सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित गरेर सुरु गरेको निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवामा १३७ जनाले सेवा लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको निगरानीमा वीर अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको चिकित्सक परामर्श युनिटले विभिन्न १४ देशमा कार्यरत १३७ नेपाली श्रमिकलाई स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रदान गरेको हो । बोर्डले चैत १५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या सल्ट्याउने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय अस्पताल वीरमार्फत निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा दिँदै आएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप र पुँजीलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सघाउ पु-याउन पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकासँग सम्झौता सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने पुुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि पालिकासँग सम्झौता सुरु गरेको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा चारवटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी आबद्ध भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेशमा स्वरोजगारलाई आबद्ध गराउन थालेलगत्तै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया काम गर्ने निजी संस्थाका कर्मचारीलाई योजनामा आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि चारवटा म्यानपावर कम्पनी कोषको योजनामा आबद्ध भएका हुुन् । विभागले गत साता मात्रै वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियासँग जोडिएका एक हजार २७६ निजी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा हरेक वस्तुको भाउ आकाशिएको छ । एक हजार रुपियाँले चार जनाको परिवारलाई दुई छाक टार्न गाह्रो भएको अनुभव निर्माण मजदुरका रूपमा काम गर्ने विमल तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ज्याला बढेको छैन, एक वर्षको अवधिमा खानेकुराको भाउ बढेर कहाँ पुग्यो कसरी बाँच्ने हो ? गरिबलाई त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो ।” सबभन्दा सस्तो चामलको भाउ प्रतिकेजी ७५ रुपियाँ पुगेको छ । दाल, तरकारी, खाने तेल सबै यसैगरी बढेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपाली श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई कोषको योजनामा जोड्न थालेको हो ।
नेपाल र भारतमा उत्पादित तरकारीमा प्रयोगमा नै नरहेका विषादीको परीक्षण गरेर आमउपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत देशका २२ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण (आरबीटीआर) प्रविधिमार्फत प्रयोगमा नै नरहेका विषादी परीक्षण गर्ने गरिएको छ। खाद्य विभागले विभिन्न १५ स्थानमा र केन्द्रीय प्रयोगशालाले कालीमाटीसहित विभिन्न सात स्थानमा आरबीटीआर प्रविधिमार्फत तरकारीको परीक्षण गर्दै आएको छ।
रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा झन्डै सवा पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ६१ हजार ८४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो महिना (माघ)को तुलनामा केही कम हो । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले मलेसिया र कतारमा नेपाली श्रमिकको सेवासुविधा र माग बढेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था छ । संविधानकै धारा ५१(घ) (७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै खर्च बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । कोषले फागुन १ गतेदेखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्रै योगदानकर्ताले औषधि उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि भने योगदानकर्ताले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठूलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षण अवधारणाका नाममा मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको छ । ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । बरु अवैध बाटो हुँदै त्यहाँ पुगेका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको छ ।
फागुन १६ गते मङ्गलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भित्रिएको गोलभेँडाको नमुना परीक्षण गर्दा खान अयोग्य पाइयो । विषादीको रोकावट दर (विषादीको अवशेषको मात्रा) ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई खान अयोग्य मानिन्छ तर परीक्षणको रिपोर्टमा विषादीको अवशेष ६८ प्रतिशत भेटियो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । आकर्षक श्रम गन्तव्य देश बनेको दक्षिण कोरियाले यही फेबु्रअरीदेखि प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली युवा कोरिया लैजान थालेको हो ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै दैनिक औसत दुई हजार दुई सय युवा रोजगारीको खोजीमा श्रमस्वीकृति लिएरै विदेशिन्छन् । अध्ययन वा भ्रमण भिसामा विदेश जाने र भारत जानेको सङ्ख्या श्रमस्वीकृति लिएर जानेकै हारहारीमा छ । तर देशभित्रको विकास निर्माणका लागि भने जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशी कामदारले भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिएको छ ।
सरकारले स्वदेशको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बाध्यात्मक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको दाबी गरिरहँदा रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को नै लागेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो सात महिना अर्थात् गत साउनदेखि माघसम्ममा साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकमा गएका छन् ।
सरकारले आउँदो चैत १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएका युवालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको हो ।