नेपालगन्ज, चैत २६ गते । मानव अधिकार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लाका सबै पालिकामा मानवअधिकार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीका अनुसार, यसका लागि सबै पालिकामा पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। उहाँले समितिको बुधवार बसेको बैठकमा जिल्लाको समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारे छलफल गरी यस निर्णयमा पुगिएको बताउनुभयो।
बैठकमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको अवस्थाबारे जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरुको विस्तृत छलफल भएको थियो।
बैठक मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) कपिलवस्तुको सहकार्य तथा पीबीआईको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम संयोजक रिखिराम निगमले माहुरी होम र पीबीआई परियोजनाले गरिरहेका काम र मानव अधिकारको अवस्था तथा चुनौतीबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।
माहुरी होमले मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणमा काम गर्दै आएको संयोजक निगमले बताउनुभयो।
सो अवसरमा माहुरी होमका केन्द्रीय अध्यक्ष राम दयाल ठाकुरले मधेशी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, महिला र मुस्लिम समुदायका मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सम्मानमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै, यस कार्यमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा माहुरी होमका सल्लाहकार दिनेश चन्द त्रिपाठी र सदस्य सीता चौधरी लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। संरक्षण परियोजना पीबीआई नेपालको सहयोगमा बाँके, दाङ र कपिलवस्तुमा सञ्चालित रहेको माहुरी होमका बाँके जिल्ला अध्यक्ष एवं सामाजिक परिचालक दिनेश ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले माहुरी होमले सञ्चालन गरेको संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत बैठक अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिको अवस्थामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।