देशकै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटीमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले तरकारी परीक्षणको रिपोर्ट उपभोक्ताले खाइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गतको कालीमाटीको उक्त प्रयोगशालाले बजारमा भित्रिएका केही तरकारीको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको रिपोर्ट निस्किँदासम्म त्यो तरकारी उपभोक्ताले खाइसक्ने गरेको पाइएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १४ हजार ६५ योगदानकर्ताले दुई अर्ब ५३ करोड ३८ लाख ५८ हजार ७० रुपियाँ सापटी लिएका छन् । कोषले डेढ वर्षको अवधिमा योगदानकर्ता विशेष सापटी योजना, योगदानकर्ता घर सापटी योजना, योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी शीर्षकमा त्यो बराबरको रकम लिएका हुन् ।
दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०२४ मा नेपालबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य सेवा क्षेत्रमा आवेदन गर्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ । दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको (इपिएस) शाखालाई पत्रमार्फत यस्तो सङ्केत गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ई–७ भिसा हाल सरकारबाट पठाइने इपिएस भिसाभन्दा फरक भएकाले यो जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै तयारी गरेको हो ।
दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ । यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाँच वर्षको अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार बुधबारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ४९ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषको कार्यक्रम २०७५ मङ्सिर ११ गते सुरुवात भएर २०७६ साउन १ बाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको कोषमा १८ हजार ७०८ रोजगारदाता र ११ लाख ४८ हजार ७१२ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा गरी चार योजनामा एक
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो सात महिनामा नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेमा युएई पहिलो श्रम गन्तव्य देश बन्न पुगेको हो । चालु आवको सात महिनामा चार लाख पाँच हजार ५५२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख एक हजार ४६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष लगातार तेस्रो श्रम गन्तव्य देश रहेको युएई यो वर्ष भने सुरुदेखि नै पहिलो श्रम गन्तव्य बन्न सफल भएको छ । यस अवधिमा दोस्रो श्रम गन्तव्य देश कतार रहेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने २१ देशका उच्च श्रम अधिकारी सहभागी भएको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले रोजगारदाता देशले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भण्डारीले श्रम गन्तव्य देशहरूसमक्ष श्रमिकको न्यायोचित भर्ना, कार्यस्थलमा श्रमिक बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र एकै प्रकृतिको करारपत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनुभयो । खाडी देश अन्तर्गत युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन, ओमान र कतारमा नेपाली श्रमिक जाने गरेको भए पनि कतारले मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ ।
पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । पछिल्लो एक वर्षको बिचमा भाउ नबढेको उपभोग्य वस्तु नै छैन । एक हजार रुपियाँले चार जनाको परिवारलाई दुई छाक टार्न गाह्रो भएको अनुभव घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने सन्जुमाया गुरुङले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम गरेको ठाउँमा तलब बढेको छैन, एक वर्षको बिचमा खाने कुराको भाउ बढेर कहाँ पुग्यो कसरी बाँच्ने हो ? गरिबलाई त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो ।” सबैभन्दा सस्तो चामलको भाउ प्रतिकेजी ८० रुपियाँ पुगेको छ, खाने कुरा तरकारी सबै यसै गरी बढेको छ । सन्जुमाया त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । महँगीको मारमा दैनिक काम गरेर कमाएको ज्यालाले परिवार पाल्नुपर्ने र न्यून आय भएका आमउपभोक्ता परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा गाउँघरकै दाजुभाइ दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सलटेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक त वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएँ भनेर उजुरी गर्नेको सङ्ख्या उच्च दरमा बढेको छ । योसँगै पछिल्लो पटक मुद्दा फस्र्योटको दर पनि बढेको छ ।
‘सही तरिकाले दुई बालबालिका चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन खाउँ, स्वस्थ बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थ सुरु भएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन मन्थका रूपमा मनाइने प्रचलन अनुसार नेपालभर फेब्रुअरी १ तारिक वा बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थका कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आयोडिन मन्थका अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोजना गरेको ‘आयोडिनयुक्त नुनको उपभोग, गुणस्तर र यसले मानव शरीरमा पर्ने प्रभाव’ विषयक छलफलमा सोबारे जानकारी दिइयो ।
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ६५६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या छ महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको अझै धेरै छन् । बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट ३७ करोड पाँच लाख रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारले आर्थिक सहायता लिइसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दोस्रो संशोधित कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा सरोकारवाला संस्थाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान तालिम प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सहभागीले नयाँ कार्यविधि अनुसार तालिम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधनमा गरिएका प्रावधान बिस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा तालिम प्रदायक संस्थाहरू सहमत भएका छन् ।
सरकारको भ्रमण भिसामा विदेश प्रस्थानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भए पनि उल्लेख्य भिन्नता भने नपर्ने प्रतिक्रिया सरोकारवालाले दिएका छन् । बुधबारदेखि लागु हुने गरी गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको अध्यागमन विभागले जारी गरेको नयाँ कार्यविधि पहिलेको तुलनामा केही सर्तमा लचिलो व्यवस्था गरिए पनि यसको अनुगमन प्रभावकारी नभएसम्म भिन्नता नआउने प्रतिक्रिया सरोकारवालाबाट आएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका ५० हजार ७७१ योगदानकर्ताले ७६ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । कोषका अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फका चार लाख ७५ हजार ६७३ योगदानकर्तामध्ये त्यो सङ्ख्याका योगदानकर्ताले ती अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् ।