काठमाडौँ, जेठ २४ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २२ वटा निजी विद्यालयको अनुगमनपछि कागजातको अध्ययन सुरु गरेको छ । पहिलो पटक सेवा क्षेत्र अन्तर्गत निजी विद्यालयको अनुगमन गरेको विभागले उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालय प्रशासनबाट विभागमा प्राप्त भएका कागजात सही भए/नभएको विषयमा अध्ययन थालेको हो ।
विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले उपत्यकाका नाम चलेको भनिएका जेम्स, ग्यालेक्सी, भ्याली, प्रिमियर इन्टरनेसनललगायतका २२ वटा विद्यालयले पेस गरेका विवरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकाले पुनः परीक्षणका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, उपलब्ध गराउने शिक्षाको गुणस्तर, अन्य क्रियाकलापका आधारमा सम्बन्धित पालिकाबाट स्वीकृति गराएर लागु गरेका हुन् वा होइन भन्ने बुझ्न पालिकामा पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कुनै पालिकाबाट जवाफ प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “अधिकांश विद्यालयले लिँदै आएको शुल्कको विवरण हेर्दा कम देखिएको तर ती विद्यालयसँग सम्बन्धित अभिभावक वा पढ्ने विद्यार्थीसँग बुझ्दा शुल्कमा धेरै भिन्नता पाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले सम्बन्धित पालिकासँग विद्यालयको विषयमा मागेको विवरणको जवाफ आएपछि त्यसको कैफियतका आधारमा कानुनी कारबाही गरिने पनि निर्देशक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विभागले गएको वैशाख अन्तिम सातामा निजी विद्यालयकेन्द्रित अनुगमन सुरु गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीलाई असाध्यै न्यूनत पारिश्रमिक दिने तर विद्यार्थीसँग भर्ना, वार्षिक र टिउसनका फरक फरक शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने क्रम बढेपछि विभागले विद्यालयकेन्द्रित अनुगमन गरी त्यहाँबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन गरेको हो । उहाँका अनुसार विद्यालयको अनुगमनका क्रममा विद्यालयले फरक फरक शीर्षकमा विद्यार्थीसँग लिने शुल्क, शिक्षक कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक वा सेवा सुविधालगायतको विवरण मागिएको थियो । कानुन अनुसार मासिक टिउसन शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढीको वार्षिक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ तर निजी विद्यालयले छ महिनाको टिउसन शुल्क बराबरको रकम वार्षिक शुल्कमा लिने गरेको पाइएको छ ।
विद्यालयसँग विवरण माग गरिएकाले कानुनविपरीत शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा जुनसुकै विद्यालय कानुन अनुसार कारबाहीको भागीदार हुने महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
