सीता शर्मा
दसैँको छुट बजार : छुटका नाममा लुट धेरै
दसैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ताचप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुन्छ । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दसैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भिड छ । दसैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदाखानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिकको बजारमा भिड लाग्छ । लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पललगायतका सामान बिक्री गर्ने व्यापारी चाडपर्वमा सबै वर्गका व्यक्तिले आफ्ना परिवार वा छोराछोरीका लागि नयाँ कपडा र जुत्ता किन्ने चलन पहिलेदेखि नै भएकाले त्यस्ता वर्गलाई केही राहत पुगोस् भनेर छुटको व्यवस्था गरेको दाबी गर्छन् ।
अनुगमन धेरै उपलब्धि थोरै
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनमा केहीबाहेक सबैमा केही न केही कैफियत भेटिएको छ । विभागको नेतृत्वमा गएको असोज १ देखि सुरु भएको चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांशमा कैफियत भेटिएको हो । विभागका अनुसार गएको असोज १ देखि २२ सम्म ५९७ वटा व्यावसा
दुई युरोपेली देशसँग श्रम समझदारी गरिँदै
युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने गरी सरकारी टोली रोमानियातर्फ प्रस्थान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीसहित पाँच सदस्यीय टोली बुधबार रोमानिया प्रस्थान गरेको हो । श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले असोज १९ गते शुक्रबार रोमानियासँग श्रम समझदारी (एमओयु) गर्ने छ भने असोज २३ गते मङ्गलबार जर्मनीसँग श्रम समझदारी (एमओयु) गरिने छ ।
दसैँको मुखमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि
दसैँको मुखमा अत्यावश्यकीय खाद्यान्न चामल, दाल, चिउरा, आँटा, गेडागुडीलगायतका उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले झनै आक्रान्त बनेका छन् । पछिल्लो एक वर्षको बिचमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्मले मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ । यसबिचमा महँगो नभएको कुनै वस्तु नै छैन । चामल, दाल, गेडागुडी, आँटा, चिउरा, चिनी सबै महँगिएको छ । चिनीमा त पछिल्लो पटक कालो बजारी नै भएको छ ।
बजार अनुगमनमा उच्च कैफियत देखियो
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ साउनयता बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असोज १२ गतेसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका एक हजार १४६ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकामा २६ वटा बाहेक सबैमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको हो ।
प्रभावकारी देखिएन बजार अनुगमन
बिहीबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा । सबै सरकारी कार्यालय बन्द भए । सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोली भने अन्य दिनजस्तै अनुगमनका लागि खटियो । बिदाको दिनमा १० वटा टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर ३३ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन ग¥यो ।
चिनी मनोमानी मूल्यमा बिक्री हुँदै आयात अझै अनिश्चित
नेपालीको ठुला चाडपर्व दसैँ, तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको भाउ महँगो हुनु नौलो होइन तर यो पटक त चिनी प्रतिकेजी १५० रुपियाँसम्म पुगेको छ । त्यो पनि सहज रूपमा सबै पसलमा पाइँदैन । एक महिनाअगाडि मात्रै प्रतिकेजी १०० रुपियाँमा कारोबार भएको चिनी अहिले बढेर १५० रुपियाँसम्म पुगेको हो ।
घरेलुु श्रममा विदेश पठाउने तयारी
विगत सात वर्षदेखि घरेलुु श्रममा विदेश पठाउन रोकिएको कार्यलाई सरकारले ‘पाइलट’ परीक्षणका रूपमा खुुलाउने विषयमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा यही साता उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव, श्रमसचिव र विभिन्न १२ देशका राजदूतसँगको छलफलमा सो विषयमा सहमति भएको हो ।
बढाऔँ बालबालिकामा लगानी
बालबालिका देशका कर्णाधार हुन्– धेरै भनिने र सुनिने कथन हो यो । बालबालिकालाई साँच्चिकै देशका कर्णाधार बनाउन लगानी पनि चाहिन्छ तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग बाल अधिकारका पक्ष स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यसरी सर्दा बालबालिकामा हुने लगानी खुम्चिएको अनुभव गरिएको छ । बालबालिकाका लागि पालिकाले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बाल अधिकार नै सङ्कुचित बन्दै गएको छ । त्यही भएर यस वर्ष मनाइने ५९ औँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा नै ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ तय गरी बालबालिकाका लागि लगानी बढाउन पहल थालिएको छ । हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले पछिल्लो पटक तीनै तहका सरकारबाट बा
श्रम गन्तव्य युरोपतर्फ मोड्ने तयारी
सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुलुकको विकल्पमा युरोपतर्फ ‘मोड्ने’ तयारी गरेको छ ।
‘श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था नआओस्’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलाई नेपाली श्रमिकको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने खालका कार्यक्रम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोमबारदेखि सुरु भएको ‘श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र तिनको समाधान’ विषयक दुई दिने छलफललाई मङ्गलबार सम्बोधनका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले विभिन्न प्रकारका समस्यामा परेका कुरा आफूसमक्ष दिनहुँ ठुलो सङ्ख्यामा आउने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा श्रमिकलाई गन्तव्य देशमा अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था नआओस् । श्रमिकलाई सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनुहोस् । यसका लागि सरकारले पूर्ण साथ दिने छ ।”
बेरोजगार बढ्दै रोजगारी घट्दै
मुलुकका बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न भन्दै सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुुने बेरोजगार युुवाको सङ्ख्या बढ्दै जाने तर रोजगारी सिर्जना गर्ने बजे
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी खरिदका लागि महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको भए पनि स्वीकृति नदिएपछि चिनी खरिद अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढ्दै
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित आबद्ध हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा नै स्वरोजगारको आकर्षण उच्च देखिएको छ। २०७९ चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारका लागि कोषमा आबद्ध गराउन थालिएकोमा हालसम्म कोषमा आबद्ध हुनेको झन्डै आधा सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आबद्धता थालेको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोष : वैदेशिक रोजगारीका तीन लाख श्रमिक आबद्ध
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म तीन लाख बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् । चार महिनाअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो सङ्ख्यामा श्रमिक आबद्ध भएका हुन् । यो सङ्ख्या चैत ८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्मको हो ।
