नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिँदै छ । हाल श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने श्रमशक्तिको विकास एवं व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा हुन सकेको छैन । व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारी सुनिश्चित र सुरक्षित तथा भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति कार्यव्रmमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि रोजगारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्ने छ ।
रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने तथा सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, सिप विकास तथा तालिम, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
रोजगारीको विकल्पमा वैदेशिक रोजगारी
पछिल्लो डेढ दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी पहिलो रोजाइ बनेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसका कारण यस क्षेत्रमा बेथितिका चाङ छन् । यसको नियन्त्रणका लागि धेरै काम गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायत सेवालाई अनलाइन बनाइए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । अर्कातिर नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण समयमा हुन सकेको छैन । रोजगारीको खोजीमा नेपाली १६८ देशमा पुगेकामा हालसम्म १० वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता र समझदारी भएको छ । तीमध्ये पनि धेरै देशसँग श्रम नवीकरणमा ढिला भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य देशमा उपलब्ध रोजगारी पहिचान र उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसो त चालु आव २०८१/८२ को १० महिनामा ६८ हजार १६० महिलासहित छ लाख सात हजार ८७८ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य देशले पनि हाम्रा श्रमिक नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको सुरुवात प्रशंसनीय छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलताउन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया जस्ता विदेशी दाता पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्छ ।
श्रम कूटनीतिको पहल
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका दक्ष रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, ज्ञान, सिप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गर्नेतर्फ केही काम हुन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा श्रम कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने काममा सरकार क्रियाशील छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तर्गत चार लाख ५९ हजार ४८० जनालाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना, तीन हजार ८३८ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा र २६ हजार ४३३ जनालाई वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीमा पहल
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनमा भएका काम न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न र उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्धन तथा विस्तारमार्फत आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगत सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ । आन्तरिक रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन सकेको देखिँदैन । भारतले पनि १६ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरिबी र सामाजिक सुरक्षालाई जोडेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचामा पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको २०८१ चैत मसान्तसम्म सात हजार ३०८ जना सूचीकृत बेरोजगारले न्यूनतम ६५ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ४५७ स्थानीय तहमा बजेट, तालिम सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शनलगायतका आवश्यक विवरण पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ३८७ पालिकाबाट सेवाप्रदायक छनोटका लागि सूचना प्रकाशन भएकामा ६२ स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा ५० दिने तालिम सम्पन्न गरी दुई हजार ४८० जना सूचीकृत बेरोजगार लाभान्वित भएका छन् । रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत दुई हजार २५९ कर्मचारी र ६० हजार श्रमिक गरी जम्मा ६२ हजार २५९ जनाको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग कार्यस्थल सुरक्षा बिमा गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा
श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरेको छ । तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक र विकास साझेदारसमेतको सहभागितामा गत फागुनमा २०८२/८३ देखि २०९१/९२ लाई आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरिएको हो । यो घोषणासँगै रणनीति तथा कार्यढाँचा निर्माणले नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन अभियानले निरन्तरता पाउने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेमिस (एमइएमआइएस) का केही मोड्युल/विशेषतालाई श्रम संसार प्रणालीमा विकास गर्न विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य भइरहेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा
नेपालमा सर्वप्रथम १९९१ सालतिर प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणाबमोजिम १९९८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष स्थापना गरेका थिए । यस्तै १९९९ सालदेखि निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाशपछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्य हुन् । यस्तै २०६६ सालमा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ र २०६७ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरियो । त्यसै गरी २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसहित सामाजिक संरक्षणका काम हुँदै आएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना युवावस्था हुँदा गरेको कामको केही प्रतिशत रकम बिरामी, घाइते अवस्था, गर्भावस्था, वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त अवस्थामा पाइने रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा सङ्गठनका अनुसार हाल संसारको कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ । २० प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
