काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासो सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सुरु गरिने भएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको र आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनका लागि आगामी आवका लागि एक करोड रुपियाँ बजेटको सुनिश्चिततासमेत गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय आएपछि अदालत गठनको प्रक्रियाका लागि न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत अगाडि बढ्ने छ । उपभोक्ताको विषय भएकाले यसबारे नियमित ‘फ्लोअप’ गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले नयाँ अभ्यास भएकाले एकै पटक देशैभरि उपभोक्ता अदालत गठन गरेर देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा उपत्यकामा गठन गरिने र क्रमशः सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ तर ऐन जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि अदालत गठन हुुन सकेको थिएन । त्यसो त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई वर्षपहिले तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।
ऐनमा भएको व्यवस्था र अदालतको आदेश अनुसार अदालत गठन गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७८ फागुनमा सर्वोच्चले सातै प्रदेशमा अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकसम्बन्धी विषयलाई आधार मान्दै कानुन अनुसार अदालतले आदेश दिएको हो । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया
उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ । कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेकबाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा नभए अध्यक्षको रायबमोजिम हुने छ ।
अध्यक्षको उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम हुने छ । मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्षसमक्ष पेस गरिने छ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुने छ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालोबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई कानुनी दायरामा ल्याउने ऐनको उद्देश्य हो ।
एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैङ्किङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सरकारको लक्ष्य हो ।
अदालतको उद्देश्य उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउने हो । आवश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्यसमेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था अनुसार ऐन बनेको हो । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षण ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएको हो । सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
