सीता शर्मा
-original-thumb.jpg)
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने टुङ्गो लागेन
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । टे«ड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
रोजगारीका लागि पौने आठ लाख विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पौने आठ लाख पुुगेको छ । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२८ जना श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख ३० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
भिसाको आधिकारिकतामा दुबिधाका कारण प्रस्थान अस्वीकृत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले लगातार तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेटिँदै
सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने भएको छ । कोषले बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने जनाइएको छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिनुभयो ।
महँगियो तरकारी
“कमाइ तीन वर्षदेखि उस्तै छ, महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिररहँदा असन चोकमा भेटिनुभएकी पवित्रा थापाको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे पाँच सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । थापाका श्रीमान् न्युरोडको बैङ्कमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो
देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठुलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको हो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
बेरोजगारी सङ्ख्या तीन लाखमा झार्ने योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।
नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य मलेसिया
पछिल्लो वर्ष नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १६ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि सात लाख ४० हजार ८३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा दुुई लाख ५१ हजार २८५ जना (३४ प्रतिशत) को हिस्सा मलेसियाले लिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सो अवधिमा कतार दोस्रो श्रम गन्तव्य देश बनेको छ भने तेस्रो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
नर्सलाई बेलायत पठाउने तयारी सुरु
सरकारले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने तयारी थालेको छ । नेपाल र बेलायत सरकारबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित भएसँगै सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने तयारी थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीको कुरूप पाटो, देशभित्रै ठगिन्छन् युवा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या स्वदेशमै ठगीमा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको पिपुल्स फोरमले ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा परेका मुद्दामध्ये झन्डै ५४ प्रतिशत मुद्दा नेपालमा हुने ठगीमा परेका पीडितको रहेको जनाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दै
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुुने मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन् तर यससम्बन्धी कानुन नहुँदा यस्ता तस्करलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालबाट युरोप, अमेरिकामा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गए पनि कानुन नबन्दा यस्तो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ।
बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिएन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेकोमध्ये ८०/८२ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म एक हजार १६० वटा अनुगमन टोलीले तीन हजार ४१४ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार नौ सय कुनै न कुनै कारबाही वा जरिबानामा परेका हुन् ।
औषधीको मूल्य समायोजन गर्न माग
नेपाल औषधी उत्पादन सङ्घले सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस) अहिलेको मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै औषधी उत्पादक उद्योगीले मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रतिप्याकेट जीवनजलको उत्पादन गर्दा न्यूनतम लागत मूल्य १७ रुपियाँ पर्छ तर बजार मूल्य प्रतिप्याकेट सात रुपियाँ नोक्सान बेहोरेर १० रुपियाँमा कति दिन बिक्री गर्न सकिन्छ ? औषधी उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले जीवनजल उत्पादनको परिणाम धेरै घटेको दाबी गर्नुभयो ।