आधारभूत सुविधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक, सामाजिक कल्याण गर्नु, सरकार र नागरिकबिच सुसम्बन्ध कायम गराउनु, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यभित्र पर्छन् । यसबाहेक मौलिक हक तथा मानव अधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु, लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु, विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्ने कुरालाई पनि यसभित्र समेटिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चय कोष वा बचत कोष जस्तो होइन । एउटा व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को बिमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउँछु भन्ने हुँदैन । अहिले यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार बेहोर्न पर्दैन । सञ्चय कोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जान्छ । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र श्रमिकको पनि थपिँदैन । रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत् हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको एक प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचारलगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो । २०७५ मङ्सिरदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म २१ लाख ८९ हजार २७७ जनाले कोषमा योगदान गरिसकेका छन् । तिनमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने १६ लाख नौ हजार ५१२ जना रहेका छन् । योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट हालसम्म करिब ८० अर्ब रुपियाँ कोषमा सङ्कलन भएको छ; जसमा योगदान गरेकामध्येबाट बिरामी, घाइते, गर्भावस्था, वृद्धावस्था योजना अन्तर्गत छ लाख ६० हजार २९४ जनाले १४ अर्ब २९ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिएका कोषले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट थप लगानी बढाउन जरुरी छ ।
श्रमिकलाई वैध बनाउन सुरु गरेका छौँ
शरतसिंह भण्डारी
मन्त्री – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सरकारको अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोषको योजनामा समेट्न यसअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगदानमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने छ । कोषले हालसम्म देशभरका दुई सयभन्दा बढी पालिकासँग अनौपचारिक श्रमिक कोषमा आबद्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । कतिपय पालिकाले पालिकाको सहयोगदानमा अनौपचारिक क्षेत्रका केही निश्चित श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउन थालेका छन् । तिनै तहका सरकारको सहयोगदान भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै श्रमिकलाई कोषको योजनामा समेट्न सकिने भएकाले सोही अनुसार योजना अगाडि सारेका छौँ ।
नेपालीका लागि रोजगारीको प्रमुख आधार वैदेशिक रोजगारी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेसँगै समस्या पनि वृद्धि भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी मृत्युकुण्ड बन्न थालेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य सेवालाई ‘डिजिटलाइजेसन’ प्रणालीमा लगेर यसमा भएको अनियमितता अन्त्य गर्ने काम भइरहेको छ । यस अन्तर्गत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किंदासम्मको अवस्था बुझ्न सकिने प्रणाली विकास गर्न लागेका छौँ । यस प्रणालीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई जवाफदेही गराउने हुँदा श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भए त्यसको कारण पत्ता लाग्छ ।
कानुनमा विविध कारणले अवैध मानिएका तर श्रम गन्तव्य देशमा वैध भएर काम गरेका श्रमिकलाई वैध बनाउन सुरु गरेका छौँ । श्रम गन्तव्य देशमा वैधानिक हिसाबले काम गरेका श्रमिकलाई हामीले अवैध बनाएर बर्सौंसम्म परिवारविमुख बनाउनु हुँदैन भनेर हाललाई खाडी र मलेसियामा रहेका यस्ता श्रमिकलाई वैध बनाउन सुरु गरेका हौँ । ओमनमा गएको फागुनमै अवैध भनिएका श्रमिकलाई वैध बनाउने गरी श्रम स्वीकृति वा नवीकरण गर्न थालेका छौँ । नेपालको श्रम ऐन अनुसार श्रम प्रणालीमा जोडिएपछि ऐन अनुसार पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । यसमा सन् २०२४ सेप्टेम्बरसम्म गएका श्रमिकलाई समेट्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ ।
यसै गरी सबै स्थानीय तह र श्रमिकसँग ‘मोबाइल एप्लिकेसन’ मार्फत पहुँच विस्तार गर्ने गरी श्रम संसार पोर्टल आरम्भ गरेका छौँ । सरकारले घोषणा गरेको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पोर्टलले श्रम बजार सूचना प्रणालीमा सहयोग गर्ने छ । यो श्रम बजारसम्बन्धी सूचना प्रणाली श्रम मन्त्रालयले निर्माण गरेको आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने एउटा सामाजिक सञ्जाल हो । यसमा तिनै तहका सरकार, रोजगार खोजकर्ता, रोजगारदाता, तालिमप्रदायक, स्वरोजगार तथा श्रम बजारका अन्य सरोकार भएका निकायसमेत आबद्ध रहने भएकाले श्रम बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ । पोर्टलले रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेलाई जोड्न पुलको काम गर्ने छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले छ महिनासम्मका सिप र तालिम सञ्चालनको कार्यक्रम तय गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण गरिने र सोही अनुसार तालिम उपलब्ध गराइने छ । सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ । त्यस कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर युवालाई उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड्दै लाने तयारी गरिएको छ । त्यसैले पनि यी कामलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन ऐन कानुन नियम संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने काममा लागेका छौँ ।
