्ने कुरा व्यावहारिक नभएको भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । नाडाका प्रतिनिधिले सोमबार नै भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीलाई भेटेर चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या नभए पनि एउटै बाकसभित्र सयौँको सङ्ख्यामा आउने स्पेयर पार्टस्पूर्जा छुट्टाछुट्टै एमआरपीको स्टिकर टाँस्न सम्भव नहुने तर्क गरेका हुन् । नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले हाल भन्सारमा ‘वन्डेड वेयर हाउस’ को व्यवस्था नभएको अवस्थामा भन्सार यार्डभित्रै बसेर प्रत्येक सामानमा स्टिकर टाँस्ने कार्य अव्यावहारिक रहेको बताउनुभयो ।
जवाफमा भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले सबै प्रकारका अटोमोबाइल वस्तुमा एमआरपी स्टिकर टाँस्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती रहे पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
वाणिज्य विभागले २०८२ चैत ३० गते सूचनामार्फत आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था वैशाख १५ गतेदेखि लागु हुने जानकारी गराइएको थियो । पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कानुन अनुसार दर्ता भएका व्यापारिक संस्थाले सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा बहानाबाजी गर्नु तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वस्तु नेपालमा उत्पादन गरेको होस् वा बाहिरबाट निकासीपैठारी गरेको होस् कुनलाई कति परेको हो, खरिद, भन्सार, नाफा सबै छुट्याएर एमआरपी उल्लेख गर्न के समस्या हो र, समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।” यो व्यवस्थाले राज्य, व्यापारी, उपभोक्ता सबैलाई राम्रो हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नुभएका बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कुन सामान निकासीपैठारी गर्दा एमआरपी उल्लेख गर्न किन र कहाँ र के कारणले समस्या भएको भन्ने स्पष्ट आएमा राज्यबाट सहयोग गर्दैन भन्नेमा विश्वास लाग्दैन ।” व्यवसायीबाट यो वस्तुमा यो समस्या छ त्यसैले सकिएन भन्ने कुरा आउनु प¥यो तर त्यो व्यावहारिक पनि हुनु पर्छ उहाँले थप्नुभयो ।
वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीको गुनासो छ । विभागका निर्देशक तिवारीले कानुनमा भएको व्यवस्थाबाट तलमाथि गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको उहाँले बताउनुभयो । “हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौँ, जति पनि तोक्न पाइन्छ,” निर्देशक तिवारीले भन्नुभयो ।
