काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । आज मे १ अर्थात् मे दिवस । १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, यसपालि पनि नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाए पनि श्रमिकका पक्षमा नेपालमा खासै काम हुन सकेको छैन ।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको माग गर्दै सुरु गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनास्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो दिन मनाउने भएकाले यसलाई ‘मे दिवस’ भनिएको हो ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर्यो र त्यसयता १८९० बाट विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलबाट श्रमिकको आन्दोलन सुरु भएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘मे दिवस’ विशेष पर्वका रूपमा मनाउन थालियो । सरकारले बिदा पनि दिन थाल्यो ।
श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै २०८० साउन १ गतेबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ भएको छ । हरेक वर्ष दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने पारिश्रमिक यस पटक साउन १ गतेदेखि नयाँ लागु गर्नुपर्ने छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा गठिन समितिले काम गरिरहेको छ ।
रोजगारदाता अहिलेको आर्थिक मन्दीमा पारिश्रमिक नबढाउने पक्षमा छन् भने ट्रेड युनियनले अहिलेको महँगीमा सामान्य जिउन पुग्ने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उद्योग व्यवसायलाई बन्द गर्ने अवस्था नआउने र श्रमिक पनि नमर्ने गरी दुवैको जित हुने गरी पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु
सरकारले ‘मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारासाथ २०७५ मङ्सिर ११ देखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन–२०७४, नियमावली–२०७५ र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि–२०७५ कार्यान्वयनमा छ । नेपालका ट्रेड युनियनको आन्दोलनको ठुलो उपलब्धिका रूपमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि गति लिन सकेको छैन ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा योजनाको बढी आवश्यकता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई भए पनि त्यो वर्गलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसक्नु सरकारी निकायको कमजोरी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक नेपालकै नागरिक भएकाले उनीका लागि तिनै तहको सरकारबाट केही प्रतिशत योगदान भएमा मात्रै त्यस क्षेत्रका श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा आकर्षण गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा हालसम्म औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार गरी २१ लाख ८६ हजार ५२१ श्रमिक आबद्ध भएकोमा सबैभन्दा धेरै १६ लाख छ हजार ९२४ वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहेका छन् । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य गरिएकाले पनि विदेश जाने श्रमिक बढी आबद्ध भएको देखिन्छ तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या नौ प्रतिशत कम छ । अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने गरी गत साउनमा आबद्ध गराउने थाले पनि अहिलेसम्म आबद्ध हुनेको सङ्ख्या नगण्य छ । कोषका अनुसार अनौपचारिकतर्फका ४५८ जना र स्वरोजगारतर्फका ३३४ जना श्रमिक मात्रै आबद्ध छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक चौधरीले श्रम आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सरकार र रोजगारदाता चुकेको बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनौपचारिक र स्वरोजगार र सरकारी करार सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउन सकेमा मात्रै यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान’ को सार्थक हुने उहाँको भनाइ छ ।
