श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक थप सुरक्षित एवं मर्यादित किसिमले पठाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीतिमा अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै महिला अधिकारीकर्मी र सरोकारवालाबाट व्यापक गुनासोपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि दुई पक्षीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले नेपालीका चाडपर्व नजिकिएसँगै चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन आगामी सातादेखि गर्ने तयारी थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा चाडपर्वका बेलामा बजारमा हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आउँदो सातादेखि चाडपर्वलक्षित अनुगमनको तयारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले थप कर्मचारी माग गरिसकेकाले आउँदो सातादेखि चाडपर्वमा बढी खपत हुने सामानमा केन्द्रित भएर १० वटा टोलीले अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी युरोपतिर मोडिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा युरोपका क्रोएसिया, साइप्रस, जोर्डन, माल्टा, मौरिसस, रोमानिया र पोल्यान्ड, साइब्रेरियालगायतका देशमा जाने युवाको सङ्ख्या ६६ हजारभन्दा बढी छन् ।
चाडपर्व सुरु भएसँगै नेपाली बजारमा विभिन्न वस्तुको भाउ अस्वाभाविक बढ्न थालेको छ । नियमित प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरू चामल र चिनीको मूल्य क्रमिक बढिरहेको छ । मूल्य वृद्धि हुनुको स्पष्ट कारण नभए पनि व्यापारीहरू भने चिनी र चामलको मूल्य बढ्नुमा भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि हुनुलाई देखाउँछन् । नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यापार सङ्घका अनुसार नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा लगाउँदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल एवं अग्रिम आयकर कट्टीबापत १० प्रतिशतको राजस्व उठाउने गरेकाले पछिल्लो महिना चिनी, दलहन र चामलको भाउ बढेको हो । नेपाल खाद्यवस्तुमा लगभग भारतमै निर्भर रहेको र हाल भारतमै ती वस्तुको भाउ बढेको हुँदा चामल प्रतिबोरा दुई सय रुपियाँ बढेर आएको सङ्घले जनाएको छ ।
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले लगातार चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश, नेपाल राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ । एक सय श्रमिक पठाउन नसकेका २५० वटा म्यानपावरको नवीकरणको बाटो खुलेको हो । विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण भएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जाने श्रमिकको सङ्ख्या क्रमशः बढेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा ४६ प्रतिशत दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा गत आवमा बढेर ७२ प्रतिशत नेपाली श्रमिक दक्ष भएर विदेश गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा शिक्षित र तालिम लिएका युवा विदेश जाँदा पनि सिप परीक्षण गरेर जाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयकरण गरेको छ । हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय निकायले नै तय गर्ने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले अबदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जान्छ ।
नेपाल सरकारले भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटा अनुसार १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी आयात गर्न इच्छुक फर्म/व्यवसायी कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसअघि उद्योग विभागले १० वटा उद्योगी छनोट गरी चिनी खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको चिनी महँगो दरमा खरिद गरेर बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगीले भनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले व्यवसायीमार्फत चिनी खरिदका लागि आह्वान गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका उजुरी पछिल्लो वर्षमा ५७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ३५६ उजुरी र आव २०८०/८१ मा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका ठगीका उजुरीको सङ्ख्या चार हजार ४०६ ले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सलटेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेका बेलामा विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले घटेको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा कामका लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ६८५ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार २० जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६६५ जना रहेका छन् । जबकि आव २०७९/८० यो सङ्ख्या दुई हजार ९९४ जना थियो । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार ६२५ जना थिए । जुन सङ्ख्या आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ३०९ जनाले बढी हो । नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि करिब ७४ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । आव २०८०/८१ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमध्ये ६२ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । अन्य बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जर्मनीलगायतका देशका रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको सङ्ख्या दस लाख नाघेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा २०७९ चैत ८ गतेदेखि २०८१ साउन १८ गतेसम्म १० लाख ११ हजार ८०५ जना आबद्ध भएका छन् तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या असाध्यै कम छ ।
पछिल्ला एक महिनाको बिचमा चामल र दलहनको भाउ महँगो भएको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा चामल प्रतिबोरामा १५० रुपियाँसम्म र दलहन प्रतिकेजीमा ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ३४६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम दाबी गर्नेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट सात लाख आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ताले महँगो तिरेर पनि ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यकाबाहिरबाट पर्याप्त तरकारी नआएकाले उपत्यकावासीले तरकारी खान पाएका छैनन् । बुुधबार साँझपख सानेपाबाट तरकारी किन्न कालीमाटी बजारमा आइपुुग्नुभएका विष्णुुप्रसाद अधिकारी बजारमा किन्ने तरकारी नदेखेपछि निराश भएर फर्किनुुभयो ।